बिर्तामोड, झापाको बिर्तामोडमा मोही हकदाबी सम्बन्धी विवाद चुलिँदै गएपछि पीडित पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
विगत केही दिनदेखि भूमिसुधार कार्यालयमा दर्ता भएको मोही हकदाबीको विषय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि पीडित पक्षले प्रमाणसहित स्पष्टिकरण दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा पीडित पक्षले कुनै पनि आधारविना आफूहरू सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नआएको स्पष्ट पार्दै मोही हकदाबी तथा यससँग जोडिएका सबै आरोप–आक्षेप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरे। न्यायको खोजीमा विभिन्न सरोकारवाला निकायमा धाउँदा पनि अपेक्षित सहयोग नपाएपछि आफूहरू मालपोत कार्यालय पुगेको र सोही क्रममा विषय सार्वजनिक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडित पक्षका अनुसार सुरुमा आफूहरू मात्र पीडित भएको ठानेर अघि बढे पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी फैलिएपछि जिल्लाका अन्य नागरिकहरू पनि यस्तै समस्या भोग्दै आएको भन्दै अभियानमा जोडिएका छन्। यसले मोही हकदाबीको विषय व्यक्तिगत नभई झापाबासी आम नागरिकको सरोकारको विषय बनेको उनीहरूको ठहर छ।
पीडितले वि।सं। २०३४र०३५ सालमा तत्कालीन चारपाने गाउँपञ्चायत–१ मा जग्गा खरिद गरेको र सोही वर्षदेखि निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मोही भनिएका कुरानु राजवंशीले वि।सं। २०३७ सालदेखि नै उक्त जग्गा जोत–भोग गर्न छाडेका थिए। यसका बाबजुद वि।सं। २०५० सालमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भूमिसुधार अन्तर्गत लगत कट्टा भई फैसला भइसकेको र त्यसको प्रमाण धनीपूर्जा तथा अन्य कागजातले पुष्टि गर्ने उनीहरूको दाबी छ।
त्यतिबेला भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट गरिएको सर्जमिनमा मोहीले २०३७ सालदेखि जग्गा नजोतिएको, कुत वा अधियाँ नतिरेको र जग्गाधनी स्वयंले भोगचलन गर्दै आएको स्पष्ट उल्लेख भएको प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको पीडित पक्षले जनाएको छ।
पीडितका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय वास्तविक मोही पहिचान गरी हक दिलाउने उद्देश्यले स्थापना भएको भए पनि केही कर्मचारीको बदनियतका कारण नक्कली मोही खडा गरिएको छ। यदि वास्तविक मोही कायम भएको भए २०५० सालदेखि हालसम्म नियमित नामसारी तथा पारिवारिक कारोबार सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ। यस अवधिमा कहिल्यै पनि धनीपूर्जामा मोहीको विवरण नदेखिएको तथ्यले पनि नक्कली मोहीको दाबी पुष्टि गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोही दाबी गर्ने पक्षले मृत्यु दर्तामा समेत किर्ते गरेको आरोप लगाइयो। पीडित पक्षका अनुसार कुरानु राजवंशीको वि।सं। २०३७ सालमै गाउँपञ्चायतमा मृत्यु दर्ता गरिएको देखिन्छ भने पुनः वि।सं। २०४५ सालमा अर्को मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरिएको छ। यदि २०४५ सालमा मात्रै मृत्यु भएको हो भने २०३७ सालमै मृत्यु भएको प्रमाण देखाएर जानकी राजवंशीको नाममा मोही नामसारी कसरी गरियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उनीहरूले उठाएका छन्।
वि।सं। २०५० सालमै लगत कट्टा भई फैसला भइसकेको जग्गामा कर्मचारी, भू–माफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा २०८२ मंसिर १५ र पुस ९ गते मोही पक्षलाई धनीपूर्जा वितरण गरिएको आरोप पनि पीडित पक्षले लगाएका छन्। जग्गाधनीलाई जानकारी नै नदिई गैरहाजिरीमै बाँडफाँड र कित्ता काट गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितले उक्त जमिन भू–माफिया समूहका व्यक्तिले थप कित्ता काट गरी नामसारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा जानकारी पाएर सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई रोक्का गराएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा पीडित भीमादेवी कार्की वस्नेत, नरबहादुर कार्की र सुशील कार्कीले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले गरिएको सम्पूर्ण खरिद–बिक्री, बाँडफाँड र नामसारी प्रक्रियामा संलग्न दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरे। साथै आफ्नो हकको जग्गा यथाशीघ्र फिर्ता गराइदिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरे।
