जैविक विविधताले मानिस मात्र होइन सम्पूर्ण प्राणी र साझा बासस्थान पृथ्वीको समेत अस्तित्व जोगाउँछ । पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीव तथा वनस्पतिका बीच अन्तरनिर्भरता छ र त्यसले सबैलाई जीवन दिने भएकाले जैविक विविधताको महत्व धेरै छ । त्यही कारण आज पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा पनि वातावरण र जनसंख्या विषयलाई समावेश गरिएको छ । यसकै माध्यमबाट बालबालिकादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीलाई वातावरणको रक्षाप्रति सचेत र जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल यसै पनि भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक तथा जैविक विविधतायुक्त देश हो । त्यसमा पनि पृथ्वीकै सुरक्षा गर्नसक्ने वनस्पति जगतको विविधताले नेपालप्रतिको विश्व आकर्षण बढेको हुनसक्छ । वन स्रोत अध्ययन तथा कार्य समूह नेपालले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले झापास्थित जलथल वनमा विश्वमै दुर्लभ मानिएका प्रजातिका रुखबिरुवा रहेको देखाएको छ । उसको अध्ययन प्रतिवेदनमा देशमा सुचीकृत पाँच सय अन्ठानब्बे प्रजातिका रुखहरुमध्ये जलथल वनमा मात्रै एक सय पचास प्रजातिका रुखहरु रहेको उल्लेख छ । एउटै वन क्षेत्रमा अलग–अलग हावापानी भएको ठाउँमा पाइने रुखहरु रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यसको अर्को विशेषता पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत विविधता रहेको देखाइएको छ ।
नेपाल चराचुरुङ्गीका दृष्टिले पनि विश्वमा चर्चित छ । यो सँगै जीवजन्तुको विविधताले नेपाल र यहाँका वनजंगलको चर्चा हुने गरेको छ । जलथल वनमा मात्रै दुई सय तीस प्रजातिका चरा, अठ्ठाइस प्रजातिका स्तनधारी, बत्तीस प्रजातिका सरीसृप (घिस्रेर हिँड्ने) र पानी र जमिन दुबैमा बस्न सक्ने उभयचर प्राणीको वासस्थल छ । ती मध्ये कतिपय देशमै लोप हुन लागेका वनस्पति तथा जीवहरु छन् । बाइस वटा सामुदायिक वनहरु अटाएको जलथल वनको संरक्षणमा सरकारको भने अपेक्षाकृत ध्यान नगएको स्थानीयले बताउने गरेका छन् ।
अनेक धार्मिक, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक पहिचान समेत बोकेको जलथल लगायतका वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन देशको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै हुने अतिक्रमणले हाम्रा वन क्षेत्र मासिँदै गएका छन् । त्यही जोखिममा रहेको जलथल वनलाई अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिए यसले वातावरणका क्षेत्रमा खोज–अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि विश्वविद्यालयको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । बढ्दो चोरी तस्करीको चपेटामा यसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने भएकाले पनि वन मन्त्रालय, अन्य सरोकारवाला निकाय, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार, स्थानीयबासी र सामुदायिक वनहरुको साझेदारी, सहकार्य र समन्वयमा यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।
