नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटकको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग लागेको छ र सो निर्वाचनमा भाग लिन ८० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत गरेका छन् ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा बनको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । स्थानीय स्तरमा हुने सामान्यखालका विवाद मुद्दा मामिला, टुंगो लगाउने काम गर्दछ । स्थानीय स्तरमा गठन भएको न्यायिक समतिले । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अधिकार क्षेत्र तोकी स्थानीय क्षेत्रमा हुने विवाद मुद्दा–मामिलाहरु स्थानीय तहबाटै न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष वा नगरपालिकामा वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित संयोजकसहितको तीन सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ संविधानको धारा २१७ कार्यान्वयन गर्ने कानून हो । संविधानको धारा २२२ बमोजिम गठन भएको गाउँसभाका सदस्यहरू मध्येबाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको तथा धारा २२३ बमोजिम गठन भएको नगरसभाका सदस्यहरू मध्येबाट नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा दुई सदस्यको निर्वाचन गरी न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्रमा हुने सामान्यखालका विवाद मुद्दा मामिला, टुंगो लगाउने गर्छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रूपमा गर्छन् । न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय सरकार हो । नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि लिएर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लहरसँगै आएका अधिकारका नयाँ आयामहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने न्यायिक बिषयसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच पुगोस् भन्न खातिर न्यायिक समितिको गठन भएको पाइन्छ । नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कुनै नागरिकको कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै न्यायिक सेवामा पहुँच स्थापित गर्न न्यायिक समिति गठन भएको हो
जोखिममा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, उमेर समूह आदिको न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन तथा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुने र अदालती न्यायिक प्रक्रिया खर्चिलो र सहज पहुँच हुन नसकिरहेको अवस्था हुँदा आमनागरिकलाई राज्य र शासन प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने वातावरण दिलाउनका लागि पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निकै उपयोगी सावित भएको छ ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी जनताबाटै निर्वाचित व्यक्तिहरु हुने साथै न्यायिक समितिको व्यवहारबाट सजिलो र सहज वातावरणमा सेवाग्राहीलाई आफूमाथि समान व्यवहार भएको महशुस हुने गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्यमा न्यायिक समिति र सेवाग्राही जनताको बीचमा कुनै दूरी भएको महशुस नहुने गरी तथा स्थानीय क्षेत्रका जानकारबाटै स्थानीय क्षेत्रको विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई दिइएको हुन्छ ।
स्थानीय तहले न्याय निरूपण गर्दा आफूले निर्माण गरेको कार्यविधि कानूनको पूर्ण पालना गरी नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको महशुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ । समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कु–प्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो । समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्वअनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।
भेदभावरहित सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशितालाई प्रवद्र्धन गरी त्यसलाई सशक्त पार्नका लागि न्यायिक सक्रियता बढाउन राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सहभागिता तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्न तथा स्थानीय सरकारलाई सफलतातिर डोहो¥याउनका लागि न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यदि न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका कारण अदालतमा मुद्दाको चाप घटेको तथा स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप समेत बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
(गिरी अधिवक्ता हुन् ।)
