गत जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि देशका राजनीतिक दलहरु दुई धु्रवमा विभाजित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा जानेदिन प्रमाणीकरण भएको उक्त विधेयक गैरसंवैधानिक ढंगबाट आएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सोही विधेयकका बिरुद्ध संसद अवरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरु विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने भन्दैछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह अनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको दावी गरेका छन् । त्यसकै आधारमा आइतवार तराईका धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता लिनेको घुइँचो नै लाग्यो । कतिले पहिलो दिन नै नागरिकता समेत प्राप्त गरे भने कति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिपत्र बिना नागरिकता वितरण नगर्ने अडान लिए ।
नागरिकता प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, खुल्ला सीमाना भएको हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकता प्राप्तिका निम्ति विशिष्ट मापदण्ड हुनैपर्छ । हाटमा सब्जी बेचे जस्तो जो आए पनि नागरिकता ‘बेच्ने’ व्यवहार राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रताका लागि घातक हुनसक्छ । तर हाम्रा नेताहरु, सत्तामा रहने दलहरु केवल सत्ता रक्षालाई अर्जुनदृष्टि बनाउँछन् यो पटक–पटक प्रमाणित भएको सत्य हो । त्यही भएर विधेयक प्रमाणीकरण भए लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले त्यसबिरुद्ध रिट दायर गरे । उनीहरुको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल नागरिकता वितरण रोकियो तर अन्तिम फैसला नआउञ्जेल आशंका कायम रहने निश्चित छ ।
अघिल्लो संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । जसका कारण विधेयक ऐन बन्न सकेन । त्यही संसदले गरेको सिफारिस वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चेको प्रतिपक्षी तथा नागरिक समाजको आरोप छ । एक बर्षदेखि थन्किएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले सरकारलाई किन रिझाउनु प¥यो यो भविष्यले बताउला । तर विधेयकले राष्ट्रिय हितमा पार्ने असरको मूल्यांकन नगरी, संसदमा छलफल नै नचलाइ, संसदीय प्रणाली मिचेर गरेको प्रमाणीकरण र त्यस अनुसार वितरण गरिएको नागरिकता बदर गरी नयाँ तथा संवैधानिक र संसदीय विधिबाट अघि बढ्नु सरकारका लागि पनि हितकर हुन सक्छ । अन्यथा यस्तो प्रावधान र व्यवस्थाले मूलबासी अल्पमतमा पर्ने र नवनागरिकले बहुमतको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसबेला ‘पुर्पुरोमा हात राख्ने’ समय पनि पाइनेछैन ।
