नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सीमानाको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । रसुवा जिल्लामा रहेको रसुवागढी नाकामा रहेको सो नदीमा आएको बाढीले मितेरी पुल समेत बगाएको छ र त्यहाँ रहेको भन्सार यार्डमा काम गर्ने प्रहरी, चिनीयाँ नागरिकका साथै यार्डमा रहेका कन्टेनर लगायत साना सवारीसाधन समेत बेपत्ता छन् । त्यसो त वर्षाको समय भएका कारण जुन कुनै बेला बाढी आउने, पहिरो जाने हुनसक्छ । आकाशमा कालो बादल लाग्दा, चट्याङ पर्दा र ठूलो वर्षा हुनासाथ मानिसको मनमा त्रास पनि बढ्छ । अझ प्रत्येक वर्षामा दोहोरिरहने यस्तो प्राकृतिक विपत्तिले हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यका कसैलाई छोडेको छैन । तर, मानवीय गतिविधिका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले यस्ता घटना अनपेक्षित ढंगले बढ्नु चाहिँ चिन्ताको कुरा हो ।
नेपाल त्यसै पनि भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । त्यसमाथि बिना वैज्ञानिक अध्ययन विकासका नाममा भइरहेका मानवीय क्रियाकलापले यस्ता विपद्हरुलाई बढाएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विपद्लाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापवन प्राधिकरणले यस वर्ष देशका अठाह्र लाखभन्दा बढी नागरिक मनसुनजन्य विपद्को प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको आंकलन गरेको छ । त्यस्तै जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले पनि यस वर्ष मनसुनजन्य विपद् बढी हुने पूर्वानुमान गरेको छ । विगतमा यस्ता विपद्का घटना र त्यसले गरेको मानवीय क्षतिको तथ्यांक डरलाग्दो छ । तर, राज्य भने न्यूनीकरणका लागि तयारी र प्रतिकार्य र प्रणालीमा कमजोर छ । विपत्ति सूचना दिएर त आउँदैन, तर विगतका तथ्यांकका आधारमा सरकार र सम्बद्ध निकायले तयारी र प्रतिकार्यका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । यस वर्ष समय अगावै भित्रिएको मौसमले अनिष्टको संकेत त गरेकै थियो, जसको उदाहरण भएको मंगलबार रसुवामा आएको बाढी र त्यसले गरेको विनाशको घटना ।
अरुबेला जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका बारेमा ठूला कुरा गर्ने सरकार विपत्ति आएपछि भने स्रोत, साधन, मौसमको प्रतिकूलता भन्दै पन्छिने गर्छ । गत वर्ष राजधानीमै उद्दारको प्रतिक्षामा रहेका नागरिकको जीवनमाथिको खेलबाड त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त छ । सरकारको ध्यान केबल सत्ता र संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समयमा प्रतिकार्यको तयारी नै गरिँदैन । ‘पानी परेपछि छाता खोज्न जाने’ प्रवृत्तिले आमनागरिकले विपद्को सामना आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । मनसुन नियमितता हो, आउँछ र प्रकृतिबिरुद्धका गतिविधिका लागि दण्डित गरेर जान्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यसत्ताका सञ्चालकको हो । विश्वकै चासो बनिएको जलवायु परिवर्तनले सृजना गर्ने यस्ता कतिपय विपद् न्यूनीकरण गर्ने हो भने जोखिम पनि कम हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिएर प्रकृति र पर्यावरणको रक्षामा लाग्नु पर्दछ । जथाभावी डोजर चलाउने, सडक खन्ने, प्रकृतिको दोहन गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्ने हो भने यस्ता कतिपय विपद्को व्यवस्थापन गर्न सकिने थियो ।
