आग्रह/पूर्वाग्रह त्याग

0
390

संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरुको अक्षमता हो । यद्यपि सात वटा प्रदेश मध्ये एउटाको मात्रै नामकरण हुन सकेको छैन । शुरुमा अङ्कको आधारमा विभाजन गरिएका प्रदेशहरुले नाम पाइसकेका छन् । त्यस अनुसार ७ नं. प्रदेश सुदूरपश्चिम, ६ नं. कर्णाली र ५ नं. लुम्बिनी प्रदेशका रुपमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । त्यसैगरी ४ नं. प्रदेश गण्डकी, ३ नं. बागमती र २ नं. प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश भइसकेको छ । प्रदेश सरकार बनेको पनि यति लामो भइसक्दा समेत १ नम्बर प्रदेशको नाममा राजनीतिक दलहरुका बीच सहमति हुन नसक्नु दलहरुकै अक्षमता हो । एकल वा बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने विषय टुंगो नलागेर चार वर्षसम्म नामविहीन रहेको यो प्रदेशको नाम जुराउन यतिबेला एकपटक दलहरु फेरि तातेको आभाष भएको छ ।

यसअघि दुईतिहाईको प्रतिनिधित्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले साढे तीन वर्ष नामकरणको टुंगो नलगाई सत्ताबाट बाहिरिनु प¥यो । पार्टीभित्रको विवादका कारण पदमुक्त भएका राईको ठाउँमा आएका भीम आचार्यको कार्यकाल छोटो रह्यो जसका कारण उनको कार्यकालमा नामको विषय प्रदेश सभामा प्रवेश नै हुन पाएन । त्यसपछि संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री त भए तर मूल मुद्दाले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन । प्रदेशको नामका बारेमा सबै राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो अडान र स्वार्थ रहेकाले विवाद नटुंगिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नामकरणको विषय टुंग्याउन भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरु सम्मिलित नामकरण सहजीकरण तथा समन्वय समितिमार्फत् पहल थालेको छ । हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कांग्रेस संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरी चालू अधिवेशनबाटै नामको टुंगो लगाउने सहमति गरेको छ । यसअघि भएको प्रदेश सभाको अधिवेशनमा कोशी, कोचिला, सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान लगायतका नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । पहिचानको कुरा उठाएर प्रदेशको नाममा किचलो राखिरहनु दलहरुको कमजोरी हो । त्यसो त अघिल्लो पाँच विकास क्षेत्र कै आधारमा यसलाई पूर्वाञ्चल कायम गरिए पनि हिमाल पग्लिएर सकिने त होइन ! तर, आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रहले ग्रस्त मानसिकताले यसो हुन दिने छैन । त्यसकारण पनि अघि प्रस्तावित नामहरुभन्दा फरक सुदूर पूर्वी प्रदेशमा सहमति कायम गरिए, दलहरुको साख घट्ने छैन बरु सम्मान झन् बढ्ने छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here