नेपालको संविधानले दुई सदनात्मक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमध्ये जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर बनिने प्रतिनिधिसभाभन्दा अप्रत्यक्ष मतद्वारा गठन हुने राष्ट्रिय सभाको बेग्लै महत्व छ । राष्ट्रिय सभामा विशिष्ठ व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहने संविधानको कल्पना अनुसार यसलाई विशिष्ट सेवा गरेका वा योगदान दिएका व्यक्ति सम्मिलित सभा हुने कारणले विद्वत् सभाका रुपमा हेरिन्छ । यसको सदस्य हुने व्यक्ति कुनै दल विशेषको पछि दौडिनेभन्दा राजनीतिक क्षमता, विज्ञता र परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै यो सभाको परिकल्पना गरिएको हुनसक्छ । यस्तै विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सभाले सरकार र राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ र संस्थाको प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ ।
यस्तो पवित्र अपेक्षाले व्यवस्था गरिएको राष्ट्रियसभा पछिल्लो समय निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । उक्त सदनमा पुगेकाहरुको विशिष्ठता, विज्ञता र परिपक्वता अनुभूत गर्न पाइएको छैन । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लोसभा अर्थात् प्रतिनिधिसभामा दलीय प्रभाव, दवाव र आग्रह प्रतिविम्वित हुनसक्छ, तर राष्ट्रियसभा यी सबैबाट अलग, मुक्त र निरपेक्ष रहनु पर्दछ । राष्ट्रिय जीवनका विविध अङ्गहरु शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, कला, कानून, स्वास्थ्य, कुटनीति लगायतका क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति त्यहाँ देखिनु पर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रको राजनीति, अर्थव्यवस्थाका लागि नभइ नहुने तर निर्वाचनमा सहभागी हुन अनिच्छुकहरुलाई राष्ट्रियसभामा सम्मानपूर्वक राखिनु पर्दछ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा सदनका गतिवधि नै अरुचीकर हुन थालेका छन् । अझ प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्चको परमादेशले पुनस्र्थापित गरिदिएपछि त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पूर्वाग्रह साध्ने थलो बनाएको छ । सदन निष्क्रिय छ, उसको व्यापार बन्द छ, जसको असर विद्वत् सभामा पनि परेको छ । त्यहाँ पुगेकाहरुमा पनि देश र जनताभन्दा भ¥याङ बनिएका दलहरु र सेवासुविधाप्रति बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । यस्तोमा स्थायी सदन भनिने राष्ट्रियसभाको प्रत्येक दुई वर्षमा हुने एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसका लागि वर्तमानको गठबन्धन सरकारमा सामेल दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्दै मंगलबार मनोनयन दर्ता गराएका पनि छन्् । दुई वर्षमा पदावधि सकिएका उन्नाइस जना सदस्यहरुका लागि आगामी माघ १२ गते हुने निर्वाचनबाट सम्मानित सभा बन्न सक्ने प्रतिनिधि चयन भए भने यसको गौरवको रक्षा हुन्छ अन्यथा यो सभा पनि निरर्थक नै हुनेछ ।
