च्याउ सरह खुलेका सहकारीमध्ये केही बचतकर्ताको बचत अपचलन गरी ठगी भइरहेका समाचार दिनहुँ प्रकाशन भइरहेका छन् । यसले लाखौं बचतकर्तामा त्रास फैलिएको छ भने कति बचतकर्ता आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा खोज्दै सरकारलाई गुहार माग्दैछन् । सहकारी संस्था स्वनियमनबाट चल्ने र नियन्त्रित हुने संस्था हो । स–सानो पुँजीलाई एकत्रित गर्दै स्वरोजगार र सिप प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको गैरनाफामूलक संस्था हो– सहकारी । तत्काल नाफा कमाउने सहकारीको उद्देश्य होइन, यसले सदस्य तथा बचतकर्ताको गर्जो टार्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ । सामुहिकताको भावना प्रवद्र्धन गरी समूहको हितका निम्ति खुलेका सहकारी पछिल्लो समय आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक सरह सञ्चालन हुन थालेपछि समस्याग्रस्त बन्दै गए । जसको परिणाम हो कि ललितपुर कुमारीपाटीमा रहेको कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष झण्डै पौने दुई अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेर फरार भएका छन् ।
त्यसो त देशका ठूला र कहलिएका थुपै्र सहकारी संस्थाका बिरुद्ध यतिबेला उजुरीको चाङ बढ्दैछ । बैंक जस्तै बचत तथा लगानीको काम गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढ्दै गएको छ भने नियमन फितलो रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारीको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि नियमनको काम सहकारी विभागले मात्रै गर्दै आएको छ । विभागले समय–समयमा सहकारीहरुको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कमजोर व्यवस्थापन रहेका सहकारीहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । यस बाहेक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिन्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको विभागले जनाएको छ । तीन वर्षयताको तथ्यांकलाई हेर्दा पाँच हजारभन्दा बढी सहकारी बन्द भएका छन् । छ दशक लामो इतिहास बोकेको सहकारी ओरालो लाग्नुमा वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने संस्थाका रुपमा लिनु प्रमुख कारण भएको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै अनुगमन प्रणाली फितलो हुनु पनि सहकारी समस्याग्रस्त हुनुको कारण हो ।
सहकारी संस्थाका कारण बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको अवस्थामा पनि आज सरकारसँग कति निक्षेप थियो, कति भुक्तानी गर्न बाँकी छ र लगानीमा कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यकामै दश वटा सहकारीले बचतकर्ताको पैंतीस अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको विवरण आएको छ । यस्तो अपचलनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिदेखि राजनीतिक आधारमा शक्तिकेन्द्र निकट रहेकाहरुको समेत संलग्नताको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विगतका आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन न राज्यले कार्यान्वयन गर्न खोज्यो न त विभागले नियन्त्रणको बाटो रोज्यो । व्यक्तिले पनि सहकारीको मर्म विपरीत बढी ब्याज पाउने लोभमा रकम जम्मा गरे । जसको परिणाममा यति ठूलो हिनामिनाको कारण बन्न पुग्यो । मूल्य र मान्यता विपरीत सञ्चालन हुन थालेपछि विकृत बन्दै गएका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्दै बचतकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । विश्वमा विद्यमान आर्थिक मन्दी पनि सहकारी समस्याग्रस्त हुनुको एउटा कारण हुनसक्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले नियन्त्रण नगर्दा उत्पन्न यो समस्याको समाधान राज्यले नै गर्नुपर्छ । सहकारी र बचतकर्ताको संरक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ, यो नै आजको उपचार हो ।
