
हाम्रो मित्र राष्ट्र श्रीलंका केही समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उसले आफूलाई टाट पल्टिएको पनि घोषणा ग¥यो । तर, यति भएर पनि असफल राष्ट्र भइसकेको छैन । हुने चरणमा छ ।
एउटै राजापाक्षे परिवारको सत्तामा हाली–मुहाली, विदेश नीतिमा राख्न नसकेको सन्तुलन, गलत अर्थ नीति, एमसीसी फिर्ता, नेता र सत्तासीनहरुले गरेको भ्रष्टाचार, अपारदर्शी प्रशासन, जनतासँग टाढिएको सत्ता आदिले श्रीलंका घोर संकटमा जाकिएको हो ।
श्रीलंकालाई यस किसिमको घोर संकटमा पु¥याउन गोटाबाया राजपाक्षेसहितको राजापाक्षे परिवार नै मुख्य कारक हो भनेर आमजनता विद्रोहमा उत्रिएर राष्ट्रपति पनि रहेका गोटबाया राजापाक्षेलाई देशबाट भगाए ।
अहिले गोटाबबाया सिंगापुरमा अस्थायी शरण लिएर बसेका छन् । उनले सत्ता छाड्नु केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका रनिल विक्रमासिंघे अहिले संसदबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति भएका छन् । उनले देशलाई संकटबाट मुक्त पार्छन् वा आफैं मुक्त हुन्छन् अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, कुनै अनहोनी भएन भने अबको दुई बर्ष विक्रमासिंघेकै हातमा श्रीलंका आएको छ । विक्रामसिंघे राष्ट्रपति भएपछि जनताको आन्दोलन शिथिल भएको छ । तर, श्रीलंकामा आर्थिक संकट यथावत छ । केही प्रयास थालिए पनि त्यसको परिणाम आउन जनताले पनि पर्खनैपर्ने भएको छ ।
टाट पल्टिनु भनेको के हो ?
धेरैलाई थाह नहुन सक्छ टाट पल्टिनुको अर्थ । हाम्रो समाजमा प्राचीनकालदेखि नै खासगरी पूर्वीय जीवनपद्धतिमा जुवा खेल्नु, खेलाउनु सामान्य कुरा हो । तर, समाजले जुवा खेल्नुलाई कहिल्यै राम्रो मानेन । भनिन्छ जुवा कभि न हुआ । जुवाले कहिल्यै राम्रो गर्दैन । तर पनि जुवा समाजको अंग नै थियो, अझै छ ।
नेपालमा राणा शासन शुरु भएपछि राणाहरु त जुवा खेल्थे नै । अरुलाई पनि जुवा खेल्ने छुट थियो । तर, जुवा राम्रो नभएकोले समाज सुधारको शुरुवात गर्ने राणाहरुले शायद चन्द्र शम्शेरले हुनुपर्छ जुवालाई तिहारका पाँच दिन अर्थात् यमपंचकमा मात्र बैधानिक ढंगले खेल्ने छुट दिए । अरु समय खेल्न नपाइने बनाइयो । तर, पाँच दिन यमपंचकमा जुवा खुल्यो भनेर खुल्ला ठाउँमै खेल्न थालेर कानून मान्न थालियो । अरु बेला बन्देज भए पनि लुकिछिपी जुवा खेलेर कानूनको उल्लंघन गर्ने काम जारी रह्यो । अहिले पनि कानून उल्लंघन गर्ने काम जारी नै छ । अहिले त क्यासिनोको नामबाट विदेशीलाई जुवा खेल्न दिइने गरिन्छ ।

जे होस त्यसरी जुवा खेल्दा भुइँमा दरी, राडी वा अन्य केही ओछ्याएर बसिन्थ्यो । किनकि जुवा खेल्न कौडा हान्नु पर्छ । कौडा १६ वटा हुन्छन् । ती छरिन्छन् । त्यसैले भुइँ नै जुवा खेल्ने उपयुक्त स्थान हो । जुवामा चार दाउ हुन्छन् । दाउ लिएर बस्नेले खेल्ने पैसा र जितेका पैसा आफू बसेको बिछ्यौना मुनि घुसार्छ सजिलोका लागि । जब खेल्दै जान्छ र हार्दै जान्छ उसले बिछ्यौना मुनी राखेको पैसा सकिन्छ अनि उसलाई कौडा समात्नेले दाउँमा पैसा थापभन्दा उसले बिछ्यौना उठाएर हेर्छ । त्यहाँ पैसा नभएपछि ऊ टाट पल्टिएको घोषित हुन्छ । जुवा खेल्दा हालिने बिछ्यौनालाई टाट भनिन्छ । त्यसलाई पल्टाउँदा पनि पैसा नभएपछि ऊ टाट पल्टिएको वा पैसा सकिएको घोषित हुन्छ र उसलाई दाउमा बस्न दिइन्न ।
समानता
नेपाल र श्रीलंकाबीचका समानता भनेको प्रमुख दलका नेताका परिवारको सत्तामा हाली–मुहाली, विदेश नीतिमा राख्न नसकेको सन्तुलन, गलत अर्थ नीति, नेता र सत्तासिनहरुले गरेको भ्रष्टाचार, अपारदर्शी प्रशासन, जनतासँग टाढिँदै गएको सत्ता, कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको रणनीतिभन्दा आयात बढाउने नीति हाबी, देशभित्रै रोजगारी वृद्धिभन्दा युवालाई विदेश खेद्ने नीति अगाडि आदि–आदि थुप्रै कुरा छन् ।
यस्तै नीति र व्यवहार सत्ताधारी र खबरदारी गर्ने प्रतिक्षले गरिरहने हो भने नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर शून्यमा आउने, आयात बढ्दै गएर व्यापार घाटा थामि नसक्नु हुने, देशभित्रका उद्योगहरु बन्द हुँदै जाने, युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दै जाने, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल नरोकिने अवस्थाले नेपाल पनि चरम आर्थिक संकटमा पुग्नेछ ।
यो कुनै आशंका होइन, वास्तविकता हो । सत्यको नजिकको कुरा हो । चेतावनी होइन । सुधार गर्न सकिने अवस्था विद्यमान भएकाले सुधारिएर देशलाई बचाउन लाग्नु पर्छ भन्ने कुराको बहस हो । पंक्तिकार श्रीलंकालाई टाट पल्टिएकोले हाम्रो पनि त्यस्तै हालत हुन्छ भनेर होच्याउन चाहँदैन । तर, श्रीलंकाको उदाहरण भने दिन चाहन्छ ।
फरक
नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्लालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी आफ्ना लागि आवश्यक छ भनेर पास ग¥यो । तर, श्रीलंकाले एमसीसी आवश्यक छैन भनेर फिर्ता ग¥यो ।
नेपालाई फाइदा र श्रीलंकालाई बेफाइदा :
एमसीसी नेपाललाई देउ भनेर नेपालले नै १० बर्षअघि नै मागेको थियो । अमेरिकाले दिन्छु लैजा भनेपछि सरकार परिवर्तनसँगै चलखेल भए । विवाद भयो । बहस भयो । लिने नलिने कुरा आयो । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएकोले यसमा अप्रत्यक्षरुपमा अमेरिकी सेनाको नेपाल प्रवेश हुन्छ भनेर चर्चा गरियो ।
यस्ता विवाद र बहसले पछि आउने सरकार अपजस आइलाग्छ भनेर पन्छिँदै गए । तर, प्रमुख दल नेपाली कंग्रेस र एमाले एमसीसीको विरोधमा थिएनन् र केही समयअघि नेपालको संसदले अनुमोदन ग¥यो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साख बचायो, विश्वास बचायो । एउटा सरकारले माग्ने अर्कोले गलत छ भनेर फिर्ता गर्ने हो भने कुनै पनि विदेशी सरकारले नेपाललाई विश्वास गर्दैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । तब नेपाल जस्तो वदेशिक सहायता र लगानीमा निर्भर हुन थालेको देशको के हविगत हुन्छ ।
श्रीलंकाले पहिला एमसीसी पाउँ भनेर माग्यो । पछि आएको राजापाक्षे परिवार चीनसँग नजिकिँदै गयो अनि उसले विज्ञ टोली गठन गरेर राय माग्यो उनीहरुले श्रीलंकाको हितमा छैन भनेर रिपोर्ट दिए । श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता ग¥यो । उसले अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमायो । एकातिर अमेरिकाविरुद्ध चीनतिर लहसिनु र अर्कातिर एमसीसी फिर्ता गर्नु जस्ता गल्तीले श्रीलंकामा आइरहेका पश्चिमा अनुदान सहयोग घट्न थाले । ऋण रोकिए । दिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता माग्न थालियो ।
यस मौकामा चीनले पनि सहयोग बढाएर श्रीलंकालाई बचाउने काम गरेन । उल्टै टाट पल्टियो भने आफ्नो ऋण पनि डुब्ला भनेर उसले पनि ऋणको साँवा ब्याज फिर्ताका लागि ताकेता गर्न थाल्यो । ताकेता गरेकोग¥यै गरेर उसको पैसा ताने । एडिबी र विश्व बैंक दुबैले पनि पत्याएनन् । न सहुलियत दिए न समय नै दिए ।
यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने देशले बाँकी पत्याउन छाडे । मुख्य आयस्रोत पर्यटक नै भएको श्रीलंकामा कोरोनाले पर्यटक शून्य भएपछि विदेशी मुद्रा आउन छाड्यो । श्रीलंकालाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेपछि उसका लागि टाट पल्टिनु बाहेक अरु विकल्प थिएन ।
नेपालको बाटो :
नेपाल अझै डुबिसकेको छैन । विलासिताका सामान आयात गरेर विदेशी मुद्रा खर्च गर्न दिनुहुन्न । विदेशबाट डलर आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । डलर बोकेर आउनेलाई दुरुत्साहन होइन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न दिने र पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आउने सहज वातावरण कानूनमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि सहज गरिदनुपर्छ । पर्यटकलाई सहजै आउन दिने नीतिमात्र होइन व्यवहार पनि हुनुपर्छ । विमान स्थलदेखि नै उनीहरुलाई सहज हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ताकि उनीहरुले अरुलाई यो सहजताको प्रचार गरुन् ।
पछिल्लो नागरिकता विधेयकमा संशोधन गरी एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर असल र राम्रो काम यस सरकारले गरेको छ । यसबाट पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने बाटो खुल्न थाल्छन् । भारतबाट नेपाल आउनेले बोकेका पाँच सय र दुई हजार दरका नोट आउन दिनुपर्छ । त्यो नीति नबनाउने हो भने कसरी भारु नेपाल भित्रन्छ । जब कि अघोषितरुपमा सीमान्त क्षेत्रमा उभिएर भारु पैसा साट्नेले त्यस्ता नोट चलाइरहेकै छन् । मनी एक्सचेन्जरहरुले पनि पाँच सय र दुई हजार दरका नोट साटिरहेकै छन् ।
सरकारी बंैकहरुले सटही दर केही बढाएर राजश्व संकलन बढाउन सक्छ । कृषि उत्पादन बढाउने नीतिले मात्र हुँदैन नीति कार्यान्वनका काम र उपाय पनि गरी वास्तवमै उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने काम गर्नुपर्छ यस्तौ नीति नै संकटबाट बच्ने र बचाउने मूल उपाय हो । अरु धेरै उपाय छन् । सम्झनेहरुले क्रमशः थपेर बुझ्नु होला । आज यति नै ।

























