विनोद सापकोटा
झापा, झापा र कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योग संरक्षण, नियमन सुधार र असमान प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न संकटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघको टोलीले आइतबार साँझ सुनसरीको होटल मेरिकेनमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन–पत्र बुझाए। महासचिव टिकाराम गौतमको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रीसँग साना उद्योगहरूको वर्तमान समस्याबारे विस्तृत जानकारी गरायो।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मन्त्री घिसिङले भने, “नआत्तिनुहोस्। यतिका दिन त धैर्य गर्नुभयो। बेथिती अब अवस्य सुधार हुन्छ।” उनले साना व्यवसायीलाई कानुन विपरीत कुनै प्रकारको विभेद नगर्न र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कडाइका साथ आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उद्योग व्यवसायीहरूले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ कि साना उद्योगहरूले हजारौँ श्रमिकलाई नियमित रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन्। तर ठूला उद्योगहरूको दबाब, असमान प्रतिस्पर्धा, नियमनको एकतर्फी अभ्यास र गुणस्तर चिन्ह (एन.एस. मार्क) सम्बन्धी अव्यवहारिक नीतिले साना उद्योगहरूको अस्तित्व संकटमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
विशेषगरी, कोशी प्रदेशमा एन.एस. मार्क प्राप्त उद्योग झापाको अर्जुनधारा र उदयपुरको गाईघाटमा मात्र सीमित हुँदा निर्माण परियोजनामा एकाधिकार जस्ता प्रवृत्ति देखा परेको र यसले उपभोक्ता, स्थानीय निकाय तथा साना उत्पादकलाई असर गरेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ। ठूला उद्योग र केही स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको साँठगाँठले ‘सिन्डिकेट’ प्रवृत्ति विकास गरेको अनुमान पनि राखिएको छ।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा ब्रान्ड तथा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन्। यसले साना उद्योग विस्थापित हुने, उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार हुने जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले पेश गरेको माग–पत्रमा गुणस्तर चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशमार्फत गर्न, ठूला उद्योगको एकाधिकार र अनुचित दबाब नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउन र साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग समावेश छन्।
साथै, विद्यालय, मठ–मन्दिर, पार्क तथा फुटपाथजस्ता स्थानमा पूर्व–स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी भारवहन क्षमता अनुसार आवश्यक वर्गिकरण (एम–२०, एम–३०, एम–३५, एम–४० आदि) को इन्टरलक ब्लक प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यसले राज्यलाई वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको बचत हुने उनको ठम्याइ छ।
महासचिव टिकाराम गौतमले ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै भने कि ठूला उद्योगहरूको अनियन्त्रित विस्तार र सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले साना व्यवसायीहरू व्यवसाय छाड्न बाध्य भएका छन्। साना–मझौला उद्योगका लगानी, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनले औंल्याए।
