निरोकै बिम्ब देउवा, ओली र दाहाल

नेपाली जनताको सात दशक लामो अथक प्रयासपछि प्राप्त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र २००७ देखि २०६३ सम्म भएका साना–ठूला विद्रोह र आन्दोलनबाट सम्भव भएको हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका विद्रोह र आन्दोलनका आ–आफ्नै पृष्ठभूमि अनि महत्व रहेको छ । इतिहासका पृष्ठ र अध्यायहरू अनि शहीदको बलिदान कतै धूमिल मात्र होइन मेटिएर जाने त होइन ? चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ आमनागरिकमा । राजतन्त्रको विदाइ भए पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संस्कार परिवर्तन नहुनु अनि एउटा युगको अन्त्य भई नेपाल अर्को युगमा प्रवेश गर्दा समेत परिवर्तनको अनुभूत सर्वसाधारण जनताले गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि देशमा दुईवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बनेर गएको छ । निर्वाचनमा पैसावालले मात्र जित्ने वातावरण बनेको छ । सामरिक महत्वको हाम्रो मुलुक नेपाल तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग हुने मात्र होइन विदेशीको क्रीडास्थल समेत हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता माथि नै दाग लागेको छ । देशको राजनीति अस्थिर अनि छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण सुशासन र डेलिभरीको प्रत्याभूत हुन सकेको छैन भने भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ का मुख्य विशेषताहरू मध्ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि एउटा हो । यो प्रणालीमा संघीय संसद र प्रदेशसभा दुबैमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका अनि पिछडा वर्ग र समुदायलाई मूलधारको राजनीति प्रक्रियामा सहभागी गराई समावेशी चरित्रको संसद बनाउने उद्देश्यले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्दै दुईवटा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि अनि योगदानका आधारमा नभएर पहुँच र पैसाका आधारमा राजनीतिक दलका नेतृत्वले उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तको मूल मर्म र उद्देश्य माथि नै प्रहार भएको छ । प्रश्न उठेको छ, के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खराब हो त ? कि दलहरू ? दोष प्रणालीको होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने दलहरूको हो भन्छन् त्यसका जानकारहरू ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सरकार स्थिर हुन नसकेको विगतको अनुभवको तुलनामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा सरकार एकमना र स्थिर बन्न सक्ने अवस्था नरहेको पृष्ठभूमिमा विभिन्न क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गरेर सम्बन्धित क्लस्टरका उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिनिधिसभालाई नै पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउन सकिने वा प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउने विकल्पतर्फ छलफल, बहस थाल्न जरुरी छ ।

यसबीचमा विधिको शासन, कानूनी राज्य मात्र होइन संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्दै जग समेत हल्लाउने प्रकृतिका दुष्प्रयास पनि भएका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७९÷०८० सालमा यसअघि नभएका केही दुर्लभ घटना र परिघटना समेत भए । सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कार, विधि अनि पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूमा स्खलनसमेत आएको छ ।

देशको राजनीति अस्थिर अनि विकृत बन्यो दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वका कारण । यस्तो हुनुमा दल र शीर्ष नेतृत्व नै जिम्मेवार छन् । राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहँदै आएका छन् । यिनीहरूकै रजगज चल्दै आएको छ । राजनीति र सत्ता नेतात्रयकै वरिपरि घुमिरह्यो । रोम शहर जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने सम्राट् निरोको विम्ब अनि इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह बन्नेतर्फ उत्मुख छन् देउवा, ओली र दाहाल ।

सेरेमोनियल नै सही राजाको छोरा वा छोरी नै राजा हुने वंशवादको परम्परा अभैm पनि चल्दै आएको छ राजसंस्थाका नाममा विश्वका केही मुलुकमा । विरासतको राजनीति पनि कायमै छ । विरासतको राजनीति धेरै नै फस्टाएको पाइन्छ विशेष गरेर दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा । नेपालको हकमा विरासतको राजनीतिको खेती राम्ररी नै गरेका छन् पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले । यो घट्नुको सट्टा बढोत्तरी नै छ । विरासतको राजनीति हावी हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा योग्यता, क्षमता र योगदान भएका भन्दाको तुलनामा विरासतवालाले नै धेरै अवसर उपभोग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग नगर्ने, विरोधका लागि विरोध प्रदर्शन गर्ने अनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षप्रति पूर्वाग्रही हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्ने, भूmटा सपना बाँड्ने अनि आफ्नो स्वार्थ र अनुकूल अनुसार सत्ता सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने राज्य संयन्त्रले पनि जिम्मेवार र जवाफदेही नभएर कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । कुनै पनि क्षेत्र चोखो छैन ।
देशमा रोजगारीको अवसर सुनिश्चित नहुँदा नेपालीले विदेशमा खुन–पसिना बगाएर श्रम बेचिरहेका छन् भने अध्ययनको नाममा युवाहरूको पलायन पनि बढ्दो छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ पनि भई नै रहेको छ । यो उनीहरूको शौक होइन, बाध्यता हो । यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर भएनन् । थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आयात बढ्दो छ भने निर्यात घट्दो छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको प्रगति समेत निराशाजनक छ । पूँजीगत खर्च घट्दो छ भने चालू खर्च बढ्दो छ । मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त मात्र होइन, सङ्गठित अपराध, सुन तस्करी अनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न छन् । दलहरू र नेतृत्वले निजी स्वार्थका लागि सत्ता प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दा बेथिति र विसङ्गति चुलिएर गएको छ । संसदको दुई–तिहाइ विश्वासको मत पाएका सरकार पनि स्थिर बन्न सकेनन् ।
जनतामा असन्तुष्टि थप बढेर गएको छ । कुनै पनि सूचकाङ्कले देशको स्थिति राम्रो भएको देखाउँदैनन् । देशको स्थिति टिठलाग्दो बन्दै गएको छ । यी बुँदाहरूले देशको राजनीतिलाई थप जटिल अनि अस्थिर बन्न सहयोग पु¥याएका छन् । संघीय संसद्को अवस्थामा पनि सन्तोष लिने ठाउँ छैन । दलका असंसदीय व्यवहारले संसद प्रभावित भई अवरुद्ध भई देशको राजनीति नै तरङ्गित हुने गरेको छ । संसद दलहरूको प्रतिशोध साध्ने अनि मुठभेडको राजनीति गर्ने थलोका रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । संसदमा हातपात गर्ने, अपशब्द बोल्ने, अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, कुर्सी, टेबुल, माइक भाँच्ने, माइक प्रहार गर्ने, चप्पल प्रहार गर्ने, ब्रिफकेश तोडफोड गर्ने जस्ता घटनालाई सांसदहरूले सामान्यरूपमा लिँदै मर्यादाको ख्याल र पालना नगरेर बहादुरी ठान्दै आएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र संस्कार विपरीत संसद सञ्चालन मात्र होइन, सभामुख र अध्यक्ष सत्तापक्षको गोटी र लाचार छायाँ बनेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् हाम्रो संसदीय इतिहासमा । संघीय संसदमा भएका यस्ता अनपेक्षित प्रसङ्ग र घटनाक्रमले संसदको ओज र गरिमा दुबै घटेको छ । के यसैका लागि हामीले संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरेको हो ? प्रश्न छ जनताको ।

संघीय संसदलाई कहिलेकाहीँ रङ्गमञ्चको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् दलहरूले । संघीय सरकार र संसदको पुनरावृत्ति प्रदेशमा समेत हुने गरेको छ । मार्शल लगाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, विधेयक पास गर्ने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, अध्यादेशको माध्यमबाट सरकार सञ्चालन गर्ने, उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी अनि कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध नभएर सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै त्यसैको आडमा सरकारहरू स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र तानाशाही दिशातर्फ उन्मुख हुनु, त्यस्तै गरेर सत्ताको राप र तापमा उन्माद प्रदर्शन गर्नु, सत्तामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्न राज्यका अङ्गहरूको दुरुपयोग गर्नु अनि दलहरूको निषेधको राजनीति गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

पुराना दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेर गएको अनि विश्वास र भरोसा घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा संसदीय राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय भए पनि उनीहरूले पनि पुरानै दलका पदचाप नाप्दै उनीहरूकै सिको गर्दै आए । छोटो समयमा नै नयाँ दलहरूको पनि साख गिर्दो अवस्थामा छ । आपूmबिरुद्धका आरोप र आक्रोश विषयान्तर गर्न दलहरूले अनेक हथकण्डाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । निश्चित एजेन्डा र मुद्दामा समीकरण नगर्दा देशको राजनीति नै दूषित बन्दै गएको छ ।

भनिन्छ, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा एउटा निश्चित सीमा चाहिँ हुनु पर्दछ । आफ्नो दल अनि निजी स्वार्थका लागि अनुकूलतामा मात्र होइन प्रतिकूल अवस्थामा समेत रमाउने, अन्तरविरोधमा खेल्न सक्ने खेलाडीको परिचय बनाउँदै आएका, कहिले कसको त कहिले कसको ‘कम्फर्टेबल’ अनि ‘अनकम्फर्टेबल’ बन्दै आएका, नियतमा खोटो भएका, टावरिङ पर्सनालिटी होइन जटिल व्यक्तित्व (कम्प्लेक्स पर्सनालिटी) मानिँदै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नेकपा माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै सेरोफेरोमा घुमिरह्यो देशको राजनीति २०७९÷०८० मा पनि ।

सत्ता र शक्तिमा रमाउने, सत्ताका माहिर खेलाडी यी शीर्ष नेताका चरित्र बुझ्न, जान्न त्यति सहज र सरल छैन । यी नेतालाई सजिलैसँग बुझ्ने प्रयास गरियो भने त्यो भूल हुनेछ । तुलामा जोख्दा केही घटी–बढी मात्र हुन् । यी नेताका सार, स्वरूप अनि अन्तर्य एउटै छ भने आवरण मात्र फरक । यिनका निवास कुशासन र भ्रष्टाचारको ‘इपीसेन्टर’ नै बन्दै आएका छन् । नागरिकको कसीमा खरो रूपमा उत्रन नसकी घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे जस्तै बन्दै आएका छन् । यी प्रसङ्ग पनि जोडिएका छन् पुस्तकमा ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट दर्शनको कसीमा राखेर जाँच्ने हो भने दर्शनबाट स्खलित हुँदै ती पार्टीले सिद्धान्त, विचार र आदर्शको वस्त्र उतारेर पूँजीवादको वस्त्र धारण गर्दै आएका तितो सत्य अनि यथार्थ हो पछिल्ला केही दशकदेखि । कार्लमाक्र्स, भ्लादिमिर लेनिन वा माओत्से तुङको तस्बिर मित्तामा टाँसेर ‘द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ सिरानी हालेर अर्धनिद्रामा बेला–बेला झल्याँस्स–झल्याँस्स ब्यूझँदै मस्तसँग सुतेका छन् कहिले उत्तानो त कहिले कोल्टो फेर्दै कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्व । नेपाल कम्युनिस्टले दावी गरेजस्तो तथाकथित कम्युनिस्ट दर्शनमा ‘समाजवाद’को गन्ध समेत आउँदैन । ‘समाजवाद’को खोल ओढेका कमरेडहरू पूँजीवादतर्फ उद्यत छन् ।

पूँजीवादको प्रखर आलोचकका रूपमा रहेका तिनै कमरेडहरू पूँजीवादको टेको समाउँदै कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र आचरण परित्याग गर्दै पूँजीवादको पखेटामा वैभवको उचाइ नाप्दै आएका छन् सत्तामा पुगेपछि । कम्युनिज्म भन्ने औजारमा खिया लागेको छ । कम्युनिस्टहरूमा दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा मात्र होइन चरित्र र नैतिकतामा समेत स्खलन भएको छ । कम्युनिस्ट दर्शन आज बनियाँको टट्टुघोडामा लादिएको जिन्सी जस्तै भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद कागजमा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा भने छैन । यी वाद र सिद्धान्त अब इतिहास मात्र बन्न पुग्दैछन् भने वामपन्थीहरू बाघको खोल ओढेका स्याल भैंm भएका छन् । त्यस्तै गरेर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको कमान्ड सम्हालेपछि वीपीको सिद्धान्त परित्याग गरेको मात्रै होइन काङ्ग्रेसको जगै भत्काएको समेत बात लाग्दै आएको छ देउवालाई ।

कम्युनिस्टहरू अग्रगामी हुन्छन् भन्ने पुरानो भाष्य नेपालका कम्युनिस्टहरूको हकमा कम्युनिस्टले नै गलत साबित गर्दै जडसूत्रवादी र परम्परावादी हुँदै गएका उनीहरूका गतिविधि, बोली र व्यवहारले पुष्टि गर्दछन् । आर्थिक र सामाजिक न्याय, सुशासन, भ्रष्टाचारबिरुद्ध (शून्य सहनशीलता)को वकालतको राग अलाप्ने वामपन्थीहरूको उच्च जीवनशैलीले उनीहरूलाई नै कुरीकुरी गर्दै गिज्याइरहेको छ । यसको पुष्ट्याइँका लागि पृष्ठभूमिमा रहेको उनीहरूको जीवनका पाना पल्टाएमात्र पनि पुग्छ । धर्म अफिम हो भन्ने तिनै कमरेडहरू कसैले भैंसी पूजा गर्छन् भने कसैले बोकाको बलि चढाउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, उपल्लो तहको कम्युनिस्ट हुँ भन्ने नेताले त आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई सुनको जलहरि अर्पण गर्दै राम र सीताको रथयात्रा नै निकालेर पाएको वरदानले कम्युनिस्टहरू कहिले फुट्दै त कहिले जुट्दै आएका छन् ।