दमौली (तनहुँ),
तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा डेङ्गु सङ्क्रमण बढेपछि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु गरिएको छ । डेङ्गुबाट दमौली बजार क्षेत्रका वडाका सर्वसाधारण सङ्क्रमित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा आजदेखि उक्त अभियान सुरु भएको हो ।
जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल विकास संस्थालगायतको संयुक्त सहभागितामा अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहभागीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी व्यास नगरपालिका–२ र व्यास नगरपालिका–३ मा अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सहभागीहरुले लामखुट्टेले फूल पार्नसक्ने सम्भावित स्थानको खोजी गर्ने र बासस्थान नष्ट गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिने उपायका बारेमा सजग गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार जिल्लाभर एक हजार नौ सय ९४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएकामा व्यास नगरपालिकामा मात्रै एक हजार छ सय ९० सङ्क्रमित छन् । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतीका अनुसार व्यास–२, ३ र ४ मा बढी सङ्क्रमण भएका छन् ।
कार्यदल गठन
दमौलीमा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्थाले डेङ्गु परीक्षणमा चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले कार्यदल गठन गरेको छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले डेङ्गु परीक्षणमा चर्को शुल्क लिएको गुनासो आएपछि प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा दमौली अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बराल, स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारी र व्यास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोती सदस्य हुनुहुन्छ । उक्त कार्यदलले नियमित एवं आवश्यकता बमोजिम अनुगमन गरी सुधारात्मक कार्य गर्ने प्रजिअ रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
“डेङ्गुको प्रकोप बढिरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाटसमेत परीक्षण तथा उपचारसम्बन्धी कार्य भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षण तथा उपचार गर्दा व्यावसायिक नैतिकताको पालना नगरेको भनी कतिपय संस्था विरुद्ध गुनासो आएकाले एकरुपता कायम गराउन कार्यदल गठन गरिएको हो ।”
प्रशासन कार्यालयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गु परीक्षण गर्दा बढीमा रू छ सय शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको प्रजिअ रिजालले बताउनुभयो ।
