एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विकल्प सोच्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । कांग्रेसका आठ जना सांसदलाई बिद्रोह गराउँदै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूले काँध फेर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको बताए । प्रदेश सरकारले माघ ६ गते अध्यादेश ल्याएको र त्यसले विभिन्न सात वटा प्रदेश ऐनहरू संशोधन गरेको थियो । सरकारले निहित उद्देश्य राखेर ऐनहरू संशोधन गरेको र मुख्यमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेको एमालेको आरोप छ । सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै एमालेले बलियो विपक्षीलाई कमजोर नठान्न चेतावनी पनि दिएको छ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने लगायतका संशोधनप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको उसले जनाएको छ । हुन पनि प्रदेश सभामा व्यापक छलफल गरी प्रदेशका हितमा काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सामुहिक हितका विषयमा आमसहमति खोजिए त्यसले राजनीतिक स्थिरता पनि कायम गर्न सहज हुन्छ । सत्ता टिकाउनकै लागि पारिश्रमिक थप गर्नु वा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न भइरहेको संरचना फेरबदल गर्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन । गत मङ्सिरको संसदीय निर्वाचनपछि हालसम्म कोशी प्रदेशको नेतृत्व चार पटक परिवर्तन भइसकेको छ । असार यता प्रदेशको मुख्य काम मुख्यमन्त्री नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद विस्तार, विश्वासको मत र शपथ ग्रहण रहेको छ । अहिले अध्यादेशले उत्पन्न परिस्थिति फेरि अविश्वास, हस्ताक्षर सङ्कलन र विश्वासको मत वरिपरि केन्द्रीत हुने देखिएको छ ।
एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीबिरूद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ । आफैंले अघि सारेको मुख्यमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था उसका लागि स्वाभाविक होइन, तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले सशंङ्कित भएकै हो । मुख्यमन्त्रीले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर धेरै मूल्य र मान्यतालाई विस्थापित गरेको, बजेट अनुशासनको उल्लंघन गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ । कार्की एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् । तर, पार्टी अनुशासनको अवज्ञा गर्न पनि सक्दैनन् । यस्तोमा अप्ठ्यारो संसदीय गणितमा रहेका उनले सकेसम्म सर्वस्वीकार्य विधि अपनाउनु उनका लागि मात्र होइन कोशी प्रदेशकै लागि फाइदाकारी हुन सक्छ । अङ्कगणितीय हिसाबले सबैभन्दा अस्थिर रहेको कोशी प्रदेशले सकेसम्म सहमतिमै सबै विवाद र असमझदारीको निरुपण गर्नुपर्छ । यसमै प्रदेशबासीको पनि हितको रक्षा हुन्छ ।
