नरेन्द्रकुमार ढकाल,
झापा ।
‘हामी बेस्सरी रुन चाहन्छौ, हामी रुवाई सुन्ने निकाय खोजिरहेका छौं’– माओवादीले बाबुको टाउको काटिदिए पछि न्यायको खोजीमा लागेका इलामका शैलेश भट्टराईले सुनाए । तर यस्तो ठाँउ बनाइदिन दल र नेताहरु तयार भएनन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार पक्षको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा धेरै परिवारले यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । इलामको दक्षिणी गाविस शान्तिपुरमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५६ कात्तिक २४ गते स्थानीय चन्द्रकान्त भट्टराईको (भाइटीका)कै दिन हत्या भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा दुईपटकसम्म गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च समेत भएका भट्टराईलाई माओवादीले निसाना बनाए । परिर्वतनको मुद्दा उठान गरेको माओवादीले व्यक्ति हत्यालाई प्रश्रय दिन आफ्ना बुबाको हत्या गरेको कान्छा छोरा शैलेशको भनाइ छ ।
चाडपर्वको समयमा बुबाको हत्या भएको भन्दै उनले हालसम्म तिहार नमनाएको बताए । उनले भने– देशमा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएर, संघीय संरचना अनुसार निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो तर हामी द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाएका छैनौं । बुबाको हत्या लगत्तै काका बलभद्र भट्टराई पनि माओवादीको निशानामा परे उनको पनि झापाको बुधबारेमा हत्या भयो । भट्टराई परिवारविरुद्ध व्यक्तिगत रिसईबी साँधेर निरन्तर हत्याको श्रृंखला मच्चाएको शैलशले गुनासो गरे । शिक्षा र आर्थिक रुपमा अलिक अगाडि रहेका भट्टराई परिवारमा बारम्बार हत्या हुनु उनीहरुको राजनीतिक आस्था प्रमुख कारक रहेकोे बताइन्छ । बुबाको हत्या भएको ठाउँ देखाउँदै छोरा शैलेशले भने– भट्टराई परिवार राजतन्त्रमा आस्था राख्ने भएकाले माओवादीको आँखाको तारो बन्यो ।
झापा र इलामको सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले शान्तिपुर राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैको सुरक्षित स्थलको रुपमा रहेको थियो । चुरे क्षेत्र भएकाले माओवादीलाई आफ्नो शैन्य गतिविधि गर्न सहज हुन्थ्यो भने शाही नेपाली सेनाले पनि सोही क्षेत्रमा गस्ती बढाउँदा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीयको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन शान्तिपुर गाविसमा मात्रै २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको हाल रोङ गाँउपालिका–१ का वडाध्यक्ष वुद्धिबहादुर ढकालले बताए । उनले भने– सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कतिपय निर्दोष नागरिकको हत्या भयो । तर, राज्य पक्षले यसको छानविनमा ध्यान नदिँदा अझै पनि द्वन्द्वका घाउँ मेटिएको छैन ।
बुबा र काकाको हत्या भएपछि चन्द्रकान्तका जेठा छोरा लोकेन्द्र भट्टराई सरकारी जागिर छाडेर गाउँमै सामान्य जीवन बिताउने सोचका साथ गाउँ फर्किए । उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत थिए । गाउँ फर्किएपछि पनि उनले सहजरुपमा बस्न भने पाएनन् । उनलाई पनि तत्कालीन माओवादीले पटक–पटक दुःख दिएको बताइन्छ । शान्तिपुरमा बस्ने वातावरण नभएपछि लेकेन्द्रले इलामकै जौबारीमा बस्ने निर्णय गरे । तर, त्यहाँ बस्न पनि उनलाई निकै गाह्रो भयो । सशस्त्रको द्वन्द्वको अन्त्य गर्नका लागि २०६२–०६३ सालमा १९ दिनसम्म जनआन्दोलन भयो । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको आव्हानमा भएको जनआन्दोलन पछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला उनै लोकेन्द्रले श्रीमती मायादेवी भट्टराईलाई सुत्केरी गराउन धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगे । श्रीमतीको औषधि किन्न निस्केका लोकेन्द्र २०६४ वैशाख ७ गतेबाट बेपत्ता भए । हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात नै छ । द्वन्द्वको समयमा पटक–पटक माओवादीको निशानामा परेका लोकेन्द्रको माओवादीले नै अपहरण गरेको श्रीमती मायादेवीले दाबी गरिन् । उनले भनिन्– हाम्रो परिवारमाथि माओवादीले शुरुदेखि नै गिद्धे नजर लगाएको थियो । म सुत्केरी बेथाले छटपटिएकै समयमा श्रीमानलाई बेपत्ता बनाए । द्वन्द्वको घाउ अझै पनि नमेटिएको मायादेवी बताउँछिन् । उनले श्रीमान बेपत्ताभएपछि वर्षौसम्म खोजेको र राज्यका सबै निकायमा गएर हारगुहार गर्दा समेत हालसम्म आफ्नो श्रीमानको पत्ता लाग्न नसकेको बताइन् ।
उनी हाल इलाम सदरमुकमा बसेर किराना पसल गरिरहेकी छन् । वेपत्ता भएको १२ वर्षपछि सरकारले स्वतः मृत घोषणा गर्ने गरेको छ । मृत घोषणा गरेसँगै मायादेवीले गत दुई वर्षदेखि एकल महिला भत्ता थाप्दै आएकी छन् । मायादेवीले भनिन्– राज्य भन्छ, शान्ति सम्झौतापछि वेपत्ता भएका नागरिकलाई राहत दिन सकिँदैन । कि मेरो श्रीमानलाई नेपाली नागरिक होइन भन्नु प¥यो कि राज्यले सेवा सुविधा दिनुप¥यो– उनले भनिन् ।
२५ वर्षको उमेरमा तीन सन्तानकी आमा बनेकी मायादेवीले दुःख गरेर छोराछोरीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेकी छिन् । छोरा रोवन भट्टराई अध्ययनको सिलसिलामै अष्ट्रिेलिया पुगेका छन् भने दुई छोरी रेहा र रोजिना कक्षा ११ र ९मा अध्ययनरत् छन् । परिवारमा अनेकौं चुनौति आएपछि आफूले सत्यको बाटो हिँडेकाले अहिले छोराछोरीको सफलताले सन्तुष्टि मिलेको मायादेवीको भनाइ छ ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा इलामबाट वेपत्ता भएकाहरुको खोजबिनमा राज्य पनि लागेको थियो । घटना छानबिन गर्न गठित आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितको घरसम्म पुगेर द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन पनि गरे । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कार्ययोजना तयार गरेर काम गरे पनि अझै द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच विभिन्न समयमा गरी तीनपटकसम्म उजुरी आव्हान गर्दा जम्मा तीन हजार २५७ उजुरी दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । आयोगले प्रत्येक उजुरीलाई प्रारम्भिक कारवाही, प्रारम्भिक छानविन र विस्तृत छानविन गरी तीन चरणमा छानविन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक कारवाहीको चरणमा उजूरीको औचित्य रहे–नरहेको, तथ्ययुक्त आधार भए–नभएको, तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिए–नदिएको, म्यादभित्र उजुरी दर्ता भए–नभएको, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना घटे–नघटेको, द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना घटेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए–नभएको लगायतका कुरा हेर्ने गरेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक छानविनको चरणमा प्रमाण बुझ्ने तथा तिनको घटनासँग सम्वन्ध केलाउने, घटना स्थापित हुने आधार पत्ता लगाउने कार्य गरिएको बताइएको छ । हालसम्म आयोगले उक्त दुई चरणको छानविन कार्य सम्पन्न गरी नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम दुई हजार चार सय ९७ वटा उजुरीलाई विस्तृत छानविनमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
छानविनको दोश्रो चरणको कार्य अन्तर्गत आरोपित व्यक्तिलाई बयान गराउने कार्य सार्वजनिक सुनुवाई कार्य अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको विश्लेषण तथा विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन, सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया लगायतका काम भइरहेको बताइएको छ । आयोगले हाल सातवटै प्रदेशमा चार सदस्यीय छानविन टोली खटाएर काम गरिरहेको आयोगका सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
उनले प्रदेश १मा अझै पनि ५० प्रतिशतले राहत पाउन नसकेकाको भन्दै राहतका लागि आवश्यक छानविनपछि अन्तिरिम राहत वितरणका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । पीडितको पहिचानपछि पीडकको पहिचान गरेर कारबाहीका लागि अदालत समक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ । आयोगले शव उत्खनन्का कामलाई पनि अघि बढाउने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न २०७१ माघ २७ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय सदस्य तथा १ नम्बर प्रदेश संयोजक दामोदर चापागाँईले वेपत्ता नागरिकको खोजीमा राज्यले गर्ने काम गरे पनि द्वन्द्वपछिका वेपत्ता नागरिकको विषयमा केही गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । द्वन्द्वका बेला जिल्लाबाट २१ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । वेपत्ता नागरिकको बारेमा राज्यले ठोस् प्रमाण दिन नसक्दा कानून बमोजिम १२ वर्षपछि स्वतः मृत घोषणा गर्ने गरिएको छ ।
द्वन्द्व सकिए पनि अझै पनि आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको पीडित परिवारले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोगहरु गठन गरे पनि नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन नसक्दा अझै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित बनेका नागरिकको विषयमा ठोस् निर्णय गर्न जरुरी छ । पहुँच पुग्नेहरुले सेवा लिएका छन् भने वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
