बङ्गलादेश र नेपाल : न्यायको बाटो किन यति फरक ?

दक्षिण एशियामा हालै बङ्गलादेशको एक ऐतिहासिक कदमले ठूलो बहस जन्माएको छ । आन्दोलनका क्रममा नागरिकको मृत्यु भएको आरोपमा त्यस देशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि अदालतले सुनाएको मृत्युदण्ड न्यायिक कठोरताको नयाँ उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ । फैसला स्वीकृति-अस्वीकृतिबीच अडिए पनि सन्देश भने स्पष्ट छ -नागरिकको जीवनलाई राज्यभन्दा ठूलो मानिन्छ ।

>

नेपालमा यस्तै प्रकृतिको घटना हुँदा किन समान राजनीतिक-न्यायिक दृढता देखिएन ?
यही प्रश्न आज पुनः केन्द्रमा उभिएको छ ।

७६ नागरिकको मृत्यु : राज्यको मौनताको दाग

नेपालमा ७६ जना निर्दोष युवाको ज्यान लिने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज पनि अनुत्तरित छ । उनीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता थिएनन्, बर्कत र अवसर खोजिरहेकै सामान्य नागरिक थिए र तिनै नागरिकमाथि लक्ष्य बनाएर गोली प्रहार गरिएको तथ्य देशले चुपचाप सहनु परेको स्थिति बनेको छ ।

यस घटनाप्रति सार्वजनिक स्मृति बलियो भए पनि राज्यको संस्थागत प्रतिक्रिया अत्यन्त कमजोर रह्यो । उच्चस्तरीय छानबिनको मागलाई प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उपहासपूर्वक अस्वीकार गर्ने, अनि राज्य मूकदर्शक बन्ने स्थितिले न्यायिक संरचनाको कमजोरी मात्र देखाउँदैन -नागरिकको रगतको मूल्य राज्यसामु कति न्यून देखिन्छ भनेर पनि संकेत गर्छ ।

बङ्गलादेशले सक्यो, नेपाल किन सक्दैन ?

दुवै देशको राजनीतिक इतिहास जटिल छ ।
तर फरक धेरै ठूला बिन्दुमा देखिन्छ-

१. न्यायिक स्वतन्त्रता
-बङ्गलादेशको अदालतले देशको शक्तिशाली नेतामाथि समेत कडा फैसला गर्न हिच्किचाएन ।
-नेपालमा भने शक्तिको केन्द्र नजिकका व्यक्तिमाथि कानूनी प्रक्रियाको प्रभावकारीता आगामी दिनमै परीक्षण हुन बाँकी छ ।

२. सार्वजनिक उत्तरदायित्व
-बङ्गलादेशमा राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा आफूलाई कानुनी प्रक्रियामा प्रस्तुत गर्न बाध्य भयो ।
-नेपालमा राजनीतिक प्रभाव छानबिन प्रकृयालाई कमजोर बनाउने मुख्य कारक देखिन्छ ।

३. नागरिकको आवाज
-बङ्गलादेशमा नागरिक दबाब न्यायको प्रक्रियालाई तीव्र बनायो ।
-नेपालमा नागरिक आवाज बलियो भए पनि राज्य-संस्थामा प्रभाव पार्ने क्षमतामा अझै कमी महसुस हुन्छ ।

न्यायलाई दलगत नभइ, नागरिकको नजरले हेरिनु पर्ने

७६ जनाको मृत्यु दलगत विवाद होइन -नागरिक अधिकारको गम्भीर मुद्दा हो । मर्नेहरू कांग्रेसी थिएनन्, कम्युनिस्ट थिएनन्, रा.प्रा. समर्थक थिएनन् -उनीहरू केवल यो देशका नागरिक थिए । त्यसैले राज्य-संरचनाले दलगत दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर यस घटनाको सत्य उजागर गर्नैपर्ने नैतिक-संवैधानिक दायित्व बोकेको छ ।

निष्कर्ष : न्यायको बाटो पछि सार्ने कुरा होइन

७६ नागरिकको मृत्यु इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुन नपर्ने राष्ट्रको दीर्घकालीन घाउ हो । न्यायको प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु नागरिकको मनोविज्ञानमा अविश्वास र निराशा थपिरहन्छ ।

बङ्गलादेशको कडा निर्णय नेपालले नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन; तर नागरिकको जीवनको मूल्य राज्य-संरचनाले कति गम्भीरतापूर्वक लिने हो -यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

नेपालका नागरिक आज पनि छानबिन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रतीक्षामा छन् । नागरिकको रगत सधैं महँगो हुन्छ -अनि यसको मूल्य राज्यले नै तिर्नुपर्छ ।