पहिचान यथार्थ हो । हरेक हिसाबले सबै मानिस एकै हुन सक्दैनन् । विशेषतः नेपालको पूर्वी क्षेत्र यतिबेला फेरि पहिचानको राजनीतिले आक्रान्त छ । प्रदेश नं. १ को नामकरणको विषयलाई लिएर आदिवासी एकातिर, जनजाति अर्कातिर र नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर कोशी प्रदेश नाम राखेर तेस्रो विचार निर्माण भएको छ । सबै दलमा ढलपलको स्थिति छ । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधताका बीच एकता नेपालीहरूको यस्तो विशेषता हो, जसमा नेपाली हुनुको स्वत्व लुकेको छ ।
नेपालका सम्पूर्ण जाति तथा समुदायको संस्कृति संरक्षण र जातीय पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यबाट मुलुकको संविधानका शब्द र अक्षरहरू परिलक्षित हुनुपर्ने हो, तर राज्यका तर्फबाट उपेक्षा र सदियौंदेखिको राज्य संरचनाका कारण फरक रुप र सारका शोषण आज पनि जारी छ । जातीय पहिचानको कुरा एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतिर समाज सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएर नयाँ सभ्यता र संस्कृतिको विकासको बाटोमा लागिरहेको छ । तर, आधुनिक विश्वको मान्यताले जातका आधारमा होचोअर्घेलो गर्ने युग सकिएको र काम र गुणको आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन गर्ने युगको शुरुवात भएको छ । जाति, धर्म र संस्कृति मानिसलाई देश जत्तिकै प्यारो हुन्छ । मानव समाज वस्तुतः आ–आफ्नो स्वार्थ समूह हो । हाम्रा प्रत्येक व्यवहार तिनै स्वार्थद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित छन् ।
आ–आफ्नो समूहको पहिचान, रक्षा र विकास गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । जैविक र व्यवहारगत चरित्रहरूको सामाजिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहिचानको प्रश्न जन्मिन्छ । मुलुकका सबै जात, धर्म, भाषा र संस्कृति मान्नेहरुलाई राज्यले समान दृष्टिले नहेरेकै कारण जातीय समस्याका रूपमा पहिचानको प्रश्न जब्बर बनेको छ । उमेर, लिङ्ग, वर्ण, शिक्षा, जाति, धर्म भाषा, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक आस्था आदि पहिचानका आधार हुन् । तहगत दृष्टिले व्यक्ति, परिवार, गाउँ, नगर र समुदाय, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्र स्तरका पहिचान हुन्छन् । राष्ट्रिय तहमा भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, प्राकृतिक स्रोतसम्पदा र जनसंख्या आदि सामथ्र्यहरूको समष्टिगत रूप नै पहिचान हो । यी सबै बिर्सेर अन्धाधुन्ध रुपमा पश्चिमा संस्कृतिको ठाडो नक्कल गर्नु घातक कुरा हो ।
इलाम क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुवासचन्द्र नेम्बाङको देहावसानपछि रिक्त स्थानमा आउँदो बैशाख १५ मा हुने चुनावमा पहिचानवादीले साझा उम्मेदवार दिएर आफ्नो सारा असन्तुष्टिको तुष्टि चुनाव मार्फत अभिव्यक्त गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । आफ्नो जातीय, धार्मिक लगायतका पहिचानलाई बिर्सिएर जातीय अस्तित्व लोप हुँदै गएको छ । जातीय संस्कृति, पहिरन, खानपान, भाषा, रहनसहन लगायतका पहिचानको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । तर, पहिचान संरक्षणका नाममा राजनीतिक दल खोली संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्न खोज्दा अति नै दुःखदायी परिणाम प्राप्त भएको संसारको इतिहासले देखाएको कुरालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन ।
