सरकार, देश र जनताको अभिभावक र संरक्षक हो । उसका प्रत्येक गतिविधि र व्यवहार जनताका लागि आदर्शका रुपमा रहनु पर्दछ– यो आममान्यता हो । तर, हामीकहाँ सरकार नै अपारदर्शी, अस्पष्ट र मनचिन्ते यात्रामा हिँडेपछि अरुबाट आदर्श, नैतिकता, मूल्य–मान्यता र सदाचारको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । सरकारसँग असीमित अधिकार हुन्छ नै तर समय–समयमा अधिकार दुरुपयोग गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यही भएर परीक्षण र नियन्त्रणका लागि संविधानले नै विभिन्न निकाय र संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । सरकार स्वयम् अभिभावक भएकोले आदर्श, मान्यता र निर्दिष्ट मार्गबाट विचलित भयो भने अरुहरुबाट मूल्य–मान्यता र नैतिकताको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ ।
सरकारले गर्ने खर्चको परीक्षण गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गठन भएको निकाय हो– महालेखा परीक्षकको कार्यालय । उसको ६१औं प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सरकारले गर्ने खर्च नियमानुसार नहुने दर बढ्दै गएको देखाएको छ । नियमानुसार नभएको खर्च बेरुजु हो र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मात्रै बेरुजुको रकम ९५ अर्ब ६० करोड रहेको उल्लेख गरेको छ । नियमानुसार नभएको खर्चलाई रुजु गराउनेतर्फ प्रभावकारी चासो र अग्रसरता नदेखाइएका कारण बेरुजुको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको भन्दै आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बेरुजु भ्रष्टाचार त होइन, तर यो क्रमशः बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारको आधार तयार हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । प्रचलित कानून विपरीत, वेरीतसँग कारोबार गर्ने र त्यसको विवरण ठीक ढंगले नराख्ने वा अनुचित तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः भ्रष्टाचार कै पृष्ठपोषण गर्छ । सरकारी खर्चमा मनपरी बढ्छ, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि गलत बाटो अख्तियार गर्ने मनोबल प्रदान गर्छ । सरकार अभिभावक त हो, तर उसलाई पनि नियम र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी खर्च गर्ने छुट हुँदैन । त्यसैले सरकारी खर्चलाई नियमित गराउनेतर्फ सरकार नै सचेत हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ बेरुजुको दर बढ्दै गएको र फछ्र्यौटको दर घट्दै गएकाले यसले प्रशासन संयन्त्रमा स्वच्छता, इमानदारिता, मितव्ययिता र पारदर्शिता हराउँछ ।
बेरुजुको दरलाई रोक्न विद्यमान तीन वटै तहका सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने जनताको विश्वास हराउन सक्छ । आफूले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै आक्रोश पनि बढ्न सक्छ । त्यसैले यस्ता विद्रोह र आक्रोशलाई समयमै रोक्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । प्रचलित आर्थिक ऐननियम, निर्देशन, कार्यविधिहरुको इमानदार कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ । बेरुजु गर्नेलाई कारवाही गरेर अनियमित गर्ने प्रवेत्तिलाई हतोत्साही बनाउनुपर्छ । अन्यथा यसले राज्य प्रणाली मै अविश्वास बढाउँछ र यो हितकर पनि हुँदैन ।
