पार्थ मण्डल,
भद्रपुर ।
देशको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी भद्रपुरस्थित मेची किनारका मुआब्जा पीडितहरूले २० दिनका लागि धर्नासहित आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।
मुआब्जा पीडितहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगन गरेसँगै ११ दिनदेखि ठप्प भद्रपुर भन्सार कार्यालयको कामकाज बिहीबारदेखि शुचारु भएको छ । गत फागुन ८ गतेदेखि आन्दोलित बनेका उनीहरूले मुआब्जासहितको क्षतिपूर्ति रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भन्सारको मूल ढोकामै धर्ना दिएर बसेका थिए ।
देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार गठन प्रक्रियामा समस्या देखिएको भन्दै मुआब्जा पीडितहरूको आन्दोलनको कार्यक्रम तत्काललाई स्थगन गराउन नगरपालिका जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलहरू, संघ–संस्था तथा उद्योगी व्यापारीले सहजीकरण गरेका थिए । सोही कुरालाई मध्यनजर गरी मुआब्जा पीडितहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन अर्थात् चैत ७ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेको हो ।
चैत ७ गतेभित्र पनि मुआब्जा पीडितहरूको माग सम्बोधन नभएको खण्डमा उनीहरूको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि, भन्सार प्रमुख, उद्योगी, व्यापारी, संघ–संस्थाले सहयोग गर्ने भनी लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नगर अध्यक्ष शिवकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
मुआब्जा पीडितको बारेमा पार्टीसहित मन्त्रालयसम्म कुरा पु¥याएको बताउँदै उनले भने– ‘सरकारले तोकिएको समयावधिभित्र मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसके रोक्का राखेको पीडितहरूको जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्छ ।’ ‘हामी पीडितहरू आन्दोलनबाट पछि हटेका छैनौँ’– जग्गाधनी आशा पण्डितले भने– ‘राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था हेरेर आन्दोलन स्थगन मात्र गरेका हौँ, हाम्रो माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर लैजानेछौँ ।’
भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि भद्रपुर–५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ बिगाहा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ । मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
त्यस बापत सरकारले ६० करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ । सूचना निकालेको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित पक्षले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू दबाबमूलक रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
भन्सार प्रमुख अमित तिवारीका अनुसार जिल्लादेखि भन्सार विभागसम्मको सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा फाइल अडकिएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै उनले भने– ‘अर्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फायल पठाएपछि मात्र निकाश निस्किन्छ ।’
