बिर्तामोड ।
झापाका नागरिक अभियन्ताहरूले जेन–जी आन्दोलनले समाज, शिक्षा, न्याय र सुरक्षा क्षेत्रलाई धेरै प्रभावित पारेको भन्दै राज्य संयन्त्र अझै प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका हुन् । संवाद समूह कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्था, शान्ति निर्माण र सेवा प्रवाह सहज बनाउन नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी वक्ताहरुले नागरिकले अझै सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सुरक्षाको वातावरण बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत भड्काउ सामग्री रोक्न राज्यले कडाइ गर्नुपर्ने र दलहरूले डर र प्रतिहिंसा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति बन्द गर्दै नागरिक समाजले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । नेपालमा अनाधिकृत रुपमा आइरहेका रोहिंग्या शरणार्थी, जेनजी विद्रोहमा लुटिएका हतियार, दलका नेताका भड्किला अभिव्यक्ति, निषेधात्मक राजनीति अहिलेको मुख्य चुनौति भएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिले औल्याएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल कानून आयोगका पूर्व सदस्य लीला उदासीले दल र व्यक्तिहरूबीचको विरोधाभाष हटाएर सबैलाई समेटेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले तोकिएको समयमै फागुन २१ गतेको चुनाव गराउन नागरिक समाज निर्णायक बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे । उनले सरकार र दलहरु अवस्थाप्रति र निकासका लागि गम्भीर नभएको बताए । उनले दलका नेताहरु करप्सन र कमिशनमा लिप्त हुँदा विद्रोह जन्मिएको बताए ।
मानव अधिकार संजाल झापाका अध्यक्ष डा. रुपक खनालले आन्दोलनको बेला प्रहरी नभएको कारण ५६ हतियार र तीन बोरा गोली संकलन गरी सेनालाई बुझाइएको बताए । उनका अनुसार हतियार घर–घरमा पुगेको हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ़ेको र समुदाय स्वयंले सुरक्षामा सक्रिय भूमिका खेलेको उल्लेख गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ मेची बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष लीला अधिकारीले स्थानीय निकाय अझै व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँदै “जेनजी आन्दोलनको बेला समाज त्रसित थियो, अहिले सामान्य हुँदै छ, तर अझै सहयोग र सद्भावको खाँचो छ” भने । मिडियाले पनि नकारात्मकभन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ झापाका अध्यक्ष नेत्र खरेलले पालिकाको शिक्षा शाखा जलेपछि तथ्यांक र कागजात नहुँदा तलबदेखि सेवा प्रवाहसम्म ठूलो समस्या परेको बताए । उनका अनुसार १५ वटा पालिकामा समान मापदण्डमा तलब भुक्तानी गराउन समन्वय गरिएको थियो ।उनले विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन गरेर सुधारतर्फ जानुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसन झापाका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलले न्याय क्षेत्र सबैभन्दा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताउँदै सर्वोच्चले मागेका कागजात नागरिकले बुझाउन कठिनाइ भएको बताए । स्थानीय तहमा आगजनीले भएको क्षतिबारे उनले उदाहरणसहित जानकारी दिए ।
चिकित्सक संघका प्रतिनिधि डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जेन–जी पुस्तालाई सुनेर उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै विर्तामोड नगरपालिका १०÷११ जनाले जलाउँदा सयौं मानिस हेरेर बस्ने स्थिति नै समाजको निष्क्रियता देखाउने उदाहरण भएको बताए ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरीले अहिले सेवा प्रवाह निरन्तर भएको बताउँदै अभिलेख नष्ट हुँदा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नागरिकलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यले संरचनागत पुनर्निर्माणमा पनि केही गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
नेपाल शिक्षक महासंघ बिर्तामोड अध्यक्ष युवराज कट्टेलले जेन–जी आन्दोलनका समयमा विद्यालयमै अश्रुग्यास पसेर विद्यार्थी तथा प्रहरी दुवै घाइते हुने स्थिति बनेको स्मरण गरे ।
उनले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रताडित भएको बताउँदै अहिले शिक्षा क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै गिरेको उल्लेख गरे । चुनाव तोकिएको समयमा गराउन नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
महिला मानवअधिकार रक्षक झापाकी अध्यक्ष कविता बाँस्तोलाले अभिलेख ल्याउन नसकेर नागरिकले प्रत्यक्ष असर भोग्नु परिरहेको बताइन् । उनका अनुसार दलहरूले शान्ति सन्देश दिनुको सट्टा भय उत्पन्न गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भड्काउ सामग्री नियन्त्रण गर्न राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष तथा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष जीवनकुमार खड्काले आन्दोलनका दिनमा “चलायमान अफिसै नचल्ने स्थिति” रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा संयन्त्र नचाहनेहरूको दवदबा रहेकाले राज्य निर्बल देखिएको बताए । उनले अहिलेको निकास चुनाव मात्रै भएको भन्दै समयमै चुनाव नभए देश थप अप्ठेरोमा जान सक्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले अझै पनि विमितले नियमित औषधि नपाएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत प्रयासले समस्या समाधान गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे ।
सञ्चारिका समूह झापाकी अध्यक्ष लीला अनमोलले दलहरुले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै जेन–जी पुस्ताका मागहरुलाई दल तथा राज्यले गम्भिर ढङ्गबाट लिनुपर्ने बताइन् ।
राजवंशी महिला समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष सनम राजवंशीले अभिलेख नभेटिँदा नागरिकले सेवा पाउनै नसक्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहबाटै सेवा प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र बनाइँदै गइयो भने भविष्यका सम्भावित घटनाहरू न्यूनिकरण गर्न सकिने सुझाव दिइन् ।
महिला सुरक्षा दवाव समूहकी अध्यक्ष शारदा रिजालले वडा कार्यालयबाट पनि सहज सेवा नपाइएको बताउँदै सुरक्षाकर्मीप्रति दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा सचेत नागरिक मिलेर प्रहरी चौकी पुनःस्थापनामा लागिएको जानकारी दिइन् । उनले सरकार बलियो हुन नसकेको र आन्दोलन साम्य पार्न आवश्यक भूमिका राज्यले खेल्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
महिला मुक्ति अभियानकी अध्यक्ष राधा सुब्बाले बस्ने ठाउँदेखि प्रशासनिक सेवासम्म सबै अस्तव्यस्त भएको बताउँदै जेन–जी समूहका युवाहरू नामसूची लिएर घर–घरमा पुगेर आगजनी तथा आक्रमण प्रयास गरेको आरोप लगाइन् । उनले जेन–जीका नाममा उच्छृङखल गतिविधि भएको उल्लेख गरिन् ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिले मुलुकलाई वर्तमान अन्योलको अवस्थाबाट निकास दिन एकापसमा सहयोग, शान्ति निर्माण, सद्भाव र एकतामा जोड दिए । सुशासन र स्थायित्वका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएको भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै पक्ष इमान्दार भएर लाग्न अपिल समेत गरे । दलहरुलाई प्रतिशोधको राजनीति बन्द गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् । हिंसात्मक सूचना सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण नगर्न नगराउन पनि उनीहरुले अपिल गरेका छन् । दलका भड्किला अभिव्यक्ति बन्द गर्नुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।
