चुहावट कम गर्नु पनि नाफा गर्नु हो भन्ने मर्मलाई आत्मासात गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा हुँदै आएको चुहावट कम गरेको छ । देशको एकमात्र पूर्वाधारसहितको बलियो स्रोत जलसम्पदाको अधिकतम् उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने भनेकै जल विद्युत् हो । आठ वर्ष अघिसम्म झण्डै छब्बीस प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । त्यस्तो चुहावट कम गर्दै हाल करिब तेह्र प्रतिशतमा झरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निरन्तर घाटामा रहेको प्राधिकरण विगत आठ वर्षदेखि नाफा कमाउन सफल मात्रै भएको छैन नाफाको इतिहास नै निर्माण गरेको छ ।
अझ वर्षअघि रु. चौतिस अर्ब एकसठ्ठी करोड सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यही अवधिको अन्तरालमा सड्चालिस अर्ब एकचालीस करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीकरणको अवस्था पनि अन्ठाउन्न प्रतिशतबाट अहिले उनान्सय प्रतिशतमा पु¥याउन सफल भएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्र सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत सेवा, आपूर्तिलाई भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन र वितरणमा ध्यान दिइएको बताएका छन् । निरन्तर घाटामा रहेको अस्तव्यस्त प्राधिकरणले नाफामा लान र व्यवस्थित बनाउन यो नेतृत्व सफल छ ।
प्राधिकरण विगत आठ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नेतृत्वमा छ । यसबीचमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न होस्, उत्पादन वृद्धि वा निर्यात गर्न प्राधिकरणले प्राप्त गरेको सफलता घिसिङको कार्यकुशलताको परिणाम हो भन्नेहरु धेरै छन् । गत आर्थिक वर्षको वर्षायाममा देशभित्र खपत भएर बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरी प्राधिकरणले सत्र अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यसो त यो प्रतिफल घिसिङको एक्लो प्रयासको उपज होइन । घिसिङले नै भनेका छन् कि वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतका व्यवस्थापन र कर्मचारीसँगै प्रशासनको साथ, सहयोग र एकताले घाटा कम गर्न सकिएको हो ।
यही समय कार्यकारी निर्देशक ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बक्रेदृष्टिमा परेका छन् । मन्त्री खड्काले उनलाई पटक–पटक स्पष्टिकरण सोधिरहेका छन् । कामले चिनिएका घिसिङले विवादित मन्त्री खड्काबीचको मतभेद ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको हो । महशुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा उभिएका मन्त्री खड्का जसरी पनि घिसिङलाई समय अगावै बहिर्गमन हुन बाध्य पारियो भने पनि भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नु परेको देश भनेर चित्त बुझाउनुपर्ला । होइन भने मुलुकलाई सदा उज्यालो बनाउने अभियन्ताको बिरुद्धको कारवाही देश र जनताका पक्षमा हुन सक्दैन ।
