सहकारीको मुद्दाले अहिले देश तरंगित भएको छ । सहकारीमा आफूले जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितहरुले प्रदर्शनको माध्यमबाट दवाव बढाएपछि सहकारीको मुद्दा सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनियो । सहकारीका समस्यालाई समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा सम्बद्ध निकाय र सरकारले किन्तु–परन्तुमा समय खेर फाल्नु हुँदैन । तत्काल समाधानको उपाय अपनाएर सहकारिताको मर्म र मान्यतालाई जोगाउन सरकार तत्काल लाग्नु पर्दछ । समस्या ग्रस्त भनिएका सहकारीका समस्या समाधान गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कदमहरु चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
राज्यको तेस्रो खम्बा भन्ने गरिएको सहकारीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद नै अवरुद्ध ग¥यो । सहकारी कै विषयमा संसदमा अमर्यादित गतिविधि भए । सहकारी पीडितहरु काठमाडौंमा प्रदर्शनरत् रहे, जहाँ देशभरका सहकारी पीडितहरुको रोदन, क्रन्दन पोखिएका थिए । अन्ततः संसदीय छानविन समिति गठन पनि भयो । उसले समय थप गरेरै भए पनि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । जसको आधारमा सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्नेहरुका बिरुद्ध गृहमन्त्रीले निर्देशन पनि दिए । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा दोषीहरु पक्राउ गर्नेक्रम पनि शुरु भएको छ । यसले पीडितहरुमा आशा सञ्चार गरेको हुन सक्छ, तर बचत फिर्ताको सुनिश्चितता नभएसम्म उनीहरुको पीडा कम हुने छैन ।
अहिले देखिएको सहकारी विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई देखाइएको छ । यद्यपि छानविन समिति संयोजक एवम् सांसद सूर्य थापाले लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएको प्रमाण नभेटिएको बताएका छन् । तर, यो विवाद उत्कर्षमा पुग्यो भने देशका सबै दलका नेता कार्यकर्ता तानिने निश्चित छ । कांग्रेसका शीर्षस्थानका नेता पनि सहकारी विवादमा परिसकेका छन् भने एमालेका नेताहरु पनि अछुतो छैनन् । हामीकहाँ सत्तामा रहँदा र नरहँदा बोली र व्यवहार बेग्लाबेग्लै हुने चरित्र नयाँ होइन । सत्ता स्वार्थको हिसाबकिताबले विषयको उठान र बैठान हुने राजनीतिक दलका नेताहरुको चरित्र र व्यवहार जनताले बुझ्न बाँकी पनि छैन ।
सहकारी समस्याको मुख्य जड राजनीतिक हो । त्यसकै संरक्षणमा सहकारी ऐन, नियमावली बनाइयो भन्ने आरोप लागेकै हो । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक लाभ लिने, बचत अपचलन गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलहरुको परम्परा नै छ । जसरी पनि अरुलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति नै सहकारीलाई विकृत बनाउने कारकतत्व हो । यसबेला रास्वपा सभापति लामिछाने विवादको शिखरमा छन् । यही लहरो तान्दा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेल समेत मुछिएका छन् । त्यसैले यो विवादले किनारा पाउने कुरामा जनता आशावादी भए पनि विश्वस्त नहुन सक्छन् । विगतका भ्रष्टाचारहरु पनि यत्तिकै साम्य पारिएका छन् । तर, यस्तो द्वैध चरित्रले दलको समेत हित गर्दैन, नेतृत्वले अनुभूत गर्नुपर्छ ।
