देशको पूर्वी प्रमुख नाका काँकरभिट्टा भएर भारतबाट आयात हुने खाद्यान्नदेखि सागसब्जी, फलफूल लगायतका कृषि वस्तुको परिमाण प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । यही र यस्तै नाका भएर खाद्यान्न भारत निकासी गर्ने गरिन्थ्यो भन्दा पछिल्लो पुस्ताले नपत्याऊन सक्छन् । तर, वास्तविकता हो कि देश त्यस समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो र गैर कृषिवस्तु मात्र आयात गरिन्थ्यो । खाद्यवस्तुको गुण परीक्षण गर्ने निकाय प्लान्ट क्लोरेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा काँकरभिट्टा नाकाबाट झण्डै ५२ करोडको कोदो भित्रिएको छ । बहुसंख्यक नेपालीको पेशा र राष्ट्रिय आयको मूलाधार भएकै कारण कृषि प्रधान भनिने देशको विशेषता यतिबेला ‘परिनिर्भर’ हुन पुगेको छ ।
एक आर्थिक वर्षमै १६ हजार ३५ मेट्रिक टन कोदो भित्र्याउने देशमा, सजिलै जुनसुकै भूगोलमा फल दिने ‘फर्सी’ होस् वा खुर्सानी विभिन्न नामका तरकारी तथा स्याऊ, सुन्तला, अंगुर जस्ता फलपूmल, दलहन तथा तेलहन वा तयारी तेल कति आयात हुन्छ त्यसको परिमाण आश्चर्यपूर्ण हुनसक्छ । पछिल्लो समय नेपालीको मानसिकता मै परिवर्तन आइसकेको छ । कोही अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरित गर्दैन । हिलो, मैलो, पानी, हुरी जस्ता व्यवधानको सामना गरेर अन्नरुपी ऐश्वर्य भित्र्याउन संघर्ष गर्ने कर्मठता हिजोआज हराएको छ । ‘उत्तम खेती’ हिजोआज प्रयोगबाटै हराइसकेको छ । पछिल्लो पुस्ता पनि आफ्ना बाबुबाजेले गरेको दुःख र त्यसको प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्दै बरु पलायन हुनुमा बुद्धिमानी ठान्दैछन् । यसले कृषियोग्य जमिन बाँझिन थालेको छ, हामी भएको जग्गा बेचेर मोजमज्जा गर्ने र आयातित कृषिवस्तु किनेर विलाशितापूर्ण जीवन भोग्न अभ्यस्त हुन थालेका छौं ।
प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाको तथ्यांक अनुसार पनि खाद्यवस्तुमा हामी पूर्णतः परनिर्भर भएका छौं । यस्तोमा उब्जाउयोग्य जमिनको संरक्षण नगर्ने हो भने भोलि आउने खाद्य संकटलाई कसैले टार्न सक्दैन । यस्तो बेला पनि सरकार कृषि कर्मप्रति उदासीन भइरहने हो भने बढ्दो व्यापार घाटा पनि कहालीलाग्दो हुनेछ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, नवीनतम् प्रविधिहरु भित्र्याउन र स्थायी सिञ्चाई, उन्नत बीऊबिजन, रासायनिक मल तथा उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष नीति बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । त्यसो भए युवाशक्तिलाई देशमै रोक्न र व्यावसायिक कृषिकर्ममा उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । त्यसले मात्र परनिर्भरता कम गर्न र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न योगदान दिन सक्छ ।
