सामुदायिक विद्यालयका समस्यामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको चिन्ता

[पूर्णवहादुर कटुवाल]
मुलुकका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको चासो सर्वत्र छ । राज्यले जति लगानी बढाएपनि समग्र शैक्षिक प्रगति हुन् नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । त्यसैले जो कोहीका नजरमा सामुदायिक विद्यालय आलोचित छ । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ ? लामो समयदेखि प्रश्न अनुत्तरित छ । धेरै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केन्द्रीय नीति कार्यान्वयनमा विशेष भूमिका खेलेको कुरा पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् ।
यता झापा जिल्लामा पछिल्लो समय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा  निकै चासो देखाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुईटेलले सरकार र अभिभावकले गरेको लगानी अनुरुप समग्र शैक्षिक स्तर बढ्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सामुदायिक विद्यालयभित्र सिर्जित समस्यालाई घुमाउरो ढंगले सरोकारवाला समक्ष व्यक्त गरिरहेका छन् । ति समस्या र त्यहाँभित्र रहेका विसंगती र भ्रष्टचारको गन्ध, आर्थिक अनियमितता र अपचलनलाई रोकेर विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक वातावरणलाई सुधार्न सकिने संकेत गरिरहेका छन् । यस संकेतलाई शैक्षिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्नेहरुले कति बुझ्दछन्, बुझदैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर डिल्लीराम लुईटेल झापा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आएयता उनले विद्यालय अनुगमनमा तिव्रता देखाइएका छन् । यो सुधारात्मक संकेत होक । तर उनको कदमलाई व्यवहारिक रुपमा साथ दिन शिक्षकका पेशागत संघ संगठन, शिक्षा कार्यालयको प्रशासन, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र राजनीतिक दल कति हैसियत राख्छन् त्यसमै भर पर्ने निश्चित छ ।
जिशिअ लुईटेलले आर्थिक पारदर्शिता, नियमितता र कानुनी दायराभित्रको नियमनलाई जोड दिनु साच्चै सहा्रनीय कदम भएको आंकलन गर्न सकिन्छ  । झापामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोडिएका चनौतीलाई श्रृखलाबद्ध देखाइरहँदा शैक्षिक उन्नयनमा एउटा इटा थपिन सक्छ तर उनको निश्वार्थताप्रतिको प्रतिवद्धतालाई भाषणमा मात्र सिमित राखियो भने समस्या जहाँको त्यही रहन सक्छ ।
जिशिअ लुईटेलले सामुदायिक विद्यालका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालीरहेको वताइरहँदा झापाको शैक्षिक प्रशासनसँग साना ठूला थुप्रै मुद्धा जोडिएका छन् । उनले कार्यालयदेखि श्रोतव्यक्ति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायत सरोकारवालासँगको गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रियामा सामुदायिक विद्यालय बनाउन हामी भित्रकै इच्छा शक्ति जिम्मेवार रहेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न सवैलाई हौसला दिइरहेका छन् ।
गतवर्षदेखि शिक्षालाई प्रविधिमूलक बनाउन सरकारले आइसीटी कार्याक्रम अन्तर्गगत प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई एक लाख ६० हजार रुपैया निकासा गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत निकासा भएको सो रकममा विद्यालयले रु. ६० हजार थप गरि कम्तीमा ४ थान कम्प्युटर खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ती कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरि शिक्षकहरुले प्राविधिमूलक शिक्षणको लागि श्रोतसामग्री खोज गरि अध्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।      तर एक दुइ वाहेक धेरेजसो विद्यालले कम्प्युटर तथा ल्यापटप समेत खरिद नगरेको र नियमसम्मत ढंगले काम नभएको पाइएको गुनासो जिल्ला शिक्षा अधिकारी लुईटेलले गरेका छन् । यसको अर्थ आइसीटी कार्यक्रम नै भ्रष्टाचारको घेरामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सम्भावना भन्दा अख्तियारले प्रतिवेदन सहित कारवाहिको सिफारिसका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रचार गरिरकेकोक आफूले पाएको जानकारी जिशिअ लुइटेलले दिनुले अव छिटै यसतर्फ सरोकारवाला गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयमा प्रदान गरिएका कम्प्युटर मात्र पनि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको पूर्वाधार होइन । आर्थिक दुरुपयोग गरिएको हो भने जिशिकाले गतिलो कदम उठाउनै पर्छ तर कम्प्युटर खरिद गरिएपनि सो संचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति, वातावरण, तथा इन्टरनेटको उपलब्धता छ कि छैन, यसतर्फ ध्यान दिन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
विद्यालयको आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शि बनाउन गरिने हिसाव कितावसँग सम्बन्ध राख्ने विद्यालयको लेखापरीक्षणप्रति पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । लेखा परीक्षणका लागि नियुक्त हुने लेखा परीक्षक पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गरेका हुन की भन्ने आशंका कार्यालये लिएको छ । त्यसैले लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी बनाउन लेखापरिक्षक नियुक्तिको सवालमा विद्यालायलाई नै नाम सिफारिस  गराउनु अर्को सह्रानीय कदम मान्न सकिन्छ । लेखापरीक्षकहरुको संगठन, अडान सँग पनि स्वतन्त्र, पारदर्शी, स्वच्छ, लेखापरीक्षण गराउन समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारी लुईटेलको कदम सकारात्मक रहेको छ । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुदानबाट कोटा परेका सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणको क्रममा ओभरसियरलाई हुनसक्ने आर्थिक चलखेलमा समेत जिशिकाले चासो देखाएको छ । तोकिएको मापदण्डको आधारमा भौतिक निर्माण गर्न प्रधानाध्यापक र निर्माण समिति लागि पर्ने हो भने ओभरसियरबाट कुनै पनि किसिमका आर्थिक चलखेल नहुने जानकारी दिदै प्रधानाध्यापकलाई चनाखो रहन दिएका निर्देशनले भौतिक सुधारमा हुने गरेका आर्थिक उपचलन, रोकिने ठम्याइ जिशिअ लुइटेलको रहेको छ ।
पैसा कमाउने प्रशस्त क्षेत्र छन् । तर शैक्षिक क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ व्यक्तिले भोकमेटेर मात्र आजीवन सेवा गरेर केश पकाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति जिशिअ लुईटेले सार्वजनिक स्थलमा दिइरहेका छन् । यसले आर्थिक प्रलोभन नपरि विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रमा समर्पण हुन र पारदर्शिरुपले प्रशासन संचालन गर्न प्रशासनहरुलाई प्रेरणा दिएका छ जसले पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति लगायत विद्यालयमा निकासा हुने कुनै पनि शिर्षकको वजेटमा भ्रष्टाचार हुन नदिन वा शिर्षक परिवर्तन गर्न नपाइने नियमलाई कडाइका साथ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय भष्ट शैक्षिक संस्था र त्यसवाट निस्कने दुर्गन्धबाट आफू सधै टाढा वस्ने र आफू मातहतका निकायलाई समेत टाढै राख्ने विषयमा प्रतिवद्ध भएको जनाइनुले शिक्षकको सरुवा, म्युचुअल सरुवा, तलवभत्ता निकासा, विद्यालयमा अभिभावकद्धारा स्थापित अक्षयकोषको विषयमा समेत गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको वताइएको छ । यसले गर्दा चाडै नै शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक भौतिक र आर्थिक विकृती वन्द हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै व्यवस्थापन समिति निर्माणको सवाल, राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई मात्र पुरस्कृत गर्न प्रेरित सिफारिसको सवाल, अभिभावकहरुको अग्रेजी भाषाप्रति बढेको मोहलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत विद्यालसँगको प्रतिस्पर्धी अग्रेजी माध्यमको पठनपाठन, लगायतका विषयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षकका पेशागत संघसंगठन र राजनीतिक दलहरुको निस्वार्थ सहयोगको अपेक्षा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले राखेको छ । यसरी सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरुप्रति चिन्तित बनेर शिक्षा कार्यालयको समग्र युनिट क्रियाशिल बन्ने हो भने, चिन्तित र व्यवहारिक वन्ने हो भने झापाली शैक्षिक फाँटले नौलो फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।