सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकार एकपछि अर्को हुँदै असफलतातर्फ उन्मुख छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानूनी शासन, प्रभावकारिता र समानता जस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्राणालीको विकास हो । यसकै माध्यमबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । सुशासनले समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछ । हुन पनि राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया जनमुखी भएमात्र स्थानीय समाजको विकास सम्भव हुन्छ । यसबाट समुन्नत समाज निर्माण हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा गरिएका अध्ययनहरुले नेपालमा पचासी प्रतिशत स्थानीय जनताले सुशासनको महशुस गर्न नपाएको उल्लेख गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ बर्खास्तको प्रकरण होस् वा सहकारी ठगी मुद्दा अथवा विपक्षीले उठाएका विषयहरु हुन् सरकारले बलजफ्ती प्रदर्शन गरिरहेको छ । झण्डै दुई तिहाईको सामथ्र्य भएको दम्भमा सरकारले गरेको नराम्रा कामको सूची लगातार उकालो लागेको टिप्पणी भइरहेको छ । सत्ताघटक एमाले र कांग्रेस सार्वजनिक र स्वायत्त निकायहरुमा भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागेको आरोप छ । राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्ता निकाय कानून विपरीत करिब डेढ महिनादेखि स्वार्थ समूहको दवावमा परेर नेतृत्वविहीन छ । गत चैत २४ गते रिक्त रहेको गभर्नर एमाले–कांग्रेसको भागबण्डाकै स्वार्थमा सिफारिस समिति नै पङ्गु बनाइएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई गभर्नर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । दलीय भाडबण्डामा गभर्नर बनाउनका लागि चलखेल भइरहेकोले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको उनको टिप्पणी थियो । नक्कली शरणार्थी काण्ड र चिया बगान जग्गाको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला बद्लिएको काण्ड र चिया बगान जग्गाको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला बद्लिएको सरकारको झण्डै वर्ष दिन हुन लाग्यो । यसबीचमा सहकारी पीडितहरुले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । एमाले र कांग्रेस आबद्ध सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, सहकारीमा नजोडिएका विपक्षी दलका रवि लामिछानेलाई रातारात पक्राउ गरी कारागार पु¥याइएको छ । आर्थिक विवादका आरोपीहरु सरकारमै सामेल छन्, सरकारको विपक्षी र संवैधानिक हक खोज्नेहरु संगीन आरोपमा थुनिएका छन् ।
यसबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार ६२औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आद्यावधिक बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लोभन्दा नौ दशमलब ४५ प्रतिशतले बेरुजु बढेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालय, संगठीत संस्था, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको बेरुजु बाह्र खर्ब चौरासी अर्ब नाघेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनको सूचक होइन र खासगरी संघीयतापछि स्थानीय तहले समेत आफूखुशी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने र गैरकानूनी ढंगले तलबभत्ता लिने–दिने गरेका कारण पनि बेरुजु बढ्दै गएको बताइन्छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुमा भ्रष्टाचार पनि जिम्मेवार हुन्छ । आर्थिक कारोबारको अनियमितता बेरुजु हो, यो स्रोतको दुरुपयोग हो । त्यसलाई रोक्न कानूनको पालना, व्यावसायिक, नैतिक र सदाचारी बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
