अर्जुनधारा।
प्रस्तावित शिक्षा बिधेयकप्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ अर्जुनधाराले विधेयक संशोधन गर्न र आफ्नो मागप्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रिय समितिद्वारा देश भरिबाट काठमाडौ माइतीघर मन्डेलामा असोज ३ गतेबाट शुरु भएको आन्दोलनमा शिक्षकको माग सम्बोधन नहुञ्जेल स्थानीय तहमा पनि नेपाल शिक्षक महासंघ अर्जुनधाराले निरन्तरता दिने समिति सदस्य रञ्जित परियारले बताए । आफ्नो माग राख्दै स्थायी, करार अस्थायी, राहत, अनुदान शिक्षक, बाल शिक्षक र कर्मचारीहरुले शनिश्चरे मावि हुँदै ज्येष्ठ चौतारी शनिश्चरे बजारमा कोण सभा गरी अर्जुनधारा नगरपालिका हुँदै शनिश्चरे माबिमा समापन गरेका थिए ।
आन्दोलन गर्नु शिक्षकहरुको रहर नभएर बाध्यता भएको र सरकारले शिक्षकहरुलाइ दिँदै आएको सुबिधा कटौती गर्ने र अस्थायी प्रकृतिका धेरै किसिमका शिक्षकहरुलाई सहमतिको आधारमा स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुको दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने, बाल शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरह दरबन्दीमा लानुपर्ने, अस्थायी प्रकृति शिक्षक स्थायी भए पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
शिक्षकको तलबभत्ता ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनु नहुने, शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने शिक्षकलाइ दिँदै आएको औषधि उपचारको थप रकममा कटौती गर्न नहुने, शिक्षा सेवा आयोगले उमेर हद र योग्यतामा बिचार गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यालय बन्द भए पनि बिदाको दिन समेत अध्यापन गराइने बिद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई ऐक्यबद्धता जनाइ सहयोग गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
कोणसभामा प्रधानाध्यापकका तर्फबाट बिनोद गौतम, बाल शिक्षकका तर्फबाट गोमा पनेरु, राहत शिक्षकका तर्फबाट भोजराज फुँयाल, समितिका सदस्य टंक न्यौपाने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति शनिश्चरेका अध्यक्ष डिल्लीराम दाहाल, आन्दोलन परिचालन संयोजक टंकप्रसाद आचार्य लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षक दीपक भण्डारीले गरेका थिए ।
उता झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पालिकामा उपस्थित भएर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउदै पालिकामा नै हाजिर गरेको नेपाल शिक्षक संगठन कमल गाउँपालिकाका सचिव श्रीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधिउपचार खर्चको थप रकम कटौती गनुृका साथै विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधि उपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था थियो त्यो सुविधा समेत अहिले सदनमा पेश भएको विधेयकले कटौती गरेको महासंघले जनाएको छ ।
