यो समय सूचना र प्रविधिको उच्चतम् विकास भएको समय हो । सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले विश्व एउटा सानो गाउँमा रुपान्तरण भएको छ । यसको विकासले सार्वजनिक सेवादेखि व्यक्तिगत एवम् व्यावहारिक जीवनमा आमूल परिवर्तन पनि आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रशासनिक, आर्थिक, प्राविधिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक र महत्वपूर्ण योगदान पनि दिएको छ । तर, यही सेवा र सुविधा प्रदायक प्रविधिको नकारात्मक प्रयोगले व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रकै जीवनमा गम्भीर असर पनि पर्न थालेको छ । जसलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न नजान्दा वा दुरुपयोग गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु बढाउने माध्यम बन्न थालेको छ ।
विद्युतीय उपकरणहरुको उपयोग तथा प्रयोग मार्फत गरिने आपराधिक गतिविधिहरुलाई ‘साइबर क्राइम’ भन्ने गरिएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गर्दै अनधिकृत पहुँच स्थापित गर्दै कसैको निजी जीवन, संस्थागत वा सार्वजनिक सुरक्षामा खलल पु¥याउने विषय साइबर क्राइम (साइबर अपराध) हो । कम्प्युटरसँग सम्बन्धित अथवा अन्य उपकरणहरुलाई माध्यम बनाएर कानूनले निषेध गरेको क्रियाकलापहरु गर्नु विद्यमान कानूनको उल्लंघन हो । यसको पहुँचमा कुनै भूगोल, जाति वा क्षेत्रको बन्देजले रोक्न सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता अपराधहरु पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी महिला, बालबालिका, विद्यार्थीहरु र डिजिटल साक्षरता कम भएकाहरुलाई लक्षित गरी आपराधिक कार्य भइरहेको अध्ययनले पनि देखाएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पछिल्लो समय प्रायः सबैको हात–हातमा यस्ता साधनको पहुँच छ, जसले त्यत्तिनै मात्रामा अपराध पनि बढाएको छ ।
हाम्रो देशको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले त्यसअघिको तुलनामा छ गुणाले साइबर अपराध बढेको देखाएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले पछिल्ला वर्षहरुमा अनलाइन ठगी, अश्लील फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, अन्य व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्ने, वेभसाइट ह्याकिङ गर्ने जस्ता अपराध बढेको बताएका छन् । हाम्रो दशेमा ‘पेपरलेस’ अभियान त शुरु गरियो तर त्यसलाई कसरी भरपर्दो र सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पर्याप्त अध्ययन गरिएको छैन । ‘सर्भर ह्याक’ हुने सामान्य जस्तै भएका बेला सर्वसाधारणको बैंकमा रहेको निक्षेप नै असुरक्षित हुने मात्र होइन देशकै सुरक्षामा पनि जोखिम बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यसलाई रोकथाम, नियमन र यथेष्ट कानूनी उपचारको बाटो पहिल्याएर, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाएर, डिजिटल साक्षरताको विकास गरेर मात्र यो प्रविधिको उपयोग सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यका सञ्चालकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । अन्यथा यस्तो प्रविधिले अन्ततः पीडा दिन्छ र क्षति मात्रै बढाउँछ ।
