२०६३ सालको जनआन्दोलन–२ ले नेपालमा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । झण्डै तीन सय वर्षको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो । यसरी राजतन्त्र समाप्त गर्न सबै तह र तप्काका जनताहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट बलिदानीपूर्ण ढंगले सहयोग गरेका थिए । मुलुकमा विभिन्न वर्ग, धर्म, संस्कृति, भाषा आदिका जनताहरु बीच समन्वय हुन सकेन, पछाडि पर्ने समूहहरु सधँै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, दृष्टिकोणले पछाडि परिरहे र अगाडि पर्ने थोरै कुलीन वर्गकाहरुले देशको स्रोत र साधन कब्जा गरेर दोहन गरिरहे जसको कारणले देश र जनता सधैँ पछाडि परिरह्यो भन्ने एउटा सोच आम देशबासीहरुमा परेको थियो ।
यसकारण देशवासीहरु पछाडि परेका वर्ग, जात, संस्कृति, भाषा आदिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि धेरै अगाडि समयदेखि आन्दोलनरत् थिए र मुलुकमा पछाडि परेका यी वर्ग, जात, संस्कृति, धर्म, भाषा आदिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनको लागि राजतन्त्र बाधक रह्यो भन्ने आमनागरिकको बुझाइ रह्यो । जसकारण आम विभिन्न तह र तप्कामा रहेका नागरिकहरूले राजतन्त्र माथि प्रश्न उठाउँदै आए र देश एकपटक फेरि आन्दोलित भयो र दोस्रो जन आन्दोलन २०६२÷०६३ ले देशलाई गणतान्त्रिक बनायो ।
एउटा ठूलो महत्वकांक्षाका साथ देश गणतन्त्रमा त प्रवेश ग¥यो । तर, त्यस पछाडि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अन्य थुप्रै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम राजतन्त्र पछि आएका सरकारहरुले गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरु मूल मुद्दाबाट पन्छिएर सामान्य आफ्ना दलगत तथा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित हुन थाले । गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका घोषित तथा अघोषित मान्यताहरुलाई बिर्सिएर अनावश्यक बखेडामा अल्झिए फलस्वरूप देशमा स्थापना हुनुपर्ने सुशासन तथा गणतन्त्र एवम् संघीयताको संस्थागत विकास लामो समयसम्म हुन सकेन र मुलुकमा लामो समयसम्म संक्रमणकालको अवस्था देखाप¥यो, यसैले देशमा एक प्रकारको अराजकताको अवस्था देखा पर्न शुरु भयो, यति मात्र होइन देशमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको देखियो । साथै नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो ।
दलीय व्यवस्थामा आफूलाई मनपर्ने दलमा लाग्नलाई त सबैलाई स्वतन्त्र छ, तर दलहरु अपराध लुकाउने कवच बन्न शुरु गरे जसले गर्दा दल बाहिरका एउटा ठूलो जनमत निराश बन्न थाले । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा गणतन्त्र स्थापना हुनुको एउटा मुख्य कारण मुलुकमा सुशासनको कमी तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु थियो । भ्रष्टाचारका कारणले देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन थाल्यो, जसले गर्दा राष्ट्रको आम विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले असर पुग्न थाल्यो ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासदेखि लिएर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको समयसापेक्ष परिवर्तन तथा पुनः संरचनामा बाधा पुग्यो जसले गर्दा आमनागरिकमा निराशाको र आक्रोश बढ्यो र जनआन्दोल भयो, जसले मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । तर, अहिले आएर नागरिकले खोजेका परिवर्तनहरू न संस्थागत हुन सके न परिवर्तनहरु अगाडि बढ्न नै सके, त्यसैले नागरिकको निराशा मिसिएको आक्रोश फेरि शुरु भएको देखिन्छ । यतिबेला राजनीतिकवृत्तमा एउटा चर्चा अगाडि आएको देखिन्छ ।
राजतन्त्रको पुनस्र्थापना कि गणतन्त्रको संस्थागत विकास । तर, मेरो विचारमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना गौण विषय हो भन्ने लाग्छ । पहिलो कुरा त के राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा अहिलेको विद्यमान हाम्रो समाजमा तथा राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसंगति समाधान होला ? होइन भने राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको औचित्य के हो ? लामो कालखण्डसम्म जनताले राजतन्त्र भोगिसकेका छन्, देखिसकेका छन् । यस्ता विषयहरुमा बहस र छलफल हुनुपर्छ र निष्कर्षमा पुुुग्नु पर्छ । तर, राज्यको संयन्त्रमा यस्ता गहन राजनीतिक तथा सामाजिक विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने संयन्त्रको विकास नै भएको पाइँदैन ।
यस्ता विषयहरुमा छलफल हुनपर्छ । जनताले चाहेको खण्डमा जे पनि सम्भव हुन सक्छ । हिजो जनताले राजतन्त्रको विश्वास गरेनन् र फाली दिए, आज फेरि आवश्यक महशुस गरे भने राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन सक्छ । राज्यसत्ताको स्रोत नै आमजनतामा निहित छ । कसैले भनेर केही पनि हुँदैन, राजतन्त्र मरिसको अब बिउँतिँदैन भन्ने उदाहरण दिएर पनि सम्भव छैन । जनताले नचाहँदा उखेलेर फाली दिए, आवश्यक परे फेरि ल्याउन सक्छन् । जनताले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्दा यस्तो राज्यसत्ताको कल्पना गरेका थिएनन् ।
आमनागरिकहरुको जनजीविकाको समस्या, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याहरु थाँती राखेर विभिन्न काण्डहरुमा सरकार अलमलिएला भन्ने कल्पना नागरिकहरुले गरेका थिएनन् । सरकारमा बहालवाला रहेका मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेतृत्वहरु, कर्मचारी वर्गका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु लगायत समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सबै कुनै न कुनै राष्ट्रियस्तरको भ्रष्टाचार वा अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिनु हाम्रो लागि राम्रो लक्षण होइन ।
यसरी नागरिकहरूको आम चासोको बिषयलाई सम्बोधन गर्ने, छलफल तथा बहस गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने एउटा संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन सूचनाको हकसँग पनि सम्बन्धित छ र आमनागरिकको निराशालाई पनि सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । अन्यथा नागरिकका चासोका विषयहरू नागरिकले कहाँ, कसरी प्रस्तुत गर्ने र यस्ता विषयहरूको कसरी राज्यले सम्बोधन गर्छ भन्ने रिक्तता रहेको महशुस हुँदैछ । देशमा संसद छ जहाँ बहस हुन्छ भनेर भन्नु सामान्यतया व्यवहारिक देखिँदैन । किनभने संसदभित्र दलीय स्वार्थका बहस बढी मात्रामा भएको देखिन्छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने नागरिकको आक्रोश र निराशाले देशलाई कतातिर लैजान्छ भनेर भन्न सकिन्न ।
(निरौला समकालीन राजनीति तथा विपद् व्यवस्थापनमा कलम चलाउँछन् ।)
