सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पुराना परियोजनालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारका विभिन्न कार्यक्रम प्रस्त्ुत गरेका थिए । संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले बिगतमा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भएको छ । पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम अनुसार आगामी बर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी महाकाली, कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य आउँदो तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले निर्माणाधीन राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरु पाँच बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिलेको निर्माण गतिले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । आगामी तीन बर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । त्यसैगरी सरकारले फ्लाइओभर, सुरुङ मार्ग र अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । सबै सरकारी कार्यालयका लागि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने, ग्यास, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रुपान्तरणको प्रविधि प्रयोग गर्ने नीति रहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यका साथ केही सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार पचास युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । बर्षा र हिउँद यामका लागि फरक–फरक मापदण्ड बनाएको सरकारको उद्देश्य विद्युत् प्रयोगमा बढावा दिएर इन्धन तथा एलपी ग्यासको आयातलाई कम गर्नु रहेको छ । देशमा उत्पादित जल विद्युत् खपत नभइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीतिले ऊर्जा आयातको मात्रा र क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने जर्जर अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि ‘टेको’ लगाउन सकिन्छ । एकातिर हजारौं नेता कार्यकर्तालाई तलबभत्ता बाँडेर ढिकुटी रित्याइएको छ भने अर्कातिर कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेको छ । आर्थिक रुपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई स्वभाविक लयमा हिंडाउनु फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ । यस्तोमा राजनीति कमाइ खाने भाँडो बन्दै गएको पछिल्लो भ्रष्टचार काण्डले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारले पद र अधिकारको दुरुपयोग गरी निम्न स्तरीय नेपाालीको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति हड्प्नेहरुको सम्पत्ति खोसेरै राज्यको ढिकुटी बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । होइन भने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम परम्पराको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।
