२०८० सालका प्रमुख चाडपर्व संघारमा आइपुगेका छन् । नेपालीका सामु दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत्, म्हः पूजा, छठ लगायतका चाडबाड आइरहेका छन् । एकातिर मनमा खुशीको माहौल छ भने अर्कातिर अभाव, महँगीले भित्रभित्रै मन कुँडिरहेको छ । महँगी सुरसाले मुख खोले झैं नेपाली जनतालाई निल्न तम्तयार भएको छ । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउने कुनै सोच र योजना छैन । नेपाली जनता यतिबेला असीम दुःख, अवर्णनीय अभाव र वेरोजगारीको बज्रप्रहार खपेर बाँच्न बाध्य छन् । बढ्दो बेराजगारी वा आंशिक रोजगारीका कारण मानिसको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । अहिले खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य एकाएक चुलिएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न तथा तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । विषादीसहितको सागसब्जी खान बाध्य हुनु परेको छ । गरीब र निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि जीवन बाँच्नु न मर्नु भएको छ । जनताको आर्थिक जीवनमा गिरावट आएको छ । खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य वृद्धिबाट विचौलियाहरू मोटाएका छन् । उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुबै मारमा छन् । भाउ अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनाले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । मूल्य वृद्धिको भार थेग्न न्यूनवैतनिक कर्मचारी, विप्रेषणमा बाँच्न आदत पर्दै गएका परिवार र सर्वसाधारण मजदुरलाई धौ–धौ परिरहेको छ । जनतालाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको महँगीको मारबाट बचाउने वा बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकाय बेखबर देखिन्छन् । कच्चा पदार्थ, ढुवानी भाडा लगायत कारण देखाउँदै मूल्य बढाइएको छ । कतिपय ठाउँमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरिए पनि निर्धारित मूल्यमा व्यवसायी तरकारी तथा फलफूल बिक्री नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई सहजता दिलाउन सरकारले सोच्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभाग अब कानमा तेल हालेर सुतेको अभिनय गर्न मिल्दैन । बजारमा अराजकता फैलाउने, मूल्य विचलन गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने, अनुचित सञ्चय गर्नेहरूलाई सरकारले कानून अनुसार सजाय र कारवाही गरेको विरलै सुनिन्छ, जसले गर्दा बजार स्वच्छ र उपभोक्तामैत्री हुन सकेको छैन । नियामक निकायमा देखिएको इच्छाशक्तिको अभाव, राजनीतिक दबाब र भ्रष्टाचारले गर्दा अहिले नेपाली बजारमा उपभोक्ता विरोधी सोच हावी छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने सानो उतार चढावले मात्र पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने र यसको असर अन्य खाद्य सामग्रीहरूमा पनि देखिने अवस्था नेपालका लागि सत्य हो । सरकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अत्यधिक मूल्य बढेको थाहा हुनुपर्छ । नियमनकारी निकायले नियमन गर्दै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
