वर्तमान सरकारले सुशासनको अनुभूति दिलाउन आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ । गठन भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको पनि थियो । यसका लागि मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउनुपर्छ, मन्त्री घटाउनुपर्छ र त्यसै अनुसारको व्यवस्थापकीय खर्चमा पनि कटौती गर्नुपर्छ । अहिले अख्तियार प्राप्त र सत्तामा बस्नेहरुले व्यापक रुपमा पदको दुरुपयोग गरी देशको अर्थतन्त्रको दोहन गरेको आरोप लागेको छ । विगतदेखि नै व्यापक बन्दै गएको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै पहलकद्मी गर्नुपर्छ ।
नवगठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्दासम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन । धेरै वटा दललाई भाग पु¥याउनुपर्ने बहानामा भएका मन्त्रालय नै टुक्र्याएर थप आर्थिक भार बढाउने काम गरिनुहुन्न । त्यसै पनि राजश्व आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ जानुपर्दछ । फजुल खर्च कम नगरी र पुँजीगत खर्च नबढाई अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन सकिन्न ।
यस्तो चुनौतिपूर्ण अर्थव्यवस्था कायम रहँदासम्म देशले सुशासनको यात्रा तय गर्न सक्दैन । थुप्रै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर सरकारलाई स्थायित्व दिनुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने अर्कातिर समृद्धि, सुशासन र स्थिर राजनीतिको अपेक्षा । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले प्रशासन संयन्त्रका नाममा भइरहेको अनावश्यक व्ययभार कम गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने दिशामा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । जीवनको उत्तराद्र्ध भोग्दै आएका नेताहरुले आफूलाई जीवन्त राख्न र राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको भ्रष्टाचारमुक्त शासनको चाहना पूरा गर्न पनि खासगरी ठूला दल त्यसमाथि पनि सत्तासीन दल र नेतृत्वले गम्भीर बन्नै पर्छ ।
