टीकापुर घटनामा एक नाबालक र आठ प्रहरीको हत्याको आरोपमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ । वि.सं. २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपका क्रममा संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुको विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । त्यही प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद र प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम बिष्ट, केशव बोहोरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ट हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रुपमा रेशम चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो ।
घटना लगत्तै फरार भएका चौधरी २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट भूमिगत अवस्था मै निर्वाचित भएका थिए । त्यही वर्ष प्रहरी समक्ष आत्मसर्पण गरेका चौधरी त्यसयता जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला अनुसार कारागारमै छन् । चौधरी जेलमै रहँदा उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनको रिहाइलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै आएको थियो । गएको निर्वाचनमा उक्त पार्टीले चार वटा सिट जितेको छ र सरकारमा समेत सहभागी छ । गठबन्धन सरकार भएको सहमति अनुसार रेशम लगायत उक्त घटनाका अभियुक्तहरुलाई थुनामुक्त गराउन कानूनमै परिमार्जन गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको पनि थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले अब कानून संशोधन गरेर थुनामुक्त गर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयक पनि निरर्थक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अभियुक्त रेशमको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै तल्लो तहका अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो । कैलालीको टीकापुर घटना अमानवीय, क्रुर र गैरन्यायीक हत्याकाण्डका रुपमा परिचित छन् । कर्तव्य पालनामा कार्य क्षेत्रमा रहेका प्रहरी मात्र होइन अबोध बालकको समेत हत्या गरिएको उक्त घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिने हो भने विधिको शासनको कुनै अर्थ रहँदैन । क्रुरता, हत्या, हिंसा जस्ता जघन्य अपराध जुन कुनै पार्टी वा व्यक्तिले गरेको भए पनि भन्र्सनायोग्य हुन्छ र निन्दनीय पनि । विगतका क्रुरतापूर्वक गरिएका वा गराइएका घटनाका योजनाकारदेखि अपराध कर्ममा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । त्यसो भएमात्र कानूनको राज्य र विधिको शासनको मान्यता स्थापित हुन सक्छ ।
