तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच २०६३ साल मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियोे । सो शान्ति सम्झौता भएको आगामी मंसीर ५ गते १७ वर्ष पुग्दैछ । यति लामो समय बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौता अनुरूप काम हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौताका तीन मुख्य पक्षहरू रहेका थिए । आधारभूत निर्धारक पूरा गरेका र योग्यता पुगेका माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, माओवादी सेनाले चलाएका हातहतियार नेपाली सेनालाई बुझाउने र द्वन्द्वकालका हत्या, लुटपाट, आगजनी, बलात्कार र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई युद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता विपरीत रहे नरहेको छानबिन गरी किनारा लगाउने गरेर शान्ति प्रक्रियाका तीन पक्षहरू छन् ।
पीडित पक्ष ‘कि लास देऊ कि सास देऊ’ भनेर बेपत्ता नागरिकका अभिभावक माग गरिहेका छन् । राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट मानवअधिकारबिरुद्धका घटना भएकामा दुई मत छैन, तर अपहरणपछि नृशंस हत्या गरिएको कुरा र प्रहरीका थाना वा नेपाली सेनाका ब्यारेक हान्न जाँदा दोहोरो भीडन्तमा परेर मारिनुमा धेरै फरक छ । यतिबेला विश्वको सबैभन्दा विश्वासिलो र सबैलाई समेट्न सक्ने विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनओ)का महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । उनी नेपालको औपचारिक चार दिने भ्रमण पूरा गरेर आफ्नो कार्यालय न्यूयोर्क फर्किँदैछन् । तर, आमनेपालीका लागि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी पक्ष सफलतापूर्वक पूरा हुन् कि नहुने भन्ने मुख्य चासो रहेको छ । कतिपयले महासचिव गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण नै १७ वर्षदेखि थाँती रहेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य फत्ते गर्ने हो भनेर भनेका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको विश्वको परिवेशमा नेपाल फेरि पनि द्वन्द्वको चपेटामा पर्नु हुँदैन र नेपाली आकाशमा फेरि पनि विद्रोह, प्रतिविद्रोहका बन्दुकका आवाज मडारिनु हुँदैन । हरेक नेपाली गाउँ द्वन्द्वका घाउले पीडित छन् भने शहीद बिनाका कुनै पालिका छैनन् । तसर्थ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताबाट अलगथलग नभइकन पूरा गरेर मुलुकमा साँचो अर्थको शान्ति स्थापनाका लागि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्न जरुरी छ । सेना समायोजन र हातहतियार बुझाएर माओवादीलाई निशस्त्रीकरण गर्ने काम पूरा भएको छ । अनन्तकालसम्म पीडितले न्याय पाउने कुरालाई थाँती राख्नु फेरि अर्को अन्याय हुन जान्छ । समयमा न्याय नदिनु न्याय नदिए सरह हो भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । द्वन्द्वकालमा घटेका अपराधको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान हुनुपर्छ भन्ने माओवादी धारणा छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतामा कुनै सम्झौता गरिनुहुन्न भन्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको जोडदार दलिल छ । यस्तो पेचिलो र कटिलो विकल्पका बीचबाट शान्ति सम्झौता अनुरूप द्वन्द्वकालमा घटनाका पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । द्वन्द्वकालमा घटेका वा घटाइएका अमानवीय र क्रुर अपराधका घटना क्षम्य हुन सक्दैनन् । विश्वको मानवअधिकारको नजरमा नगिरिकन शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेछ ।
