बिर्तामोड।
प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवाखण्डका मुआब्जा प्रभावितहरुले सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने भए दुुई वर्षदेखि रोक्का राखिएको घरजग्गाको क्षतिपूर्तिसहित तत्काल घरजग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।
विभिन्न पाँच सूत्रीय मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रभावितहरुको तर्फबाट रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति प्रदेश १ ले त्यस्तो माग अघि सारेको हो ।
समितिको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाई आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
टोलीले रेल विभागका महानिर्देशक दीपकप्रसाद भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, प्राविधिक सल्लाहकार बलराम मिश्र, राप्रपा महामन्त्री धवलशम्शेर राणाको समेत समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कहिलेदेखि कति जग्गा रोक्का छ ?
१२६.७५ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २४ गते झापा र जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बरलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयहरु मार्फत सम्र्पूण जग्गा रोक्का गरियो । रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालय मार्फत हालसम्म झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ ।
हालको अवस्था यस्तो छ :
प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घरजग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङ जिल्लामा डिमार्केशनको काम बाँकी छ । डिमार्केशन गरिएका जग्गामा कंक्रिट पिल्लर राख्ने काम समेत सम्पन्न भएको छ ।
जोतभोग र भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिल्लरका कारण भोगचलन गर्न नै अप्ठ्यारो परेको छ । कतिपय भोगचलन गरिएको कित्ता नम्बर र सरकारले सूचनामा उल्लेख गरिएको कित्ताहरु फरक भएको र अझै पनि रेलमार्गमा पर्ने जग्गाका केही कित्ताहरु अध्यावधिक गर्न छुट हुन गएको छ । रेलवे प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाबाहेक सोही कित्ताका अन्य जग्गाहरु समेत अनावश्यक रुपमा रोक्का गरिएको छ ।
जग्गा रोक्काको असर कस्तो छ ?
दुई बर्षदेखि घर जग्गा रोक्का भएका कारण प्रभावितहरु आफ्नै सम्पत्तिमा बन्दक भएका छन् । जसका कारण जग्गाको किनबेच, अंशबण्डा, दाइजो बकस, स्वमित्व हस्तान्तरण, वित्तीय बैंकिङ कारोबारबाट रेलवे प्रभावितहरु पूर्णरुपमा वञ्चित छन् ।
पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घरजग्गा एक्कासी रोक्का हुँदा मानसिक रुपमा पर्ने असर त छँदैछ, त्यसमाथि दैनिक जिविकोपार्जनका लागि गर्नुपर्ने व्यवहार ठप्प भएको छ भने परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहाबारी, काजकिरिया लगायतमा हुने ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत लामो समयदेखि घरजग्गा नै रोक्का भएका कारण थप समस्या भएको छ । रेलवे परियोजनाका कारण घरजग्गा रोक्का गरेपछि दैनिक व्यवहार नै सम्हाल्न नसक्दा प्रभावित परिवारका सदस्यले आत्महत्या समेत गरेको विकराल समस्या देखापरेको छ ।
प्रभावितहरुका माग के–के हुन् ?
१) प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको भनिएको जग्गाको मुआब्जाको दररेट तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
२) चलनचल्तीको मूल्यको आधारमा रेलवे प्रभावित क्षेत्रका घरजग्गा, लिगलगापातको मुआब्जा चालू आर्थिक बर्ष (२०७८÷०७९)मा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३) रेलवे विभागले गर्नुपर्ने जग्गाको अध्यावधिक, डिमार्केशन र स्थायी पिल्लर राख्ने काम बाँकी भएका स्थानमा तत्काल सम्पन्न गरियोस् ।
४) नेपाल सरकारले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए दुई बर्षदेखि रेलवे परियोजनाका नाममा रोक्का राखिएका जग्गाको उचित क्षतिपूर्तीसहित तत्काल पूर्णरुपमा फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
५) रेलवे प्रवाभितहरुको उचित मागलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय दलका शीर्षस्थ नेतृत्वबाट सकरात्मक पहल गरी सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गर्दछौं ।
प्रतिनिधि मण्डल
समितिको तर्फबाट अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल समस्या समाधानको पहलका लागि काठमाडौं गएको थियो । गत असार १ देखि ४ गतेसम्म टोलीले सरकारसहित मुख्य राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
टोलीमा उपाध्यक्ष सुशिल साह, रमेश दाहाल र ओमकृष्ण विमली, महासचिव रञ्जीत प्रसाई, सचिव ज्ञानेन्द्र निरौला, सदस्य विश्वराज न्यौपाने र राजन शर्मा सहभागी थिए । समस्या समाधानका लागि संवाद समूहको संयोजनमा भएको सरोकारवालाहरु बीचको बैठकको निष्कर्ष र निर्णय बमोजिम उक्त टोलीले सरकारसहित मुख्य राजनीतिक दलहरु समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
