सरकारले एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि सीमा क्षेत्रका नाकाहरु सर्वाधिक चर्चामा रहे । पूर्वीनाका काँकरभिट्टादेखि महाकालीसम्मका भारतसँग जोडिएका प्रवेश मार्गहरुमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिले भारतीय बजारमा आश्रित नेपाली उपभोक्ताहरु बढी प्रभावित भए । सरकारको निर्देशनको पालना गर्दै भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्रको सक्रियतामा सीमा नाकामा कडाइ गरियो । निम्न तथा मध्यवर्गीय सर्वसाधारणले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट ल्याएका सामानहरु नियन्त्रणमा लिने र भन्सार तिर्न बाध्य बनाउने नीतिले कतिपय सीमा नाका अशान्त पनि भए । सेवाग्राही र प्रहरीकाबीच झडपका घटनाहरु समेत सार्वजनिक भए । राजश्व वृद्धिको नाममा गरिएको यस्तो निर्णयले लक्षित उद्देश्य त पूरा गर्ला–नगर्ला तर, कडाइकै नाममा हुने यस्ता गतिविधिले सरकारप्रतिको विश्वास चैं पक्कै घट्ने छ, जो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
सीमा नाकामा कडाइ गरेकै हप्ता मेची किनारस्थित मेची भन्सार कार्यालयबाट सामान लिएर आउँदै गरेको ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त ट्रकमा प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएको भन्दा बेग्लै र ठूलो मूल्यका विभिन्न वस्तु वरामद पनि गरिए । मेची भन्सारको २ नम्बर गेटबाट बाहिरिएको ट्रकलाई पछ्याउँदै गरेका प्रहरीले भन्सारबाटै बाहिरिएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान पनि गरे । जहाँ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको उपभोग्य वस्तुहरु थिए र उक्त सामानसहित ट्रक राजश्वलाई बुझाए । राजश्वले उक्त वस्तुको अनुसन्धान गर्दा अधिकांश प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख नभएका सामान फेला परे ।
सामान भित्रिनु यो स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हो । उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर भएपछि आवश्यक वस्तु ल्याउनैपर्छ । तर, सर्वसाधारणले ल्याउनै नपाउने वस्तु बिना भन्सार कसरी निर्वाध भित्रिँदोरहेछ त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भयो यो घटना । हाल उक्त सामानसहितको ट्रक एक करोड २१ लाख २७ हजार पाँच सय मूल्य तोकेर राजश्व कार्यालयमा बुझाइएको छ । भन्सार ऐन अनुसार अवैधरुपमा कुनै वस्तु वा सेवा आयात गर्न पाइँदैन । तर, अधिकार प्राप्त कर्मचारीसँगको सेटिङमा करोडौंका यस्ता सामान प्रत्येक दिन भित्रिरहन्छन् भन्ने उदाहरण भएको यो घटनाले सय रुपैयाँको मात्र सामान ल्याउन पाइने नियमको उपहास गरिरहेको छ । छिट्टै पैसा कमाउने लोभमा राष्ट्रको अस्मितामाथि नै प्रहार हुने यस्ता घटनाका दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिना मिलेमतो हुन नसक्ने यस्तो कर्ममा संलग्न जो कोहीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
