झापा ।
दमक नगरपालिकाको वेरुजु रकम आठ करोडभन्दा बढी रहेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यो नगरमा कूल रकमको २ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम वेरुजु छ ।
दमक नगरपालिकाको कूल बजेट मध्येको ८ करोड ३४ लाख १४ हजार रुपैयाँ वेरुजु देखिएको हो । अझ दायित्व सरेको रकम १० करोडभन्दा बढी छ । अर्थात नगरको घाटा बजेट १० करोडभन्दा बढी देखिएको छ । नेपालमा घाटा बजेटको अभ्यास नभएकाले यो रकमलाई घाटा बजेट भनिँदैन ।
तर, यथार्थमा दमक नगरपालिकाको घाटा बजेट १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि रहेको नगरका एक कर्मचारीले बताएका छन् । उनले भने अघिल्ला बर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दमकमा बजेट घाटा घटेर गएको छ । तर, पनि झापाका अन्य नगरको तुलनामा दमकमा बजेट घाटा धेरै छ ।
दमक नगरपालिकामा सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशि राईले बताए । महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु धेरै देखाएको छ, तर यथार्थमा त्यो होइन– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने । तर, दमकमा मात्र होइन अन्य स्थानीय तहसहितका सबै कार्यालयमा वेरुजुको अवस्था उस्तै छ । सबै कार्यालयमा सैद्धान्तिक बेरुजु बढी देखिने गरेको छ । दमक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का लागि असार १०मै सम्पन्न नगरसभामा बजेट पेश गरेपनि सो बजेट एक महिना वितिसक्दा समेत पास हुन सकेको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगरका रुपमा परिचित दमक नगरपालिकामा यसैपनि अन्य नगरको तुलनामा धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारबाट नै यो नगरमा विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालित छन् । त्यसमाथि नगरले समेत वहुवर्षीय विभिन्न आयोजना सञ्चालन गरेको छ । नगरले सञ्चालन गरेका वहुवर्षीय आयोजनाका कारण समेत यो नगरमा बजेट घाटा बढी देखिएको बताइएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम,गरिदैन गुणस्तर परीक्षण
दमक नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका कामको गुणस्तर जाँच नगरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ९ (२) मा लागत अनुमान तयार गर्दा गुणस्तर परीक्षणसमेत छुट्टै आइटम बनाई अनुगमनमा समावेश गर्नु पर्ने र नियम ११(१)मा गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्तामार्फत गरिएको कामको निर्माण कार्यको अनुगमनमा गुणस्तर परीक्षणको आइटम समावेश गरिएको, खर्च दावी नभएको र उपभोक्ता समितिमार्फत वा निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री लगायत निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नहुने गरेको महालेखाले २०७८ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लाभग्राहीको छनौटको आधार स्पष्ट छैन
दमक नगरपालिकाले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा समावेश गरेका मध्ये लाभग्राहीको छनौट प्रक्रियाको तथ्याङ्क यकिन नगरेको महालेखाले जनाएकोछ ।
सुरक्षित आवास कार्यक्रममार्फत दमकका ३९ परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरिएको थियो । १३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लागतमा नगरले घर निर्माण गर्दै विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर, लाभग्राहीको छनौटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
डोर हाजिरी फर्मबाट खर्च
स्थानीय तहमा सूचीकृत वेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामुदायिक पूर्वाधारहरुको विकासमार्फत नागरिकको जीवन यापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यस अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरुमा सडक नाला, मोटरवाटो निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी दमकमा २७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६को दफा २१ (१) बमोजिम पारिश्रमिकको ज्याला भुक्तानी पालिकाले सम्वन्धित रोजगार उपभोक्ता समितिको निवेदन र हाजिरी विवरण तथा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा सम्वन्धित वडाध्यक्षको सिफारिस बमोजिम वैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दमक नगरपालिकाले त्यो नगरी डोर हाजिरी फारमबाट खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
