नेपालको संविधान २०७२ क्रियाशील छ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन पछिको १४ महिना व्यतीत भइसकेका छन् । जनताको अभिमतद्वारा निर्मित संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ । तर, नेपालमा राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति आक्रोश छ, अविश्वास छ र नेपाली समाजमा निराशा बढ्दो छ । आजको प्रमुख चिन्ता जनताको आक्रोश बढ्ने र राजनीतिलाई फोहोरी र अप्रिय खेल सम्झनेको संख्या क्रमशः बढ्दो छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ । नेताप्रतिको आक्रोशको कारण नेताहरूको कमजोरी मात्रै होइन । निश्चितरूपमा यसका अरु पनि कारण छन् । नकारात्मकताको बीऊ रोपेर सकारात्मक फल फलाउन खोज्नेको पनि नेपाली समाजमा कमी छैन । अबको विचार विमर्श किन र केका कारण निराशा बढ्दो छ भनेर गर्न आवश्यक छ ।
जनताका हृदयमा नेताप्रतिको जुन विश्वास र आशा थियोे, सो अनुरूप उनीहरूबाट कार्यसम्पादन हुने सकेन । राजनीतिक लगायत सामाजिक, आर्थिक कारणले जनविश्वासमा तुषारापात भएको हो । कतिपयले जनताको यो आक्रोश र निराशालाई राजतन्त्र वा राजाप्रतिको आकर्षक भनी अर्थ लगाइएका छन् । यसमा कति सत्यता छ, जाँच गर्न आवश्यक छ । सरकारी निकायप्रति जनतामा चरम निराशा र अविश्वास बढ्नु मुलुकको प्रगतिका लागि प्रत्युत्पादक कुरा हो । दलहरू सत्ताको शकुनी खेलमा छन् । तथ्यमा भन्दा मिथ्यामा रमाउने र सत्तालिप्साको खेल मात्रै खेल्ने गरेकाले नेपाली नेताहरू प्रति जनतामा वितृष्णा र आक्रोश समेत बढ्दै गएको देखिन्छ । सुनिने, देखिने र छामिने घर–आँगनको स्थानीय सरकारप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास रहेको देखिन्छ । माथिल्लो निकायका राजनीतिक दलका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक हुँदा नागरिकले नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडेको र वैकल्पिक बाटोको पनि अलमल हुँदा जनता भौंतारिरहेको आजको अवस्था हो । आश्वासन मात्रै बढी दिने गर्नाले नेतालाई जनताले पत्याउन छाडेका हुन् । ठूला–ठूला भाषण र योजनामा हवाइ महल बनाउने सपना बाँड्ने, तर कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो हुनाले देशको अवस्था बिग्रदै गएको हो । मुलुकको अवस्था जर्जर हुँदै गएका कारणले युवा जनशक्ति र प्रतिभा पलायन हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नै खतरा उत्पन्न हुने गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । नेता र सरकारी संयन्त्र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । मुलुकको समग्र विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण भएका मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्छ । अदूरदर्शी र पुरातन सोच त्याज्य छन् । भनाइ र गराइमा एकरूपता कायम गर्न प्रयत्नशील हुनुपर्छ । जनता र मुलुक ठगेर अकूत धनार्जन गर्नेमाथि आवश्यक कार्वाही गर्दै जनमुखी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । युगको माग दूरदृष्टि भएका नेता र जनसेवी कर्मचारीतन्त्र हो । सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख अभिभारा बोक्ने राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घट्दै जानु भनेको राज्यमा स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार र मनोमानी बढ्नु हो । तसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम हुन नसके जनताको विद्रोह स्वभाविक रूपमा प्रकट हुने र जनताले आफ्नो तर्फबाट विद्रोह गर्नेछन् ।
