लामो र कष्टपूर्ण पैदलयात्रा गरेर देशभरका मिटरब्याज पीडितहरु सरकारलाई दवाव दिन राजधानी पुगेका छन् । सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्मका मिटरब्याज पीडितहरु दोस्रोपटक न्यायमार्चसहित काठमाडौं पुगेका हुन् । सामाजिक न्यायका लागि उठेको यो आवाजलाई सम्पूर्ण नागरिक, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक दल लगायतको सहयोग र ऐक्यबद्धता हुन्छ र हुनुपर्छ । यसअघि मिटरब्याज पीडितहरुले न्यायको माग गर्दै गरेको आन्दोलनको परिणाममा गठन भएको आयोगले न्याय दिन नसकेको भन्दै पीडितहरु फेरि कष्टसाध्य यात्रा गर्दै राजधानी पुगेर संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै थिए । मिटरब्याज पीडितको आवाज जब संसदमा समेत मुखरीत हुन थाल्यो तब सरकारले पीडितहरुलाई वार्ताका लागि बोलायो र त्यसै अनुसार वार्ता पनि शुरु भएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा पीडितहरुका तर्फबाट अवधेश कुश्वाहाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोलीका बीच वार्ता शुरु भएको हो । साहूमहाजनको जाली ऋणले थिलथिलो भएका मिटरब्याज पीडितले गरेको संघर्ष रहरको पक्कै होइन । विगतमा सरकारले जारी गरेको मिटरब्याज समस्या समाधान सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण ऐन र अधिकारविहीन जाँचबुझ आयोगले अधिकांशको समस्या समाधान नभएर बाध्यताबस शुरु भएको आन्दोलनले न्यायपूर्ण समाधान दिनु पर्दछ । सोझासाझा जनतालाई तमसुकमा ल्याप्चे लगाएर, लिएको भन्दा धेरै बढी ऋण देखाएर र कानून अनुसारको कागज बनाएर, दृष्टिबन्धक कागज बनाएर पीडामाथि पीडा थप्ने साहूहरुलाई राजनीतिक उपायबाट दण्डित गर्नुपर्छ ।
सरकार, देश र जनताको प्रतिनिधि र अभिभावक हो । त्यसमा पनि जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्व पृष्ठभूमिबाट आएको वर्तमान सरकार मिटरब्याजबाट पीडितहरु प्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । उनीहरुको आन्दोलनलाई सहज ढंगले लिएर समस्याको मूल जरो खोजेर त्यसको समूल अन्त्य गर्न सकिए त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि बढ्नेछ । सरकारको शान्तिपूर्ण, न्यायीक र प्रभावकारी अग्रसरताले उनीहरुकै लोकप्रियता पनि बढाउने छ । यसतर्फ सरकार सचेत होस् र न्यायमार्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।
