एक वर्षमै एसइई नतिजा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुनु शंकास्पद मानिएको छ । विज्ञहरुले यसको छानबिनको माग समेत गरेका छन् । २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । २०८० सालमा ४८ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड भएका थिए । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नट ग्रेडेड (एनजी) अर्थात् कक्षा ११ मा पढ्न अयोग्य भएका थिए । एक वर्षमै एसइईमा १४ अंकको नतिजा वृद्धि हुनुमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूको विश्लेषणमा मूलतः तीन वटा कारण छन् ।
पहिलो कारण हो गत वर्षको खराब नतिजाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले गरेको मेहनत : ज्ञानोदय मावि, काठमाडौँकी प्रअ विष्णु रिमाल भन्छिन्– ‘पोहोर हाम्रो नतिजा ८७ प्रतिशत थियो । यसले चिन्तित बनायो । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक यसपालि बढी सक्रिय भयौँ । बाहिरबाट विज्ञहरू बोलाएर पनि विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग गयौँ । यसपाली ९३ प्रतिशत नतिजा छ ।’
विशेषगरी कक्षा १० मा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनमा विशेष जोड दिने गरिएको छ । कतिले त विद्यार्थी होस्टेलमै समेत राख्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अभिभावकबाट केही पैसा लिएर यस्ता कक्षा चलाउने गरेका छन् । कानमपाले सामुदायिक विद्यालयमा एसइई नतिजा सुधारका लागि गत वर्षदेखि केही रकम दिन थालेपछि अभिभावकबाट सहयोग लिन बन्द भएको रिमाल बताउँछिन् ।
कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकास्थित शारदा माविको नतिजा २०८० मा तीन प्रतिशत थियो । २९ जना विद्यार्थीमा एक जना मात्र पास भए । धेरै विद्यार्थीको कम्प्युटर विषयमा एनजी आएको थियो । ऐच्छिक विषय कम्प्युटरमा धेरै विद्यार्थीको एनजी आएपछि यो विषय नै हटाइएको उनले बताइन् ।
यसपाली ८६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । प्रअ चहाना पुन भन्छिन्– ‘शैक्षिक वर्ष २०८१ को जेठ महिनादेखि नै बिहान र साँझ अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन ग¥यौँ । पुस महिनादेखि त राति नौ बजेसम्म चलायौँ । अभिभावकले पनि छोराछोरी घरमा मोबाइल हेरेर बस्छन् भन्नुभयो ।’
वाणी मावि, ग्रामथान गापा, मोरङको नतिजा गत वर्ष निल थियो । माध्यमिक तह अंग्रेजी विषय शिक्षक पूर्ण पी राईका अनुसार यसपाली ५० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । विद्यालयमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी थारु र १० प्रतिशत विद्यार्थी दलित समुदायका छन् । ‘धेरै विद्यार्थी अनियमित हुने समस्या छ। परीक्षाका बेला मात्र आउँछन्। मूल समस्या चाहिँ तलैदेखि कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउनु हो। गत वर्षको ब्याच नै कमजोर थियो’ –राईले भने ।
गत वर्षभन्दा यसपालि कमजोर नतिजा आएका पनि थुप्रै विद्यालय छन् । दिव्यज्योति मावि, बर्दघाट नपा, नवलपरासी पश्चिममा यसपालि पोहोरको तुलनामा नतिजा खस्केको छ । माध्यमिक तह गणित विषय शिक्षक सभ्यता प्रसाईंका अनुसार नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीको कमजोर नतिजा आएकोले समग्रमा नतिजा घटेको हो ।
कंकाली मावि, चन्द्रागिरि नपा, काठमाडौँको पनि नतिजा प्रतिशत घटेको छ । प्रअ विष्णु पनेरु भन्छन्– ‘हामी अरु सामुदायिक विद्यालयले प्रवेश परीक्षा गरेर ह्याँकुला छानेजस्तो विद्यार्थी छान्दैनौँ ।’
एक दशकअघि अक्षरांकन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) शुरु भएपछि आन्तरिक र सैद्धान्तिक परीक्षामा गरी १.६ जीपीए आएपछि कक्षा ११ मा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । तर २०८० सालदेखि सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने व्यवस्था एनजी कार्यान्वयन भयो । एनजी नहुँदा शिक्षक विद्यार्थी त्यति गम्भीर नभएको थुप्रै प्रअ र शिक्षकहरू स्वीकार्छन् ।
लिटिल एन्जल्स स्कूल, ललितपुरका प्रअ मुकुन्दराज शर्मा भन्छन्– ‘फेल भन्ने सबैको मन मस्तिष्कबाट हराइसकेको थियो । शिक्षकले परिश्रम गर्न छाडेका थिए । एनजी लागू भएपछि धेरै विद्यालयहरू पछारिए । झट्का लाग्यो । त्यसैले प्रअ, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति सबै जागरुक भए । यसपाली नतिजा बढ्नुमा यसले ठूलो भूमिका खेल्यो ।’
प्रअ तथा शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अपनाइएको उदारता नतिजा बढ्नुको अर्को कारण हो भनेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षक, विषयगत दरबन्दी व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम समीक्षा, शिक्षामा लगानी, विद्यालय र घरको वातावरण, अनुगमन, विद्यालयको प्रअको नेतृत्व, विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, भाषाजस्ता कुराहरूले सिकाइमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तर एसइईको नतिजा कमजोर आउँदा चौतर्फी रूपमा शिक्षकलाई गाली गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षकहरूलाई दोष लगाउँदै आलोचना गरेपछि यसको असर उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा परेको उनीहरूले बताए ।
कंकाली माविका प्रअ पनेरु भन्छन्– ‘मेरो विश्लेषणमा प्रधानमन्त्रीको आलोचनाका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण उदार भएर गरिएको छ । पढाउने किताब तिनै हुन्, एकेडेमिक सेशन त्यही हो । कुनै विशेष पहल भएको छैन । एकाएक १४ प्रतिशत वृद्धि हुनुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अपानाइएको उदारता हो ।’
कास्कीको माछापुच्छ«े माविका प्रअ सन्तोष आचार्यको विश्लेषण पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्– ‘शिक्षकलाई मात्र दोष लगाएर प्रधानमन्त्रीबाट होच्याउने काम भएकाले उत्तर पुस्तिकामा परीक्षणमा त्यो मनोविज्ञान झल्किएको छ। प्रतिशत बढाउन केन्द्रित यस्तो नतिजाले गुणस्तर वृद्धि हुँदैन ।’
प्रअ तथा शिक्षकहरूको आफ्नो वृत्तमा हुने गरेका कुराकानीका आधारमा उदार तरिकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएको बताएका छन् । कालिका मानवज्ञान मावि, रूपन्देहीका प्रअ दिनेश थापा भन्छन्– ‘सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुध्रिएको जस्तो देखिन्छ । साथीहरूसँग कुराकानी हुँदा खुकुलो गरेर कापी जाँचेको बताउँछन् ।’
कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि, सुर्खेतका प्रअ लोकबहादुर खत्री पनि शिक्षक वृत्तमा यस्तो कुराकुनी हुने गरेको स्वीकार्छन्– ‘२२–२३ नम्बर ल्याउनेलाई अंक थपथाप गरेर २७ बनाइएको साथीभाइसँग कुरा गर्दा थाहा हुन्छ । एक अंक थप्दा माथिल्लो ग्रेड आउँछ भने त्यो थपिने प्रचलन त पहिलेदेखि नै छ ।’
पञ्चकन्या मावि, कामनपा, काठमाडौँका प्रअ सुरज साउद भने यसमा असहमत छन् । उनी उत्तरपुस्तिका परीक्षक समेत हुन् । प्रअ साउद भन्छन्– ‘उदार भएर वा अंक थपेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको होइन । यसपालिको नतिजा वास्तविक हो । एक अंक थप्दा ग्रेड फरक पर्छ भने थप्ने अभ्यास भने रहेछ ।’
तर, अर्का एक परीक्षकले भने उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लचकता अपानाइएको स्वीकारेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती शिक्षक भन्छन्– ‘परीक्षण केन्द्रहरूमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण खुकुलो गरी भएको पक्का हो । शिक्षकले पढाएनन् भनेर आलोचना गरिएका कारण पनि असर परेको हो । पास हुन २७ चाहिन्छ । २२–२३ आउनेलाई अंक थप पनि गरिएको छ ।’
प्रअ तथा शिक्षकहरूको विश्लेषणमा एसइईमा १४ प्रतिशत नतिजा वृद्धि हुनुको तेस्रो कारण हो– सरल प्रश्नपत्र । सरस्वती मावि, ललितपुरका प्रअ महेन्द्र विष्ट सामाजिक अध्ययन विषयका शिक्षक पनि हुन् । उनी भन्छन्– ‘सामाजिक अध्ययन विषयको प्रश्न गत वर्षभन्दा सरल थियो ।’
प्रअ खत्रीको भनाइमा अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र सजिलो थियो । उनी अंग्रेजी विषय पढाउँछन् पनि । उनले भने– ‘विगतमा सोधिने प्रश्नहरूभन्दा यो वर्ष केही सजिलो भएको विद्यार्थी स्वयंले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस वर्ष ‘लोअर अर्डर अफ थिंकिङ’का प्रश्नहरूको बाहुल्य रह्यो ।’ जानकी मावि, धनुषाका विज्ञान शिक्षक राजेश कर्णले विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र भने सरल नरहेकोे बताए । ‘सरल भएको भए सबै पास भइहाल्थे नि । खास समस्या चाहिँ जग मजबुत बनाउनुपर्ने हो माथि पेलेर हुँदैन’ –उनले भने ।
लिटिल एन्जल्स स्कूलका प्रअ शर्मा गणित विषयका शिक्षक हुन् । शर्मा भन्छन्– ‘सबै विषयको प्रश्न विद्यार्थीलाई हतोत्साही नगर्नेखालको थियो । कठिन प्रश्न कम थिए ।’ प्रअ तथा शिक्षकहरूले विभिन्न विषयका प्रश्न यसपालि सजिलो भएको बताइरहँदा प्रश्नपत्र निर्माणमै संलग्न भएका एक शिक्षकले पनि प्रश्नपत्रको ढाँचा सरल बनाउन भनिएको बताए । उनी अर्थशास्त्र विषयको प्रश्नपत्र निर्माणमा सहभागी थिए । ती शिक्षक भन्छन्– ‘अन्तरक्रियाका क्रममा सबै विद्यार्थी अब्बल हुँदैनन्, विद्यार्थीमैत्री प्रश्न बनाउनू भनिएको थियो ।’
प्राडा सुशन आचार्यका विश्लेषणमा १४ प्रतिशत वृद्धि अस्वाभाविक हो । ‘कतै विद्यालयमा मेहनत भयो होला । यतिका भरमा एकाएक १४ प्रतिशत बढ्दैन । शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो साख जोगाउने हो भने स्वतन्त्र रूपले तुरुन्तै छानबिन गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एसइईमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुनुमा नाम उल्लेख नगरी एक निजी कम्पनी मार्फत दिइएको अनलाइन शिक्षालाई समेत जस दिएका छन् । काठमाडौँको ज्ञानोदय, कंकाली, पञ्चकन्या, सिद्धिगणेश, ललितपुरको सरस्वती, लिटिल एन्जल्स, रूपन्देहीको कालिका मानवज्ञान र दिव्यज्योति, गुल्मीको मालिका नमूना, कास्कीको शारदा, माछापुच्छर्«े, कैलालीको जनता, डडेलधुराको माउन्टेन बोर्डिङ स्कूल, मोरङको वाणी, इलामको फिक्कल, धनुषाको जानकी, महोत्तरीको जनता मावि, सुर्खेतका कृष्ण संस्कृत, दैलेखको महेन्द्र र डोल्पाको त्रिपुरा मावि गरी २० विद्यालयमा बुझ्दा ९० प्रतिशत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षामा विद्यार्थी जोडिएको पाइएन । दुईवटा विद्यालय दिव्यज्योति र मालिकामा एकाध विद्यार्थी जोडिएको पाइएको छ ।
दिव्यज्योति माविकी शिक्षक सभ्यता प्रसाईं भन्छिन्– ‘एक सय ६७ जनामा दुईजनाले लिए । बिहान ६ बजेदेखि शुरु हुने अतिरिक्त कक्षा लिन आउन टाढा भएकोले उनीहरूले अनलाइन कक्षा लिए । उनीहरूले सामाजिक र नेपाली कक्षा धेरै मन पराए ।’ मालिका माविका प्रअ हेमराज पौडेलले केही विद्यार्थी फाट्टफुट्ट जोडिएको बताए । विद्यालयहरू आफैँले भौतिक रूपमा अतिरिक्त कक्षा चलाउँछन् । विकट ठाउँहरूमा अनलाइन शिक्षाका लागि असुविधा पनि छ । महेन्द्र मावि, दैलेखका प्रअ धनबहादुर रोकाया भन्छन्– ‘कर्णालीमा सबैको घरमा इन्टरनेट पनि छैन । सबै विद्यार्थीसँग स्मार्टफोन पनि छैन । त्यसैले हाम्रो विद्यालयमा लिएनन् ।’
प्राडा आचार्यको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको दाबी आधारहीन हो । आचार्य भन्छिन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले अनलाइन शिक्षाबाट नतिजा खस्किएको देखाएको छ । हाम्रोमा दुई–चार महिना अनलाइन पढाउँदैमा नतिजा वृद्धि भयो भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले सरकारी संरचनालाई सक्षम बनाउने हो । निजी कम्पनी प्रमोट गर्नु प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने काम होइन ।’
– रोश्ना सुब्बा
