लोकतन्त्र र निर्वाचन एकअर्काका पर्याय हुन् । अर्थशास्त्रमा मुद्रा, विज्ञानमा आगो, मेसिनमा पाङ्ग्राले जस्तै प्रजातन्त्रमा निर्वाचनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । निर्वाचन भन्नाले आफूलाई मन परेको व्यक्ति चुन्न पाउने अधिकार हो । कुनै समय जब म विद्यालय स्तरको विद्यार्थी थिएँ र त्यसबेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था विद्यमान थियो र मलाई पढाउने गुरुहरुले प्रसंगबस प्रजातन्त्रको विषयमा कुरा उठ्दा, प्रजातन्त्रमा दलहरु हुन्छन् र आवधिक निर्वाचन हुन्छ ।
एउटा दलले राम्ररी काम गर्न सकेन भने अथवा आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सकेन भने अर्को निर्वाचनमा सो दल स्वतः पराजित हुन सक्छ र अर्को दल सत्तामा आउँछ । यसकारणले दलहरुले जनताका लागि काम गर्छन् । व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार बनाउँछ । दोस्रो, तेस्रो दलहरु विपक्षको भूमिकामा रहन्छन्, सरकारलाई खबरदारी गर्छन् भनेर पढाउनु भयो, मलाई यस्तो सुन्दा, पढ्दा नेपालमा कहिले बहुदलीय प्रजातन्त्र आउला र हामी पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको भरपुर उपयोग गरेर राष्ट्र विकास गर्न सक्छौं होला जस्तो लाग्थ्यो । विकासको बाधक त पञ्चायती व्यवस्था नै रहेछ भन्ने सधैँ लागीरहन्थ्यो ।
यतिमात्र होइन, समय–समयमा त्यसबेलामा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता, संघर्ष आदि सुन्दा त पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र नभए देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन मात्र होइन विकासको मूल फुट्ने रहेछ जस्तो लाग्थ्यो । प्रजातन्त्रको विशेषताहरु मध्ये आवधिक निर्वाचनले मलाई धेरै आकर्षण गरेको थियो । यसर्थ, कि एउटा दलले काम गर्न नसके अर्को दललाई भोट हाल्न पाइने रहेछ । यसरी समय–समयमा आवश्यकता अनुसार नयाँ दलहरुलाई सत्तामा पु¥याउन पाइन्छ र त्यस्ता दलहरुले जनताको मन जित्नका लागि इमान्दारीतापूर्वक काम गर्नेछन् भन्ने लाग्दथ्यो ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो, देशमा दलहरु खुले र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुन शुरु भयो । तर, निर्वाचनका कुराहरुमा मैले सोचेको भन्दा ठीक १८० डिग्री अन्तर भयो । यस पछाडिका निर्वाचनमा भएका कुराहरु मैले धेरै ब्याख्या गरिरहनु पर्दैन, समाज र राजनीतिक क्षेत्रमा थोरै चासो लिने र निर्वाचनमा पटक–पटक भाग लिने नागरिकहरुलाई धेरै थाहा छ । यहाँ केही प्रश्नहरू उठ्छ– दल छानिरहेका छौं ? के अहिले व्यवस्थापिका–संसदमा निर्वाचित भएका सबै दलका नेता–कार्यकर्ताहरु जनताले मन पराएर, निर्वाचनको लाइनमा बसेर नागरिकहरूले मनैदेखि छानेका जनप्रतिनिधिहरु हुन् ? थुप्रै राजनीतिक दलका उपल्लो तहमा बसेर काम गर्ने नेताहरु २०४८ सालदेखि हालसम्म निर्वाचित भएर रहिरहनु भएको छ ।
शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, रामचन्द्र पौड्याल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, बामदेव गौतम लगायत धेरै नेताहरु लामो समयदेखि व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ, एकपटक पराजित हुनुभएको होला । तर, जे होस् लामो समयदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, निर्वाचित हुनुहुन्छ । उहाँहरु साँच्चै राम्रो काम गरेर नेतृत्वमा रहिरहनु भएको हो त ? २०४६ सालभन्दा अगाडि हामीले हामी नागरिक हुन सकेनौं, हामी जनता भयौं भन्यौं र प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष ग¥यौं र २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पनि भयो । तर, २०४६ साल पछाडि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि भने हामी जनताबाट झन् कार्यकर्ता पो भयौं । आफ्नो दलको बिरुद्ध एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने, दलले प्रस्तुत गरेका विचारहरुलाई र कमिकमजोरीहरुलाई कति पनि केलाउन नसक्ने, निर्वाचनमा आफ्नो दलले जसरी भए पनि बहुमत ल्याउनै पर्ने । दलका नेताहरूप्रति अत्यन्तै अनुग्राही, दलका नेताहरुले गरेका हरेक कामहरूलाई आदर्श मान्नुपर्ने । भलै त्यसमा थुप्रै कमी–कमजोरी हुन् ।
त्यस्तै दलका नेताले बोलेको कुरालाई आदर्श वाक्य मान्नुपर्ने भलै आफ्नो नेताले गलत कुरा गरिरहेका हुन् । विपक्षी दलका विचारहरुलाई आलोचना गर्नैपर्ने, विपक्षी दलप्रति कृतघ्न हुनैपर्ने, जस्ता व्यवहारहरूले हामी झन् पराधीन कार्यकर्ता पो भयौं । देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्न सक्छ कि भनेर आवधिक निर्वाचनमा फरक–फरक प्रकारका दलहरुलाई भोट दिने त हामी कल्पना पनि गर्न सक्न छोड्यौं । पटक–पटक दल फेर्ने अडान नभएको कार्यकर्ताको रुपमा हामी दरिन सक्छौं र आवश्यक परेको बेला हामीलाई कसैले पनि सहयोग गर्ने छैनन् । राज्यले गर्छ न कुनै दलले नै । जब कि दलको सहयोग बिना न राज्यले दिने सुविधा नै पाउन सकिन्छ न कानूनी हक–अधिकार नै उपयोग गर्न पाइन्छ । सम्पूर्ण राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा दलहरूले आफ्नो मातहतमा राखेका देखिन्छ ।
निर्वाचन त आजभोलि पैसा, प्रसाशन, शक्ति, गठजोड आदि जस्ता कोठाभित्र बसेर गरिने विकृत क्रियाकलापहरूले निर्धारण गर्छ, जनताको मत त गौण हुने गर्दछ । यसकारण थुप्रै उदाहरणहरु पेश गर्न सकिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्डले जितेको सिराहाको निर्वाचनको कुरा होस् वा आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको स्थानीय निर्वाचनको क्रममा चितवन उपमहानगरपालिकामा होस् वा अरु धेरै ठाउँमा हामीले खोजी गरौं भने जनताको मतभन्दा अरु विभिन्न कुराहरुले हारजीत भएको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी अब आउने निर्वाचनहरुमा नागरिकहरुले यस्ता सत्य कुराहरु बुझेर, मनन गरेर, निर्वाचन भनेको जनताको मतपरिणाम हो भन्ने मनन गरेर, आफूलाई मनपर्ने, देश र जनतालाई निःस्वार्थ सेवा गर्ने पार्टी तथा व्यक्तिहरुलाई छान्नुपर्छ । र, निर्वाचनको यथार्थ आत्मालाई बचाएर राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यो नै प्रजातन्त्रप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो ।
