लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर।
नेपालमा वार्षिकरुपमा ८ लाख भन्दा बढीले गर्भधारण गर्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आईपास नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा वार्षिकरुपमा ८ लाख ६२ हजार १ सय ९९ जनाले गर्भधारण गर्ने स्पष्ट देखाएको हो ।
झापाको मेचीनगरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत परिवार कल्याण महाशाखा र आईपास नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा कुल गर्भहरु मध्ये आधाजसो करीब ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भ ‐नचाहेको बेलामा वा अर्काे गर्भको चाहना नै नहुँदा गर्भवती) हुने गरेको, यस्तै कुल गर्भमध्ये करीब एकतिहाई ३१ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको उल्लेख छ । करीब दुई तिहाई अनिच्छित गर्भ गर्भपतन र कुल गर्भपतनको करीब आधा ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
गर्भवती महिलाको लिखित मञ्जुरीमा सुचीकृत स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रचलित कानुनले तोकेको परिधीभित्र रहेर प्रदान गरीने गर्भपतन सेवालाई मात्र सुरक्षित गर्भपता सेवा भनिन्छ । नेपालमा गर्भपतनले सन् २००२ मा कानूनी मान्यता पाएको भएपनि नेपालमा गर्भपतनलाई कानूनी रुपमा मान्यता छ भन्ने बारे १० जनामा ४ वा ४१ प्रतिशतलाई मात्र थाहा हुने गरेको छ । यसलाई चूनौतिका रुपमा लिईएको छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानशिक स्वास्थ्य खराब हुन् सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको,जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्मको, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु ‐एचआईभि) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरमिा २८ हप्तासम्मको, भ्रुणमा कमि कमजोरी भएका कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत ‐जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्त हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) ले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि विभिन्न अनुसन्धान गरेको र त्यसको आधारमा आवश्यकता बमोजिम क्रियाकलाप निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दै आएको बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) को सञ्जाल सदस्य संस्था महिला जनचेतना केन्द्र काँकरभिट्टाका संस्थापक अध्यक्ष राधा प्रधानले बताउनुभयो । बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) ले कोशी प्रदेशको झापा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि विद्यालय र समुदाय स्तरमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) स्थानीयतहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म महिला मानवअधिकार, महिला नेतृत्व, सुरक्षित मातृत्व तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार , शिडिसाईड, सशक्त बालिकालगायतका अभियानमा निरन्तर सक्रियरुपमा ाकम गर्दै आएको छ । सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा व्यवहारिक, सही र पूर्ण जानकारी दिएर गर्भपतनको लाञ्छना घटाउने र सुरक्षित र कानुनी मान्यता प्राप्त गभृपतनको उपलब्धता र पहुँच बढाउने परियोजनाको उद्घेश्य रहेको बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) ले जनाएको छ ।
नेपालका सात प्रदेशका ६७ जिल्लामा २ सय ३० वटा महिला नेतृत्व गरेको गैरसरकारी सस्था यस संस्थाको सञ्जाल सदस्य संस्थाका रुपमा रहेका छन् । कोशी प्रदेशको झापा जिल्लाबाट महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगर पनि बियोण्ड बेइजिङ्ग समिति नेपाल ‐बिबिसी) को सञ्जाल सदस्यको रुपमा रहेको छ । संस्थाले सञ्चालन गरेका अभियान तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन त्यसलाई कार्यन्वयन ,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र स्थानीय संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्घिका लागि प्रशिक्षण गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहसँग पहुँच स्थापित गरेको महिला जनचेतना केन्द्र काँकरभिट्टाका अध्यक्ष सीता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिवद्घता अनुसार महिला अधिकारको रुपमा पहिचान गराउने परियोजना कार्यान्वयनका तीनवटा रणनीतिहरुमध्ये एक हो । भयमुक्त युवामेत्री सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलबध गराउने र भयमुक्त सुरक्षित गर्भपतन अधिकार र सेवाका कारेमा पर्याप्त जानकारी युवावर्गमा प्रदान गर्नै तथा भयमुक्त सुरक्षित गर्भपतन अधिकार बोरे आवाज उठाउनलाई उनीहरुको क्षमता विकाश गर्ने बाकी दुई रणनीति रहेको बताईएको छ ।
