जुनसुकै राजनीतिक पद्धति भएको मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको संसद हुन्छ । संसद निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था हो । संसदको मूल काम मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने हो । तर, नेपालमा धेरै सभासद ऐन कानून निर्माणमा कम ध्यान दिने, बिना तयारी संसदमा उपस्थित हुने र समय कटाउने गरिरहेको आजको यथार्थ हो । विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, विधेयकमा हुने दफावार छलफल, विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन प्रक्रियामा सांसदको चासो कम हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना सांसद्लाई जिम्मेवार, अध्ययनशील र जनउत्तरदायी बनाउन कुनै भूमिका खेल्दैनन् । जनताको तहमा पनि आफ्ना सांसदको विचारधारा र कुनै विधेयकप्रति उनीहरूका विचारलाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्ने काम गरिँदैन । धेरै सांसद्को बोलाइ र गराइमा भिन्नता हुने गरेको छ । जनताका सामु गरेका वाचा विपरीत सांसदहरू बोलिरहेको कुरा पनि जनतालाई थाहा हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने मुलुकको मुहारमा चमक कहिल्यै आउँदैन ।
सदन भनेको जनताको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो । तर सदनमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे सचेत नभई दलले अह्राएको मात्र काम गर्ने हो भने जवाफदेहिता पूरा हुन्न । जनहितप्रतिको प्रतिबद्धता र मुलुकप्रतिको दायित्वबोध भएको सांसदले मात्र आफ्नो संसदीय भूमिका सकारात्मक र परिणाममुखी रूपमा पूरा गर्न सक्छ । सांसदले संसदमा खेल्ने भूमिका प्रभावकारी भएमा मात्र संसद सफल हुन्छ र संसद सफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनु हो । संसदमा पुगेका जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्याउन्न भने कानून निर्माणमा नभई सत्ताको कुर्सीतिर हुनु दुर्भाग्य हो । संसदको नियमित बैठकमै सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्न नसकेर बैठक स्थगित भएका अनेकौं उदाहरण छन् । सांसद पद सत्ता र भत्ताका लागि हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको द्योतक हो । यो नेपाली राजनीति कै दुष्परिणाम हो । देश र जनताको एजेन्डामा नेपाली राजनीति प्रवेशै नगरी मुठ्ठीभर नेताको स्वार्थमा गोलचक्कर लगाइरहेकाले जनतामा संसदप्रति धेरै आशा छैन । सांसदको झारा टार्ने यो तौरतरिका लोकतान्त्रिक भावना र मर्म विपरीत हो ।
सांसदले आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति सदैव जागरुक हुनुपर्छ । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । संसदलाई बेकामे बनाएर सत्ताकेन्द्रित मात्र हुनु भनेको जनता र व्यवस्थाप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । सिद्धान्त र आदर्श नभएमा मुलुकको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ । संसदको गरिमाको ओज कमजोर बन्नु भनेको जनतामा राजनीतिप्रतिको घृणाभाव बढ्नु हो । संसद जनताका समस्या छलफल गर्ने र आवश्यक कानून–ऐन बनाउने थलो नहुने हो भने सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । सत्ता र कुर्सीको छिनाझप्टीमा सभासद्को समय खर्च हुनु दुःखदायी हो । निष्ठा, नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्तनिष्ठता मात्र होइन, अध्ययनशीलता, सत्यप्रतिको अडान र जनपक्षीयता सांसदमा हुनु आवश्यक छ । जनताका लागि असल र श्रेष्ठ नीति बनाउने हो भने सांसदले आफूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र आफ्नो पेशाप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
