नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपाल अब समाजवाद उन्मुख हुने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि समाजवादका आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राजनीतिक र आर्थिक नीति तयार गर्ने र लागू गर्ने आफ्ना सङ्कल्पपत्र र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर, सरकारी लगानी रहेका उद्योगहरू आधाभन्दा बढी कौडीको मोलमा निजी क्षेत्रमा बिक्री भइसकेका छन् भने कतिपय आर्थिक, व्यवस्थापकीय र सरकारी नीतिको कमजोरीका कारण बन्द भइसकेका छन् । कतिपय उद्योगहरू अत्यन्तै धीमा गतिमा घस्रिन बाध्य छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरले सबभन्दा बढी कडा आलोचना गरिने तत्कालीन राजा महेन्द्रको दूरदृष्टि, सक्रिय पहल र समन्वयमा पञ्चायतकालमा नेपालमा तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी लगानीका उद्योगधन्दा, निगम र प्राधिकरणहरू बने । मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगलाई बुद्धिमतापूर्वक पारदर्शी ढंगले मुलुकका लागि सदुपयोग गर्दै खोलिएका उद्योगधन्दाले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा इतिहासमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योग, कलकारखाना चलाउन स्पष्ट सरकारी नीति छैन । सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, जगेर्ना गर्ने र प्रबद्र्धन गर्दै अघि बढाउने दायित्व राज्यको हो । यसमा दोधारमा पर्नु वा निजी क्षेत्रको दबाबमा पर्नु आवश्यक छैन । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयमै राज्यभन्दा धेरै निजी क्षेत्र प्रभावी बन्दै गएको छ । सेवाभन्दा पनि व्यापारीकरण गरिएकाले निजी क्षेत्रको सेवा लिँदा जनता चरम मारमा परेका छन् । बन्द भइसकेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता त आउँछ र यसपटक पनि बजेट भाषणमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग र कलकारखानालाई पुनर्जीवन दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर यो कुरा सार्वजनिक खपतका लागि हो । जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि यो कुरा बोलिएको किन भन्न सकिन्छ भने राजनीतिक नेता आफूले बोलेको कुरामा कहिल्यै गम्भीर छैनन् । सरकारी स्वामित्वका चुरोट, छालाजुत्ता, सिमेन्ट, कपडा आदि उद्योग कलकारखाना चलाउने हो भने नेपालमा ठूलो बजार छ, तर राज्य उदासीन छ ।
उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु स्वागतयोग्य छ । यसले रोजगारी र राजस्व सिर्जना गर्छ भने आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । मुखले सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः जागृत गर्ने भन्ने तर कार्यान्वयनको लागि सिन्को नभाँच्ने कुरा हुँदै आएको छ । जनतालाई अमूर्त सपना देखाउने र चुनावमा मत बटुल्ने मात्र काम भएको छ । विगतमा सरकारी उद्योग धन्दामा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो– कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइए । भार थाम्नै नसकेर उद्योग कलकारखाना थला परे । विगतका कमी–कमजोरीको निर्मम समीक्षा गरेर नयाँ सोच, नयाँ योजना र नयाँ ढाँचा तयार गरेर मात्र उद्योग खोल्न आवश्यक छ । भाषणलाई जनप्रिय बनाउन मात्रै राज्य लगानीका उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गर्नुभन्दा व्यवहारमा नै इमान्दारितापूर्वक काम गर्नु राम्रो हो ।
