प्रदेश नम्बर १ को नामकरणको विषय आकाशको फल सरल भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई आफैंले आफ्नो बाहेकको प्रदेशको नाम संसदमा प्रवेश गराइए संसद नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिर्तामोडमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले पहिचानबिनाको नामकरणमा आफू असहमत रहेको भन्दै त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । प्रदेश सभाको समयावधि सकिन अब लगभग दुई महिना बाँकी छ । अहिलेसम्ममा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पाइसक्यो तर कसैले पनि नामकरणको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । वि.सं. २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका एमालेका शेरधर राईले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि नामकरणको विषय टुंग्याउने पहल नगरेको आरोप छ । संसदमा एमालेको उनन्चालीस, नेपाली कांग्रेसको एक्काइस, माओवादी केन्द्रको पन्ध्र, एकीकृत समाजवादीको दश र जसपाको तीन सांसद छन् ।
राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेपछि नामकरणको मुद्दा ओझेलमै रह्यो । अबको दुई महिना पनि यत्तिकै बित्ने भएकाले प्रदेश संसद र सांसदहरुमाथिको राज्यकोषको प्रयोग ‘बालुवामा हालेको पानी’ सरह बन्ने निश्चित छ । एमालेले कोशी, कांग्रेसले सप्तकोशी, एकीकृत समाजवादी र माओवादी किरात प्रदेशको अडानमा छन् भने त्यही दलभित्र पनि नामका विषयमा एकरुपता छैन । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा हरेक पटक प्रदेश नामकरणको विषय प्राथमिकतामा रह्यो तर त्यसलाई अघि बढाउनेतर्फ सरकार नै गम्भीर बनेन । त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने नै प्रमुख विषयमा जिम्मेवार र गम्भीर नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
देशका अन्य प्रदेशहरु नामकरणको मुद्दा टुंग्याएर अन्य प्राथमिकतालाई अघि बढाउन लागेका छन् । तर, प्रदेश नम्बर १ को सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’को अडानमा हुनु प्रदेशबासीको दुर्भाग्य हो । नामकरणको विषय संवाद, छलफल र अन्तरक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा संसद नै बन्द गर्ने धम्की दिनु मुख्यमन्त्रीको अमर्यादित अभिव्यक्ति हो । मुखियाले नीति, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा र निष्ठाको बाटो बिराउने हो भने गाउँलेको ‘हविगत’ हुने स्पष्ट छ । तसर्थ, आसन्न निर्वाचनमा मतदाताले नै विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । दलीय मोह, लोभ र चिप्ला कुराबाट अलग समाज, राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उन्नयनमा सहयोगी सुपात्रको चयन गर्न नसकिए हाम्रो भविष्य झनै अन्योलग्रस्त बन्नेछ ।
