काठमाण्डौं ।
पाकिस्तानले नगद संकटमा परेको पाकिस्तानबाट थप राजस्व प्राप्त गर्न धेरै सिफारिसहरू गरेको छ। शनिबार, आईएमएफले पाकिस्तान सरकारलाई कर बढाउने, कर स्ल्याब घटाउने र पेंशनरहरूलाई निजी रोजगारदाताहरूको योगदानमा कर छुट हटाउने जस्ता धेरै कदमहरू चाल्न सिफारिस गरेको छ।
एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले व्यक्तिगत आयकर सम्बन्धी सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशत उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ, जुन वार्षिक आधारमा पाकिस्तानी रु ५०० अर्ब बराबर हो।
संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर)ले आईएमएफको सिफारिसहरू स्वीकार गरे तलब र गैर-तलबी वर्गको करको भार दोब्बर हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एफबीआरले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (जुलाई–फेब्रुअरी) सम्ममा तलबभत्ता वर्गबाट २१५ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
आईएमएफ ले एफबीआरलाई आयकर अध्यादेश (ITO) को दोस्रो अनुसूची र अध्याय III को समीक्षा गर्न भनेको छ विशेष क्षेत्रहरूमा कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवहार, स्टकमा लगानीको लागि कर क्रेडिट, धितो भुक्तानीको लागि कटौती,पूर्ण-समय उधारकर्ताहरूको लागि कर कटौती गर्न लागेको छ।
आईएमएफ समीक्षा मिसनले फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा नगद संकटग्रस्त पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो तर प्रतिनिधिमण्डल आम चुनावको पूर्वसन्ध्यामा फिर्ता भएको थियो।
