अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षअघि नै स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय सरकारको काम कारवाही, गतिविधि, ठेक्का, राजश्व संकलन प्राकृतिक एवम् नदीजन्य सामग्रीको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी निर्णय गरेको घटना सार्वजनिक भइरहे । तर, त्यस्ता समाचार, तथ्य एवम् प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कानमा बतास लागेन । आयोगमा परेका उजुरीहरुको अनुसन्धान गर्ने क्रममा योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा प्रवाह, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन आएको थियो । त्यसो त जसले दायित्व निर्वाह फरक र प्रभावकारी ढंगले गर्न खोज्छ, त्यहाँ केही विवादहरु त आउँछन् नै । तर, आएका विवाद, आलोचना र टिप्पणीहरुको अन्तर्य खोज्न सकिएन भने प्रणालीको सुदूर भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
यस्तै विवाद देखिएको छ, झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको विषयमा । झापा गाउँपालिका मात्र त्यस्तो होइन जहाँ सरकारी खर्चको विवरण राख्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत नगराएको होस् । विगतमा पनि राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित स्थानीय तहले आफूखुशी सुरक्षा भत्ता थप गरेर दिइँदै आएका छन् । अर्थात् झापा गापाले ८४ वर्ष माथिकालाई राज्यले प्रदान गर्ने भत्तामा छ हजार थप गरेर मासिक भत्ता वितरण गरेको समाचार छ । राज्यकोषलाई मनलाग्दी बाँडफाड गर्न, वितरण गर्न रोक लगाउँदै महालेखाले निर्देशन गरे पनि त्यसको सुनुवाई भइरहेको छैन । स्थानीय तह स्वायत्त छन्÷हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई टेकेर सरकारकै अङ्गले कानूनको विरुद्ध गतिविधि गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी ऊ जस्तै अरु पालिकाहरुले पनि विकास निर्माणका काममा वेरीतसँग खर्च गरेको पाइएको छ । आफू अनुकूलका योजनाहरु निर्माण गरी व्यक्ति एवम् दलीय स्वार्थ अनुरुप बजेट विनियोजन गर्ने, सरकारको निर्देशन विपरीत कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति गर्ने र आफूखुशी तलब भत्ता दिने जस्ता लोकप्रियता र निर्वाचनमुखी गतिविधि गर्नु कानून विपरीतको कार्य हो ।
झापा गाउँपालिका प्रतिनिधि मात्रै हो । देशभरका अधिकांश पालिकाहरु यसैगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । व्यक्तिगत सेवासुविधादेखि इन्धनको दुरुपयोग, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविरुद्धका काम सामान्य जस्तै भइरहेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनका नाममा शिक्षक नियुक्ति, तलबभत्ता वितरण, पुरस्कार एवम् प्रोत्साहन भत्ताका नाममा आफू निकटलाई खुसी पार्ने गतिविधि निर्धक्क भइरहेका छन् । स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गर्ने, बढी पेश्की दिने, बढी भुक्तानी दिने, कर बिजक संशोधन तथा थपघट गरिएको जस्ता थुप्रै अनियमित कार्य भइरहँदा पनि त्यसलाई रोक्न सकिएन भने परिणाम परिवर्तनको पक्षमा हुने छैन । केवल लोकप्रियता र स्वार्थका लागि गरिने कार्य अन्ततः समाजको विपक्षमा हुन्छ, देशकै लागि घातक हुन्छ बिर्सनु हुँदैन ।
