शिक्षालाई देश विकासको पहिलो आधार मानिन्छ । कुनै पनि देशको सम्पूर्ण विकासको आधार त्यहाँको शैक्षिक प्रणाली, अवस्था र प्रतिफलले तय गरेको हुन्छ । त्यही कारण नेपालमा पनि शिक्षा व्यवस्थाको प्रारम्भ, विकास र विस्तारमा जोड दिइएको वास्तविकता हो । राणाकालमा औपचारिक रुपमा शुरु भएको शिक्षाको विकास क्रमले सात दशक नाघिसकेको छ । तर पनि त्यसलाई व्यवहारले अन्य आधारहरु भन्दा भिन्न ढंगले अघि बढाउनेतर्फ जिम्मेवार निकाय र सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने साधन र माध्यम बनाउँदा शिक्षा व्यवस्थाले स्वच्छन्द, स्वतन्त्र र निर्विघ्न यात्रा गर्न पाएको छैन । दलहरुको निजी स्वार्थ र संकीर्णताका कारण शिक्षा क्षेत्र रुग्ण भएको वास्तविकतालाई उनीहरुले आत्मसात गर्दै सुधार गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने शिक्षाले विकासको बाटो पक्रिने छैन ।
शिक्षामा देखिएको दलीयकरण र भागवण्डाको कुरुप तस्वीर देखेर दलहरुले आफ्नो शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पेशागत हकहितका नाममा खोलिएका दलगत संगठन पनि शिक्षाको स्वभाविक विकासमा बाधक भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तोमा देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि राजधानी पुगेका छन् । शिक्षक आन्दोलित हुँदा विद्यालयको नित्य गतिविधि ठप्प हुने स्वभाविक हो । यसले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीको निर्विघ्न अध्ययन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । शिक्षणलाई माथिल्लो दर्जाको पेशा अझ समाजसेवाको उच्चतम् आदर्शका रुपमा ठानिन्छ । शिक्षक बालबालिकाको सिकाइ र तिनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासको केन्द्रमा हुन्छ । तर, अहिले शिक्षण पेशाभित्र पेशागत चरित्र, गुण र व्यवहार भेटिन छाडेको छ । दलसँगको आवद्धता, प्राथमिकता हावी भइरहँदा आदर्शबाट चिप्लेको दोष लागेको छ ।
नेपाली शिक्षकले व्यवसायिक हकहितका लागि औपचारिक रुपमै आन्दोलन शुरु गरेको चार दशक भइसक्यो । यसबीचमा शिक्षण कार्यलाई पेशा–व्यवसायका रुपमा स्वीकार गरिएको पनि छ । तर, राज्यले शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्दै शिक्षक आन्दोलित छन् । यो विधेयकले शिक्षक, बिद्यार्थी र अभिभावकको हित नगर्ने उनीहरुको दावी छ । शिक्षक नियुक्ति, बृत्तिविकास र सुरक्षामा विधेयक बाधक भएको आरोप लागेको बेला आन्दोलनलाई दुबै पक्षको जितमा रुपान्तरण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यायको शैक्षिक गुणस्तर ह्रास भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षकले पनि दलगत संगठन त्यागेर एउटै व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा शिक्षामा देखिएको विसंगतिलाई हराउन र शिक्षणलाई मर्यादित पेशाका रुपमा स्थापित गर्न गाह्रो हुनेछ ।
