स्थानीय तहले मापदण्ड विपरीत करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गरी वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै दुई सय चौसठ्ठी पालिकाले मापदण्ड मिचेर नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । त्यही आर्थिक वर्षमा देशभरका पालिकाले करार कर्मचारीका लागि छ अर्ब चौतीस करोडभन्दा बढी भुक्तान गरेको जनाइएको छ । यसरी भुक्तान गरिएको रुपैयाँ महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु ठहर गरेको छ, तर त्यस्तो बेरुजु रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु बाहेक महालेखा र स्थानीय सरकारले के पहल र अग्रसरता देखायो त्यो सतहमा आएको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट स्थानीय पालिकाले करार सेवा कर्मचारीलाई तलब दिने गरेको देखाएको छ । यसरी देशभरका करार सेवामा नियुक्त तीस हजार कर्मचारीहरुले तलबभत्ता लिइरहेको हो भने त्यसवापत प्रदान गरिने अर्बौं रुपैयाँ अनियमित मात्रै होइन भ्रष्टाचार नै गरेको ठान्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ (८) मा माली, चालक, बगैंचे, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कार्यालय सहायक पदमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइने उल्लेख छ । तर, अधिकांश पालिकाहरुले मनपरी, वेरीतसँग आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि कर्मचारीको अवकाश र नियुक्तिको विषय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । यसले एकातिर अनुभवी हटाउने र प्रशिक्षार्थी कर्मचारी नियुक्त गर्दा सेवा प्रवाह सुस्त र प्रभावहीन हुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ ।
पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला इलाममा मात्रै करार कर्मचारी नियुक्ति शीर्षकमा तीन करोड बीस लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले ऐनको प्रावधान विपरीत स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा संगठन संरचना गरी स्थायी प्रकृतिको काम तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी स्वीकृत गरी नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, स्वायत्तता र अधिकारका नाममा स्थानीय तहहरुले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी राजनीतिक आधारमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः प्रणालीलाई क्षति गर्छ । राष्ट्रको ढिकुटीको दुरुपयोग हुन्छ र परिवर्तनको परिणाम पनि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।
