नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा एक पटक फेरि फेरबदल आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायतको साथ र समर्थनमा बनेको सरकार हटाएर पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रमुख पहल, साथ र समर्थनमा अर्को साझेदारीको गठबन्धन बनेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी बाहेकको संयुक्त सरकार बनेको छ ।
नयाँ राजनीतिक दिशा निर्माण गर्ने आठ बुँदे सहमतिपत्रमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत आमचुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि देशभरि उत्साहको वातावरण बनेको थियो । तर, लगत्तै माओवादी–एमाले लगायतको गठबन्धन, दुई महिना नहुँदै माओवादी–काङ्ग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्नुले आमजनमा सबै दल सत्ता केन्द्रित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो । यतिबेला, त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ, दलहरूको यस्तो क्रियाकलापले जनस्तरमा निराशा बढेको छ ।
नयाँ गठबन्धनले आफ्नो औचित्य सावित गर्न बाँकी छ । सरकारको काम–कारवाही र प्रभावकारिता विगतको भन्दा फरक हुनेछ भनेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छंँदैछ । गत चुनावमा काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितको गठबन्धनले लोकतन्त्रको रक्षा र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । सोही गठबन्धन सरकारमा आएपछि चुनावी मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, सो गठबन्धन जनअपेक्षाको कसीमा खरो उत्रन सकेन ।
आजको गठबन्धन निर्माणमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सरकारका कामकारवाही मात्र होइन, सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, डा. सुनिल शर्मा लगायतका काङ्ग्रेसी नेताको पनि हात छ । भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनाहरूको द्रूत कार्यान्वयन र काम गरी खाने भुइँमान्छेको जीवनमा सहजता जनअपेक्षा हुन् । इन्धन, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुमा चरम मूल्यवृद्धिले महँगी अचाक्ली बढेको अवस्था छ । भनिन्छ, राजनीति सधैँ एकै दिशामा अगाडि बढ्दैन ।
समय, परिस्थिति, लक्ष्य, गन्तव्य लगायत अनेक तत्त्वले राजनीतिको गति र दिशालाई निर्धारण गर्न बाध्य बनाउँछ । समयको पदचाप समात्दै राजनीतिको आयाम परिवर्तन हुँदै जान्छ । सुखानीका पाँच शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन गत फागुन २१ गते मुलुकको राजनीतिमा एकाएक परिवर्तन आयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मौजुदा गठबन्धनमा फेरबदल गर्ने निर्णयमा पुगे । सामान्य आँखाले हेर्दा गठबन्धन भत्काउनुपर्ने औचित्य स्थापित हुँदैन, तर प्रश्न जनअपेक्षा अनुरूपको सेवाप्रवाह र आर्थिक मन्दीको मारबाट जनताले राहत महसुस गर्न सक्ने वा नसक्ने हो । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेतका दलसितको गठबन्धन भत्कियो । गत वर्ष रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माण भएको गठबन्धन अहिले आएर टुटेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरी गठबन्धन बनेको घोषण गरे, तर हस्ताक्षर गर्न हतारिने र पछि पछुतो गर्ने, अन्य दललाई गालीगलौच गर्ने नेपाली राजनीतिको महारोग बनेको छ । सरकार बने पनि जनतामा खासै उत्साह रहेन । यो गठबन्धन बन्दा जनतालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात् भने झैं भएको छ । हुन त नयाँ गठबन्धनका मुख्य चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी आठबुँदे सहमति गरेको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई तोड्दै नयाँ समीकरण निर्माणले राजनीतिलाई नयाँ समीकरणमा पु¥याएको छ र काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रबाट धोखाधडी भएको आरोप लगाएको छ । काङ्ग्रेस अब प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । जनअपेक्षा भनेको कानूनको शासन, गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ उपचार, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना नै हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज बनाउन नयाँ गठबन्धनले भूमिका खेल्न आवश्यक छ । नेपालीले गरिबीमुक्त, मर्यादित जीवन बिताउन चाहेका हुन्, कुर्सीमा को बसे भन्ने जनतालाई त्यति धेरै चासोको विषय छैन ।
जनअपेक्षा पूरा गर्ने सवालमा नयाँ सरकारलाई कुनै पनि बहाना बनाउने छुट छैन । नयाँ सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बीच समन्वय गरेर, आन्तरिक स्रोतको समुचित सदुपयोग र वैदेशिक लगानी वा सहयोगका रूपमा नयाँ स्रोतहरूको परिचालन गरेर, देशभित्रै रहेको पुँजी चलायमान बनाएर लाखौं युवालाई उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड्न आवश्यक छ । सन्तुलित र जिम्मेवार कूटनीति मार्फत् नेपालको विदेश नीति सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीन योजना र जिम्मेवार प्रस्तुतिले सरकारले गति लिने हो र मुलुकले काँचुली फेर्ने हो । आमजनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न आवश्यक छ । भाषण त धेरै भयो, चाहिएको अब काम हो । बोलीबाट होइन व्यवहारबाटै देखाउने बेला आएको छ भन्ने नयाँ गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ । सरकारका नीति र दृष्टिकोण, योजना र कामलाई जनता जनार्दनसँग जोड्न, जनताका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्न र युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न तीनै तहका सरकारहरूले सक्नुपर्छ । गठबन्धनले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको महशुस गरेको बताएका छन् । नयाँ राजनीतिक समीकरणले राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूत हुने अपेक्षा शीर्ष नेतृत्वको छ ।
सहमति अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषय सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरिने लगायतका विषय आठ बुँदामा परेका छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा संसदमा कुनै एक दलको बहुमत नभएको बेला गठबन्धनमा फेरबदल भइरहनु सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम नै हो, तर पटक–पटक भइरहने यस्तो फेरबदलले नेपाली जनताले महशुस गर्ने गरी तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न बाधा पु¥याउनेमा शंका छैन ।
जनताको सर्वोपरि चाहना सुशासन र विधिको शासन हो । सुशासन र कडा मेहनत बिना देशले चाहेको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । निराशालाई आशामा बदल्न सुस्पष्ट योजना, कडा कार्यान्वयन र आलोचनासहितको पृष्ठपोषण चाहिन्छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन आवश्यक छ र यसरी मात्र जनविश्वास हासिल गर्न सकिन्छ ।
