यसपटकको आम निर्वाचनको चरित्र अचम्भको देखिँदैछ । उम्मेदवारी र गठबन्धनको प्रकृतिका दृष्टिले आमनिर्वाचन स्थानीय निर्वाचनको अर्को स्वरुप जस्तो देखिएकोले यसको चरित्र अचम्भको देखिएको हो । स्थानीय निर्वाचन आ–आफ्ना टोलदेखि पालिकास्तरका नितान्त दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरुमा बढी आधारित हुन्छ र हुनु पनि पर्छ ।
आमनिर्वाचन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा, देशको समग्र नीति, कानून, संवैधानिक अवस्था, त्यसमा आवश्यक भएमा संशोधन, वैदेशिक नीति, विकासको मोडेल, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र अमनचयन, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, शासन व्यवस्थाको स्वरुप, दलहरुको सैद्धान्तिक पक्ष, दलहरुले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताको स्थायित्व, सुदृढीकरणका लागि लिएको नीति र खेल्न सक्ने भूमिका लगायतको मूल्यांकनका मुद्दामा आधारित हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, स्थानीय निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने मुद्दाहरु बढी मात्रामा उठे र उठाइए भने अब यसपटकको आम निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरुलाई बढी महत्व दिएर उठाउने काम भइरहेको छ । यसैले पंक्तिकारले यो आम निर्वाचनको चरित्र अचम्भको मानेको हो ।
गणतन्त्र कि राजतन्त्र :
हामी नेपाली जनताले देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२÷०६३ मा शान्तिपूर्ण आन्दोलन ग¥यौं । यो सफल पनि भयो । यसलाई दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भन्यौं । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ सालमा भएको थियो । तर, पहिलो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रलाई वीचमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले षडयन्त्रपूर्ण ढंगले समाप्त गरेकोले दोस्रो पटक जनताको अधिकार स्थापनाका लागि जनता सडकमा आउनु परेको थियो ।
त्यसैले यस दोस्रो जनआन्दोलनले राजा, जनताका अधिकारका लागि बाधक हुने रहेछन् भन्ने ठानेर राजतन्त्रलाई सदाका लागि फाल्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने काम ग¥यो । जनादेशको यही धारणा बमोजिम संविधान लेख्न संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो ।
२०६५ साल जेठ १५ गते जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको सर्वसम्मतिले राजतन्त्र सदाका लागि फालिसकेको हो । तर, राजतन्त्र फालेको १४ बर्षपछि अहिले आएर फेरि नेपालमा राप्रपा नामक राजनीतिक दल, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई अग्र भागमा राखेर सशक्त ढंगले आमनिर्वाचनमा सहभागी भइरहेको छ । त्यसका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशव्यापीरुपमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मूल मुद्दा र नारा बनाएर प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एक सय ४४ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् । आफैं लिङ्देनले भने झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा प्रखर गणतन्त्रवादी मान्ने, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु मध्ये आफूलाई कट्टर कम्युनिष्ट र मुलधारको कम्युनिष्ट मान्ने एमालेको साथ पाएर उम्मेदवारी दिएका छन् ।
एमालेले आफ्ना एक–दुई नेताको नितान्त स्वार्थका लागि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनको साथ लिएका छन् । साथ नलिँदा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापाको क्षेत्र नं. ५ मा निर्वाचन जित्ने थिए । यो प्रष्ट हुँदाहुँदै किन ओलीले लिङ्देनलाई जिताउन आफ्नो सिट कुर्बानी दिए भन्ने कुरा रहस्यपूर्ण मानिएको हो ।
राप्रपाले एमालेको साथ लिनु स्वभाविक भए पनि एमालेले राप्रपालाई साथ दिनु भनेको आठौं आश्चर्य भएको छ भने रहस्यपूर्ण पनि छ । त्यसैले पंक्तिकारले यस आलेखको शीर्षक गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने राखेर बहस उठाएको हो ।
पंक्तिकारले लिङ्देन र उनको पार्टी राप्रपालाई गाली गर्न खोजेको पनि होइन र होच्याउन खोजेको पनि होइन । कुनैपनि दलले आ–आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्यशैली बनाएका हुन्छन् । पार्टीको विधान बनाएका हुन्छन् । त्यसमा समयसापेक्ष संशोधन पनि गर्दै लगेका हुन्छन् । त्यो त्यस पार्टीको आन्तरिक पक्ष हो । त्यसमा उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, पार्टीको मुल लक्ष्य र सिद्धान्तमा परिवर्तन गरेका हुँदैनन् । यस आधारमा राप्रपाले राजतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाएको छ र जनअनुमोदन भयो भने संविधानलाई पुनर्लेखन गरेर नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना पनि होला । तर, अहिलेको संविधानले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई असंशोधनीय मानेको छ ।
जे होस, यस आलेखमा उठाउन खोजेको बहस भनेको कट्टर राजतन्त्रवादी राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसँग कट्टर गणतन्त्रवादी एमालेका अध्यक्ष ओलीको घाँटी जोडाई त्यो पनि झापामा मात्र किन भयो भन्ने नै हो । यी दुईबीच यसअघि २०७४ को आमनिर्वाचनमा पनि गठजोड भएको थियो । त्यसबेला लिङ्देन राप्रपाका महामन्त्री मात्र थिए । तर, अहिले अध्यक्ष छन् । त्यसकारण पनि पंक्तिकारले बहस गर्न खोजेको हो ।
झापा ३ को निर्वाचन
अब लागौं क्षेत्र नं. ३ मा । झापा क्षेत्र नं. ३ मा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला उम्मेदवार बनेका छन् । उनी कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री हुन् भने वर्तमानमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पनि हुन् । उनी गणतन्त्रवादी हुन् । कांग्रेसलाई संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तबाट गणतन्त्रमा ल्याउन उनको भूमिका राम्रै थियो । यस हिसाबबाट झापा ३ को निर्वाचन गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको घमासान युद्ध पनि भएको छ ।
यस युद्धमा गणतन्त्रलाई हराउन राप्रपाका लिङ्देनले एमालेको साथ पाएका छन् । एमालेको साथबाट लिङदेनले चुनाव जित्न पनि सक्छन् । पूर्णरुपमा साथ पाएनन् भने हार्न पनि सक्छन् । गणतन्त्रवादी सिटौलाले अर्को गण्तन्त्रवादी माओवादी केन्द्रको साथ पाएका छन् भने नेकपा समाजवादीको पनि साथ पाएका छन् । संगठनको अलग–अलग शक्ति हेर्ने हो भने यस क्षेत्रमा कांग्रेस १ नम्बरमै छ । एमाले र राप्रपा बराबरीमा छन् । २०७४ को निर्वाचनमा राप्रपा तेस्रो थियो भने पाँच बर्षको बीचमा एमालेकै गलत नीतिले बराबरीमा आयो । दुई शक्ति मिल्दा कांग्रेसलाई चुनाव जित्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसपटक पनि पार्टीले राप्रपालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेर गलत ग¥यो भन्ने एमालेका अगुवा कार्यकर्ताहरुले एमालेबाट विद्रोही बनेका डम्बर गिरीलाई साथ दिए भने युवाहरुको पनि साथ पाएर उनी चुनाव जित्ने नजिक आउन सक्छन् । सिटौलासँग रिसाएकाहरुको पनि गिरीले साथ पाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यस अवस्थामा २५ सयदेखि ३ हजारको फरकमा सिटौला विजयी हुने अवस्था छ । तब गणतन्त्रको जीत हुनेछ । त्यसैले झापा ३ को निर्वाचन कांग्रेस र राप्रपासँग मात्र नभएर गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको लडाइँ भएको छ ।
विचारको लडाइँ भएको छ । विचारको लडाइँमा एमाले साच्चै नै गणतन्त्रवादी हो भने उसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले गणतन्त्रलाई साथ दिनेछन् । बुद्धि पु¥याउनेछन् । भविष्यका लागि झापा ३ पनि एमालेको एउउटा क्षेत्र कायमै रहने छ । यसपटक पनि एमालेका कार्यकर्ताहरुले नेताहरुको दास भएर राजतन्त्रलाई भोट दिए भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु हुने छैन ।
