कोशी प्रदेशमा मात्रै रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भएको छ । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार ढल्ने पक्का जस्तै भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिए तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस व्यवस्था अनुसार एक महिनासम्म वर्तमान सरकार कायम रहनसक्छ र यही समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था पनि छ । पहिचानवादी समूहले प्रदेशको नामकरणको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ भने दलीय र सत्ता स्वार्थको धनचक्करमा देशलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको छ । संघमा जस्तै कुनै एक दलले सरकार गठन गर्न सक्ने जनादेश प्राप्त नगरेपछि पहिलो दल एमालेले माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपासँगको गठजोरबाट गत पुस २४ गते सरकार गठन गरेको थियो ।
त्यसयता गठन भएका प्रदेश सरकारको समीकरण र नेतृत्व परिवर्तन भइसकेका छन् । कोशी प्रदेशमा भने एमालेका तर्फबाट हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार कायमै थियो । यसअघि नै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठन लगत्तै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि रास्वपा, एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । जसका कारण संघीय सरकार पनि गठन भएको छाटो समयमै पुनर्गठन गर्नुपर्ने स्थिति बनियो । अनि पनि कोशी प्रदेशमा पुरानै समीकरण अनुसार सरकारले काम गरिरहेको थियो । तर अब भने नामकरण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पेचिलो मुद्दाकाबीच कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सास फेर्नै सकस भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण लगत्तै कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा विश्वासको संकट आउन सक्ने भन्दै तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । अंक गणितका आधारमा कुनै दलले स्थिर र स्थायी सरकार गठन गर्न सक्ने जनादेश प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनताका आशा र अपेक्षाहरु पूरा हुने कल्पना गर्न सकिन्नँ । सरकार गठनको जोडघटाउमा लागेका एमाले, कांग्रेस र तेस्रो भएर पनि संघीय नेतृत्व हात पार्न सफल माओवादी केन्द्रको राजनीतिक दाउले प्रदेशको समृद्धिलाई ओझेलमा त पारेकै छ, अबको समय पनि निरर्थक हुने पक्का छ । समयमा बिचार नपु¥याउँदा उत्पन्न यो परिस्थितिमा पर्खिनु, हेर्नु र सहनुको विकल्प खोज्न जरुरी छ । त्यसतर्फ मुख्य दलहरु नै बढी जिम्मेवारी होऊन् ।
